११५ वर्षको सरकारी एकाधिकार तोडियो, अब बन्ने छ निजी लगानीमा प्रशारण लाइन

काठमाडौं। लामो प्रयत्न र प्रतीक्षा पछि नेपालमा विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भुमिकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन औपचारिक समझदारी गरेसँगै उक्त सरकारी संस्थानको एकाधिकार तोडिएको हो ।

वि.सं. १९६८ को जेठ ९ मा फर्पिङ लघु जलविद्युत् आयोजनाको विजुली काठमाडौँको टुंडिखेलमा बाल्दादेखि नै नेपालमा प्रशारणलाइन निर्माण र सञ्चालन गर्ने अधिकार सरकारसँग मात्रै निहित थियो । यसरी निर्माण अवधि सहित करीब ११५ वर्षको सरकारी एकाधिकारलाई तोड्दै अब निजी लगानीमा पनि प्रशारण लाइन निर्माण हुने भएको हो ।

भारतसहित कयौँ देशमा निजी क्षेत्रले पनि प्रशारण लाइन निर्माण र सञ्चालन गर्ने अभ्यास छ । यसबाट ती देशहरुले राम्रो प्रगति पनि गरेका छन् । तर नेपालमा भने लामो समयदेखि यस्तो माग त उठ्दै आएको थियो, तर सम्बोधन हुन सकेको थिएन ।

अब यो समझदारीको कार्यान्वयन भएसँगै निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् प्रशारणमा आफ्नो उपस्थिति खडा गर्ने छ । मंगलबार सिंहदरबार स्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत (सिइओ) नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधीहरुले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त कार्यक्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले देशको विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणमा अब निजी क्षेत्रलाई समेत लगानीको ढोका खुलेको बताए । निजी क्षेत्रको सहभाविता बिना ऊर्जा विकास सम्भव नभएको भन्दै उनले नयाँ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानी खुल्ला गर्ने तर्फ फड्को मारिएको बताए ।

मन्त्री खड्काले प्रशारण लाइनहरु निर्माण गर्दा प्रत्येक नदी बेसिन (आधार क्षेत्र)मा भविष्यमा बन्नसक्ने आयोजनाहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर ‘दिगो तथा एकीकृत करिडोर’हरु निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

यसअघि ऊर्जा मत्रालय र विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन कार्यविधि बनाएका थिए। सोही कार्यविधिमा टेकेर मंगलबार सरकार र निजी क्षेत्रबीच समझदारी भएको हो।

आज सम्झौता गर्ने कम्पनीहरुमा सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रालि रहेका छन्।

ग्रिड कम्पनीका सिइओ ज्ञवालीका अनुसार निजी क्षेत्रको क्षमताअनुसार लगानी गर्न पाउँछन्। साथै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा समावेश गरउने कार्यविधि तयार भइसकेकाले एउटा छुट्टै कम्पनी बनाएर अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ।

पीपीपीको पहिलो आयोजना

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले अध्ययन गरी तयारीमा रहेका आयोजनामध्ये तमोर–ढुङ्गेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक निजि साझेदारी (पीपीपी) मार्फत बूट (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्न लागेको हो ।

यसमा ग्रीड कम्पनी र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभेपलमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)का साथै विभिन्न पाँच जलविद्युत् कम्पनीले पनि स्वपूँजी लगानी गर्ने भएका छन् ।

यी हुन् पहिलो चरणका निजी साझेदार :

समझदारी अनुसार यी साझेदारहरुको लगानीमा नयाँ कम्पनी खोलिने छ र त्यसले प्रशारणलाइन बनाउने छ । त्यसरी नयाँ बन्ने कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि पनि प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) गर्ने तयारी भएको छ ।

यस परियोजना अन्तर्गत कुल ३२ किलोमिटर लम्बाईको प्रशारण लाइन र २२०/१३२ केभी क्षमताको सब–स्टेसन निर्माण हुने छ । उक्त आयोजनाको कुल लागत करिब ३ अर्ब ८० करोड अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाको निर्माण पूर्वका सबै जसो कार्य संम्पन्न भइसकेको छ भने प्रसारण अनुमति प्राप्त गर्नका लागि समेत प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको ग्रीड कम्पनीले जनाएको छ ।

