रेमिट्यान्सको निर्भरता झन् बढ्यो, तर ब्यापार घाटा धान्न भने पर्याप्त

काठमाडौँ । ‘बाह्र वर्षपछि खोलो फर्किन्छ’ भन्ने नेपाली लोकोक्ति अहिले पनि जनजिब्रोमा छ । हुन पनि हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार र रेमिटृन्स आप्रवाहको आँकडाले यही तथ्यलाई पुनः एक पटक सिद्ध गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको समष्टिगत तथ्यांकले पनि हाम्रो जनबोलीको उक्त भनाइलाई नै पच्छ्याएको देखिएको छ । केन्द्रिय बैंकले २०५७ सालदेखि नेपाली नागरिकले विदेशमा श्रम गरेर कमाएको पैसाको हिसाब राख्न थालेको थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित तलव वा पारिश्रमिकलाई रेमिट्यान्स भनिन्छ ।

झण्डै .तीन दशकयता यस्तो रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रका निम्ति असाध्यै महत्वपूर्ण वित्तीय साधनको माध्यम बनेको छ । सरकारले नागरिकका लागि पासपोर्ट खुला गरेको र नेपालमा माओवादी द्वन्द्व बढ्न थालेपछि नेपालीहरु विदेशी बजारमा रोजगारीको खोजि गर्न थालेका थिए । नेपालका उद्योग धन्दामै श्रमिक संगठनहरु बनाएर आन्दोलन थालिएपछि यहाँ नयाँ उद्योग खुल्ने होइन, भएकै उद्योगहरु पनि बन्द हुन थाले ।

गाउँगाउँबाट दक्ष जनशक्ति पलायन हुनु पर्ने अवस्था आयो । यसले उनीहरुको विदेश पलायनलाई विस्तारै बढावा दियो । भारत, ब्रिटेन र हङकङमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहरबाट बाहिर निस्किएर सुरुमा मलेसिया र पछि खाडी मुलुकहरुमा विस्तार भएको नेपाली श्रमिकको गन्तव्य बजार अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकमा फैलिइसकेको छ ।

यही विस्तारित सञ्जालले देशमा रेमिट्यान्स पठाउँछ । पछिल्ला वर्षमा त अध्ययनका लागि विदेश जाने लहर चलेको छ । उनीहरुले आफ्नो जीविकोपार्जनका निम्ति प्राप्त रोजगारीका अवसरबाट आर्जित सम्पत्तिको केही हिस्सा नेपाल पठाउने प्रचलन पनि ब्यापक मात्रामा बढेको देखिन्छ । यस्ता कारणले रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा छलाङ आएको छ ।

सँगसँगै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा नेपालको समष्टिगत माग घटेको देखिएको छ । ब्यापक मात्रामा भएको युवा पलायन र विश्वब्यापी आर्थिक मन्दीको असर भोग्ने अवस्थाले पनि हामीलाई पिरोलेको छ । सुरुमा लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरुबाट सिर्जित अर्थतन्त्रको भुक्तानी चक्र अवरुद्ध हुन पुग्दा त्यसले सिङ्गै अर्थव्यवस्थालाई नै सुस्त बनाइदिएको छ ।

बाहिरबाट पैसा आइरहने, नेपालबाट खर्च घट्दै जाने अवस्थाले पछिल्लो समय देश भित्रिने पैसा बढ्दै गएको छ । यसकै एक द्योतकका रुपमा रेमिट्यान्स र ब्यापार घाटा देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको वस्तु व्यापार घाटा १३ खर्ब ८७ अर्ब ७४ करोड ७३ लाख पुगेको छ । विदेशबाट भएको औपचारिक आयात र नेपालबाट भएको निर्यातबीचको आँकडालाई वस्तु व्यापार घाटा भनिन्छ । तर कुल ब्यापार घाटामा सेवा ब्यापारको हिस्सा पनि हुन्छ । नेपालले गत साल सेवा ब्यापारमा ५५ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख ब्यापार घाटा सेवा क्षेत्रमा भोग्नु परेको छ । भ्रमण, स्वास्थ्योपचार, अध्ययन लगायत काममा नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्च र विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्चको आँकडा यो तथ्यांकमा देखिन्छ ।

यसरी वस्तु र सेवामा गरी कुल १४ खर्ब ४३ अर्ब ६० करोड ३८ लाख ब्यापार घाटा देशले व्यहोरेको देखिन्छ । तर यही साल नेपालीहरुले विदेशमा श्रम गरेर कमाएको भन्दै १४ खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बैधानिक बाटोबाटै स्वदेश पठाएका छन् । यो रेमिट्यान्स हाम्रो कुल ब्यापार घाटाको १००.१२ प्रतिशत हो ।

