वर्षमानले छुट्याएको पौने २ खर्ब खर्चै गर्न सकिने, यो वर्ष १६ खर्ब ९२ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान
काठमाडौं । सरकारले बजेटको आकार संशोधन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो ।
तर, चालु आवको अन्त्यसम्म ९०.९९ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी करीब १० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसक्ने जनाएको छ ।
बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले संसद बैठकमा सार्वजनिक गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार चालु आवमा संशोधित अनुमानित खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ ।
जबकि, यो वर्षका लागि सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, यो वर्ष ९०.२४ प्रतिशत मात्रै चालु खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । तर, २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यता, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ पनि सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, त्यसको ९९.०९ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो वर्ष ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ वित्तीय खर्च हुने अनुमान छ ।
चालु आवको ६ महिनामा सरकारले कुल ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये चालु तर्फ ४ खर्ब ५२ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, ५६ अर्ब ९३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यता, सरकारको वित्तीय खर्च भने १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट गरी जम्मा १५ खर्ब ९० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ छ ।
यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रहने अनुमान गरिएको थियो ।
तर, समीक्षा अवधिसम्म सरकारको स्रोतबाट ६ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ७ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख र वैदेशिक ऋणबाट ४१ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ ।
चालु आवको अन्त्यसम्ममा सरकार स्रोततर्फबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख खर्च हुने र वैदेशिक ऋणतर्फको १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।
विकास निर्माण कार्यले गति लिई पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने, आर्थिक ऐनले गरेका मू.अ.कर तथा अन्तःशुल्क छुटका सूचीका खारेजी, नयाँ क्षेत्रमा लगाइएका कर लगायतका कारणबाट लक्षित राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान रहेको छ।