हालसम्म करिब ७० रोपनी जग्गा पनि अधिग्रहरण गरिसकिएको छ । यससहित लाइसेन्स प्रक्रियामा भएका अन्य खर्चको शोधभर्ना गर्न पछि स्थापना गरिने कम्पनीमा पुँजीकृत (शेयरमै हिसाब) गरिने ग्रीड कम्पनीले जनाएको छ ।

हाल ७४ प्रतिशत सेयर निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई र २६ प्रतिशत सेयर ग्रीड कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य आय स्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको व्हीलिंग चार्ज हुनेछ । सोहि आयबाट ऋण चुक्ता र संचालन खर्च कटाएर हुने नाफा वा नोक्सान सेयरधनिले बेहोर्ने समझदारी बनेको छ ।

राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी र एचआईडीसीएलबीच उक्त आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बारे समझदारी पत्रमा समेत आजै हस्ताक्षर भएको छ । यसरी उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका निम्ति स्वपूंजी र ऋण दुबैको ब्यबस्थापन भएको छ । लगानी जुटेसँगै अब यो परियोजना बन्ने विस्वास बनेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

यसबाट सरकार, ग्रीड कम्पनी, एचआईडीसीएल र निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरु सबैको ‘जीत’ भएको उनीहरुले बताए । यो मोडेलको सफल परीक्षण मार्फत् देशका अन्य प्रसारण आयोजना समेत लागू गर्न सकिने र देशमा प्रसारण विकासको गुणात्मक फड्को मर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

यस्तो थियो पृष्ठभूमि

विद्युतको समग्र विकास सहित देशको आर्थिक उन्नतीमा गुणात्मक फड्को मर्ने उद्धेश्यले नेपाल सरकारले सन् २०३० मा १३,००० मेगावाट र सन् २०३५ मा २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । उक्त विजुलीको प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति सरकारी दस्तावेजमा समेटिएको छ ।

त्यही ‘महान’ लक्ष्यको एक अंगका रुपमा विद्युत प्रसारण प्रणालीको निर्माण पनि रहेको छ । प्रशारण प्रणाली निर्माण गर्न पूँजीको आवश्यकता छ । सन् २०३० सम्ममा रू. ६ खर्ब र २०३५ सम्ममा रू. ७ खर्ब रुपैयाँ प्रशारण लाइनको निर्माणमा खर्चनु पर्ने आवस्यकता छ । सन् २०४० सम्म पुग्दा यो रकम रू. ९.१ खर्ब पुग्ने छ । यति ठूलो पूँजी जुटाउन नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव नभएको र दातृ निकायबाट पनि अपेक्षित सहयोग नआएको मंगलवार जारी एक वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकार (प्राधिकरण)ले विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका कयौँ उत्पादकहरूको व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) सुनिश्चित भइसकेको छ र त्यो मिति नजिकिँदै छ । यस्ता अवस्थामा ती विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विजुलीलाई बजारसम्म पुर्याउन प्रसारण संरचनाको ठूलो खाँचो छ । विद्युत् प्राधिकरणको रफ्तारले निजीमात्रै होइन, सरकारी कम्पनीले नै बनाएका विद्युत् आयोजनाको विजुली समेत समयमै राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न सकिएको छैन ।

प्रशारण संयन्त्रको शीघ्र विकास हुन नसक्दा उत्पादन भएको विजुली समेत खेर गई देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा हुने सम्भावना अझ बढ्दै गएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले पूँजी व्यवस्थापनका अन्य विकल्पहरु खोल्नुपर्ने आवस्यकता टड्कारो बन्दै गएको थियो । जसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो।

सुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजि साझेदारी मार्फत् विकास गर्न लागिएको भए पनि भविष्यमा आवश्यकता अनुररूप पूर्णस्तरको निजि लगानीमा समेत प्रशारण आयोजनाहरु निर्माण र संचालन गर्न सकिने अवस्था रहेको ग्रीड कम्पनीका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । जसबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा विविधिकरण हुन् र प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिन सकिने विस्वास उनीहरुको छ ।

विद्युत् प्रशारणमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सकेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिमा समेत गज्जबको योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरुले पनि बारम्बार भन्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रको सहभागिताले नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणाली भित्र्याउन मद्दत गर्नेछ ।