अर्थात्, हामीले वर्षभरीमा संसारका अन्य देशसँग गरेको ब्यापार र भ्रमण, अध्ययन तथा स्वास्थ्योपचार लगायत सबै काममा गरेको खर्चबाट राज्यलाई जति घाटा भयो, त्यो सबै पैसा रेमिट्यान्सले परिपूरण गरिदिएको छ । यसअघि ठ्याक्कै यस्तै स्थिति देख्न नपाएको निकै लामो समय भइसकेको थियो । १२ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पनि एक पल्ट रेमिट्यान्सले ब्यापार घाटाको आँकडालाई पार गरेको थियो । त्यस बेला ब्यापार घाटामा रेमिट्यान्सको अनुपात १००.१३ प्रतिशत पुगेको थियो ।

तर त्योभन्दा पनि पहिले जाने हो भने नेपालमा रेमिट्यान्सको आँकडालाई औपचारिक रुपमा लेखाङ्कन गर्न थालेको साल अर्थात् २०५७/५८ मा मात्रै यस प्रकारको हालत देखिन्छ । त्यस वर्ष पनि ब्यापार घाटाको १००.१५ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । तर दुई वर्षअघि आव. २०७८/७९ मा यस्तो अनुपात २४ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम भएर ५६.९१ प्रतिशतमा पुगेको थियो । यसको मतलव ब्यापार घाटालाई रेमिट्यान्सले आधाआधि मात्रै ‘फाइनान्सिङ’ गर्नसक्ने अवस्था बनेको थियो ।

कुल ब्यापार घाटाको तुलनामा रेमिट्यान्सको अनुपात :

यही कारण त्यस बखत नेपालको विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गयो । ब्यापक मात्रामा आयात बढेपछि नेपालबाट पैसा बाहिरिने क्रम रोकिएन । तर बाहिरबाट पैसा आउन कम भयो । यसै पनि नेपालमा आयात चुलिने र आर्थिक गतिविधी बढी हुन थालेपछि अनौपचारिक ब्यापार पनि उत्तिकै बढ्छ । यसले रेमिट्यान्सलाई बैधानिक बाटोबाट भित्र्याउनुको साटो कर छलिबाट हुने अबैध आयातको भुक्तानीमा प्रयोग हुने गरेको कयौँ अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

यी कारणले पनि दुई वर्ष अघि नेपालमा विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गएको र छिमेकी श्रीलंका तथा पाकिस्तान टाट पल्टिने अवस्था नजिक पुगेको परिप्रेक्षमा सरकार र केन्द्रिय बैंकले कयौँ कडिकडाउ नीति अवलम्बन गरेका थिए । त्यस्ता कसिला नीतिले आयात कम भयो, आर्थिक गतिविधि सुस्तायो र आन्तरिक बजारमा पैसाको प्रवाह नै थामिएजस्तो हुनपुग्यो ।

ती खराब दिनहरु पार गरेर अव अर्थतन्त्र लयमा फर्कने कोसिस गरिरहेको छ । यही संक्रमणकालिन अवस्था भएका कारण अहिले नेपालसँग असाध्यै धेरै विदेशी विनिमय सञ्चिति थुप्रिएको छ । स्वयम् राष्ट्र बैंकले जम्मा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय कायम गर्ने भने पनि अहिले १३ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था तयार भएको छ ।

पछिल्ला दुई वर्षमा आयात घटेको, तर रेमिट्यान्स भने तीव्र रफ्तारमा चुलिएका कारण हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनको खातामा ‘नाफा’ भएको छ । तर यसले अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक रोजगारीको कमाइमा बढी निर्धर बनाउन थालेको छ । यसअघि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)कोे तुलनामा २१.२ प्रतिशत पुगेर १४ वर्ष अघि नै २०.४ प्रतिशतसम्म झरिसकेको रेमिट्यान्सको आकार पुनः बढ्न थालेको छ ।

जीडीपीको तुलनामा रेमिट्यान्सको अनुपात :

गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह जीडीपीको २५.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो अनुपात भूकम्पको बेला अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ मा कायम भएको सर्वकालिन उच्च २५.५ प्रतिशतको नजिक पुगिसकेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा पुनः एक पल्ट अत्यधिक निर्भर हुन थालेको देखिएको छ ।

रेमिट्यान्समा निर्भरताका हिसाबले नेपाल संसारकै शीर्ष देशहरुको सूचीमा पर्छ । द ग्लोबल इकोनोमीले सन् २०२३ मा ताजिकिस्तान, लेबनान र सामोआ पछि नेपाल विश्वकै चौँथो रेमिट्यान्स निर्भर देशका रुपमा दर्शाएको छ । गाम्बिया, निकारागुआ, होण्डुरस, लेसोथो र एल साल्भाडोरजस्ता देश पनि नेपालभन्दा पछाडी छन् ।