भुक्तानी सन्तुलन र चालु खातामा इतिहासकै राम्रो प्रगति, तर उपयोगिता खै ?

काठमाडौँ । बाह्य क्षेत्र सुधार भएको भनेर राष्ट्र बैंकले अहिले ठूलै ‘ब्राण्डिङ’ गरिरहेको छ । २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति एक महिनामै २.५ प्रतिशतले बढेर गत साउन मसान्तमा २० खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड पुगेको केन्द्रिय बैंकको भनाइ छ ।
अमेरिकी डलरमा पनि यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोडबाट बढेर साउनमा १५ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति १८ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक) सँग रहेको सञ्चितिको आँकडा भने २ खर्ब ८ अर्ब ७९ करोड छ । साउन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसरी दुई वर्ष अघिसम्म तत्कालिन अवस्थाको श्रीलंका वा पाकिस्तान जसरी टाट पल्टिनसक्ने जोखिम औँल्याइएको अर्थतन्त्र अहिले निकै बलियो हालतमा फर्किएको छ । यसको मुख्य कारण रेमिट्यान्स बढ्नु र आयात कम हुनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार तीन वर्षदेखि नेपाली घरेलु अर्थतन्त्र शिथिल देखिन थालेको छ ।
त्यस ताका मिटर ब्याजी, लघुवित्त र सहकारीबाट सुरु भएको वित्तीय समस्या गहिरिँदै जाँदाको परिणाम अहिले देख्नु परेको उनीहरु बताउँछन् । कर्पोरेट क्षेत्रको थोक कर्जालाई घटाउने हो भने औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको खुद्रे कर्जाको आकारका तुलनामा निकै ठूलो हिस्सा सहकारी, लघुवित्त र अनौपचारिक एवम् व्यक्तिगत ऋण सापटीमा परिचालन भइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको अनुमान छ ।
यसले गर्दा तिनै क्षेत्रमा समस्या आएसँगै भुक्तानी प्रणाली अबरुद्ध हुन पुग्नु र आम युवामा देशभित्र भविष्य खोज्ने संभावना सकिएको भान हुनुले नेपालमा समष्टिगत उपभोग नै खुम्चिएको छ । यसको असर राजस्वदेखि बजार चक्रमा नकारात्मक परेको भए पनि बाह्य क्षेत्र र भुक्तानी सन्तुलनका सूचकहरुमा भने यही समस्याले लाभ दिएका छन् ।
नेपालमा वस्तु खपत नै नहुने भएपछि निरन्तर आयात घट्ने अवस्था आएको छ । यसबाट विदेशी मुद्राको ढुकुटी बचत भएको छ । आयात लगातार घटिरहने र विदेशबाट रेमिट्यान्स भने आइरहने अवस्थाले भुक्तानी सन्तुलनलाई बलियो पारेको हो ।
वस्तुको माग बढेको समयमा ब्यापारीहरुले भन्सारमा औपचारिक प्रक्रिया नै पुरा नगरी वा विभिन्न तरिकाले राजस्व छलि गरेर पनि सामान भित्र्याइरहेका हुन्थे । त्यसरी राजस्व छलेको सामानमा उनीहरुलाई बढी नाफा हुने, उपभोक्ताले पनि केही न केही सस्तोमा सामान पाउने अवस्था त हुन्थ्यो नै । त्यस बाहेक उक्त सामानको आयातका निम्ति विदेशी निर्यातकर्तालाई तिर्नुपर्ने पैसा हुण्डीमार्फत् भुक्तानी हुन्थ्यो ।
यसका निम्ति विदेशबाट नेपालीले कुनै माध्यममा पैसा पठाउन खोज्यो भने त्यो पैसा उतै रोकिन्थ्यो । उसको परिवारले नेपालमा भने पैसा पाइसक्थे । यसका लागि नेपालमा आन्तरिक बजारबाट आर्जन गरेको पैसा नै उसका परिवारलाई भुक्तानी गरिन्थ्यो ।
यस्तो परिस्थिति तबसम्म फस्टायो, जबसम्म नेपालमा जति सामान ल्याए पनि नपुग्ने अवस्था थियो । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । सरकारका औपचारिक आँकडाहरुमा भन्दा बजारमा माग ज्यादा घटेको भनक मिल्छ । हरेक ब्यापारीहरु विक्री नभएको र पैसा नउठेको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थाको लाभ विदेशी विनिमय सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता बचत जस्ता कुरामा देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भन्छ, अहिलेजति भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर) बचतमा रहेको र चालु खाता पनि बचतमा रहेको बेला इतिहासमा कहिल्यै थिएन । तर यसरी ब्यापक मात्रामा विदेशी पैसा जम्मामात्रै हुने, त्यसको सही र उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग नहुने हो भने चाहीँ उल्टै जोखिम पर्न सक्ने देखिन्छ ।