गरिब देशलाई ३ खर्ब डलर सहायता दिने बाचाले नेपाललाई के फरक पार्ला ?
काठमाडौँ । नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वयम् सहभागि भएको विश्व जलवायु सम्मेलनले गरिब मुलुकहरुलाई ३ खर्ब अमेरिकी डलर (करीब ३४ नील नेपाली रुपैयाँ) सहायता दिने बाचा जनाएको छ । तर त्यस्तो रकम नेपालजस्तो मुलुकको हात लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने पनि सुनिश्चित छैन । बरु नेपालले ज्यादै ठूलो राजस्व घाटा व्यहोरेर हरित इन्धनलाई दिएको प्राथमिकता पनि ‘बेकार’ होला कि भन्ने अवस्था तयार भएको छ ।
धनी देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको तयारी रोकथामका लागि सघाउन भन्दै हालसम्मकै उच्च अनुदान कबोल गरेका हुन् । अजरबैजानमा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप २९)मा त्यसबारेको छलफल ३३ घण्टा लम्बिएको थियो र त्यो विफल हुने सङ्घारमा पुगेको थियो।
राष्ट्रसङ्घीय जलवायु निकायका प्रमुख साइमन स्टिलले भने– “यात्रा कठिन भए पनि हामीहरूले सम्झौता गरेका छौँ।” तर ती वार्ताहरू गत वर्ष पारित गरिएका समझदारीमा अडिग रहन विफल रह्यो, जसमा देशहरूलाई ‘जैविक इन्धनबाट टाढिने तयारी थाल्न’ आह्वान गरिएको थियो।
उक्त ३ खर्बको प्रस्तावित रकमलाई अफ्रिकी समूहका वार्ताकारहरूले ‘धेरै ढिलो, धेरै कम’ भनेका छन् । भारतीय प्रतिनिधिले चाहीँ ‘मामुली मात्र’ भनेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरसले आफ्नो अपेक्षा त्योभन्दा अझ महत्त्वकांक्षी नतिजामा रहेको बताए। अमेरिका, ब्रिटेन र ईयूले भने सम्झौताको स्वागत गरेका छन्।
चर्को वार्ता
आइतबार दिउसो विकासोन्मुख देशहरूसहित जलवायु परिवर्तनको खास जोखिममा रहेका राष्ट्रहरू वार्ता छाडेर निस्किएका थिए। साना टापुहरूको देशको एक अलाइन्सका अध्यक्ष सेडरिक चुस्टरले भने, “हाम्रा टापुहरू डुबिरहेका छन् भन्दा मैले बढाइचढाइ गरिरहेकी छैन । यस्तो कमजोर सम्झौतासाथ हामी हाम्रा देशका मानिसहरूसँग फर्कियौँ भन्ने कसरी अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ ?”
तर स्थानीय समय अनुसार आइतवार दिउसो तीन बजे सम्झौतामा केही परिवर्तन गरिएपछि अन्ततः पारित हुँदा त्यसलाई सबै देशका वार्ताकारले ताली र गडगडाहटसाथ स्वागत गरिएको थियो। यद्यपि भारतका तर्फबाट आएको चर्को मन्तव्यले व्यापक निराशा अझै कायम रहेको दर्साउँथ्यो।
‘हामी यसलाई स्विकार्न सक्दैनौँ, प्रस्तावित लक्ष्यले हाम्रो केही कुरा समाधान गर्दैन। यो हाम्रा देशहरूको अस्तित्वका लागि आवश्यक जलवायु कदम अनुकूल छैन’, उक्त रकमको आकार निकै सानो रहेको बताउँदै लीला नन्दनले सम्मेलनमा भनिन्।
स्वीट्जरल्याण्ड, माल्दिभ्स, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले विश्वव्यापी रूपमा खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउनेबारे व्यक्त भाषा निकै कमजोर रहेको भन्दै विरोध जनाए। बरु उक्त निर्णय सन् २०२५ को आगामी जलवायु वार्तासम्मलाई पर सारियो।
कसरी जुट्छ रकम ?
गरिब देशहरूले जलवायु परिवर्तनबाट त्यसका लागि ऐतिहासिक रूपमा गरेको योगदानको तुलनामा बढ्ता मार खेपिरहेको स्विकार्दै त्यस्तो अतिरिक्त रकम दिने बाचा गरिएको हो।
नयाँ बाचा अनुसार यस रकम सरकारी अनुदानका साथै बैंक र व्यवसायजस्ता निजी क्षेत्रमार्फत आउनेछ। जसले देशहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगका लागि खनिज इन्धनबाट छुटकारा पाउँदै जान सघाउनेछ।
उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको तयारीमा खर्च हुने रकम तीन गुणाले बढाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएको छ। ऐतिहासिक रूपमा जलवायु परिवर्तनका लागि उपलब्ध हुने ४० प्रतिशतजति सहायता मात्र त्यसतर्फ जाने गरेको छ।
३ खर्ब डलरको बाचा गरिरहँदा देशहरूले सन् २०३५ सम्ममा जलवायु परिवर्तन रोकथाममा सघाउनका लागि १.३ ट्रिलियन (१३ खर्ब) डलर चाहिनेमा सहमत भएका छन्।
चिन्तैचिन्ता
यस वर्ष संसारभर अहिलेसम्मकै तातो वर्ष हुने ‘लगभग निश्चित’ देखिन्छ। यसबीचमा पनि संसरले ठूला उष्णलहर र घातक आँधीहरू सामना गरिएका छन्।
११ नोभेम्बरमा यस सम्मेलनको सुरुवाती वार्तामा डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएको कुरा हाबी भएको थियो। ट्रम्पले सन् २०२५ को जनवरी २० (आगामी माघ ७) मा पद सम्हाल्दैछन्। ट्रम्प जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सन्देहपूर्वक हेर्ने गर्छन्।
उनले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने मार्ग दिशा तयार पारेको निकै महत्त्वपूर्ण मानिने सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्ने बताएका छन्।
बीबीसी नेपालीबाट ।
