आर्थिक सुधारका लागि रामेश्वर खनालको सुझावमा के छ ?
काठमाडौँ । नेपालमा लामो समयदेखि ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’को माग भइरहे पनि यसमा ठोस उपलब्धी हुन नसकेका बेला वर्तमान सरकारले पनि सुझाव संकलनका लागि विज्ञको टोलि बनाएको थियो ।
‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ नाम दिइएको उक्त टोलिले बुधबार अन्तरिम प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । यस अघि पनि अनौपचारिक सुझाव दिँदै आएको आयोगले यस पल्ट प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको हो ।
अब छिट्टै नै नयाँ बजेट निर्माणको काम थालनी हुने र अर्कातिर विद्यमान आर्थिक अवस्थाले निकास पाउन नसकेको स्थिति सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्ने अपेक्षामा उक्त प्रतिवेदन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल अध्यक्ष रहेको उक्त आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
उक्त आयोगले आगामी वैशाख ६ गतेसम्मको समयसीमा पाएको छ । तर मध्ये चैतमै अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा काम भइरहेको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।
बुधबार बुझाइएको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा चाहीँ उनले ‘लामो कुरा’ गर्न चाहेनन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अन्तरिम प्रतिवेदनमा सन्दर्भमा सरकारले नै बोल्ने भएकाले सुझाव समितिले यस विषयमा सार्वजनिक चर्चा नगर्न आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।
खनालका अनुसार अन्तरिम प्रतिवेदनमा दुईटा कालखण्डका लागि सुझाव दिइएको छ । ‘पहिलो खण्डमा तात्कालिक सुधारका योजनाहरु राखिएका छन्’, उनले भने, ‘अहिले व्यक्तिको हातमा तरलता नहुने, बैंकमा तरलता थुप्रिने समस्या छ, त्यसलाई कसरी सल्टाउने भनेर लामै सुझाव दिइएको छ ।’
यसका साथै अहिलेको सहकारीको समस्या समाधान गर्ने सुझाव पनि दिइएको भनेर अर्थ मन्त्रालयले नै विज्ञप्तीमार्फत् जानकारी गराएको छ ।
दोस्रो खण्डमा चाहीँ दीर्घकालिन प्रकृतिको सुधार योजनाका खाका प्रस्तुत गरिएको खनालले बताए । ‘यसका लागि केही कानूनमा परिवर्तन गर्ने, केही कानून खारेज गर्ने, केही संस्थाहरुको संरचना परिवर्तन गर्ने र समष्टिगत रुपमा व्यवसाय गर्न सजिलो गराउने कुराहरु छन्’, उनले भने ।
