दुई परियोजनाका लागि नेपालले एडीबीसँग २१ अर्ब २३ करोड ऋण तथा अुनदान लिने

काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग नेपालले २१ अर्ब बढी सहुलियत ऋण तथा अुनदान लिने भएको छ ।

दुई वटा परियोजनाका लागि सरकारले १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान लिने भएको हो ।

यान्त्रिक सिँचाई नवप्रवर्तन परियोजना र जलवायु उत्थानशी तथा जिवीकोपार्जन परियोजनाक लागि सो बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानका लािग नेपाल सरकार र एडीबीच सम्झौता भएको हो ।

नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) ऋण सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बुधवार नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एसियाली विकास बैंकको तर्फबाट नेपालका लागि कन्ट्री डाईरेक्टर अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आयोजनाबाट किसानहरूले प्रिपेड कार्ड प्रणाली मार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधिहरूको प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिंचाइको लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो आयोजना मधेस प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू हुने र यसबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुनेछन् ।

परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्यहरू कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरी सिँचाइ सुनिश्चित गर्नु र खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउनु हो।त्यसैगरी, यस परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनको लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी प्रयोग गर्नेछ र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्नेछ।

त्यसैगरी, सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २२ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ)को अनुदान सम्झौता र एक करोड अमेरिकी डलर (करीब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ)को ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र अर्नाउड कचोइस, नेपालका लागि एडिवीका निर्देशक अर्नाउड काचोइसले नेपाल सरकार र एडिवीको तर्फवाट हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सीएलआरआरपीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायहरूको जलवायु लचिलोपन बढाउनमा केन्द्रित छ । यस परियोजनाले पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सम्बोधन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाउनेछ ।

आयोजनाले दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन, सिल्भिकल्चर र वन व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरी जलवायु चुनौतीहरूसँग अनुकूलन गर्न समुदायहरूलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।यस परियोजनाले जलस्रोतको सुरक्षा सुधार गर्न र जलवायु–प्रेरित चुनौतीहरूको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

त्यसैगरी, सीआरएलएलपीको आयोजना सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुंगाना, कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घ नारायण कोइराला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपालका लागि एडिवीका निर्देशक अर्नाउड काचोइस हस्ताक्षर हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले नेपालको कृषि र जलवायु उत्थानशीलता क्षेत्रमा पार्ने सम्भावित प्रभावलाई प्रकाश पार्दै यी दुई परियोजनाको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

एडिवीका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड काचोइसले यी परियोजनाहरूको मुख्य विशेषताहरू, वित्तिय मोडालिटीहरू र नेपालको अर्थतन्त्रमा तिनीहरूको महत्त्वलाई जोड दिए।कन्ट्री डाइरेक्टर काउचोइसले नेपालको विकास लक्ष्यहरू, विशेष गरी जलवायु अनुकूलन, कृषि उत्पादकत्व र पानी सुरक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने एडीबीको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरे।

अर्थ सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेले एडीबीको निरन्तर सहयोग र साझेदारीका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै ती आयोजनाहरूले सिँचाइ पूर्वाधारमा मात्रै नभई जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालका केही जोखिममा रहेका समुदायहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सहायता गर्ने विषयमा जोड दिए । डा. घिमिरेले ग्रामीण जनजीवनमा सकारात्मक र दिगो प्रभाव पार्ने उद्देश्यले आयोजनाको समयमै र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आग्रह गरे ।

साथै, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र जलवायु परिवर्तनसँग लचिलोपनमा सुधार ल्याउन उन्नत सिँचाइ प्रविधि र दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

सम्झौताहरूको कार्यान्वयनवाट नेपालको कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, जल सुरक्षामा सुधार गर्न र जलवायु लचिलोपन निर्माण गर्ने प्रयासहरूमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा रहने र दुवै आयोजना दिगो विकास हासिल गर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीहरूसँग अनुकूलन गर्ने नेपालको फराकिलो लक्ष्यसँग आवद्ध छन्।