वर्षमानले विवादित बनाएको दफाबारे लोकसेवाले सोध्यो प्रश्न

नेपालको इतिहासमै पहिलो पल्ट बजेट आश्रित विधेयकमा संशोधन गरेर सार्वभौम संसदले यस विषयलाई पहिले नै ‘घातक’ सिद्ध गरिसकेको थियो । अब एक संवैधानिक आयोगले यसलाई विवादितमात्रै भनेको छैन, नेपालमा कर कानूनहरु हचुवामा परिमार्जन गर्ने विकृत अभ्यासलाई पनि प्रश्न पत्रमार्फत् उजागर गरेको छ ।

काठमाडौँ । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ज्यादै ठूलो राजस्व छलि हुने संभावनाको ढोका खोलिदिन आर्थिक ऐनको संशोधन गर्न खोजेको विषयलाई लोकसेवा आयोगले प्रश्नपत्रमा समावेश गरेको छ ।

आयोगले राजस्व समूहको उपसचिव पदका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भिडिरहेका परीक्षार्थीलाई विहीबारको परीक्षामा उक्त प्रश्न गरेको हो ।

‘आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत् आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेर गर्न खोजिएको संशोधन प्रस्ताव निकै विवादित रह्यो’, प्रश्नपत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले तीन अनुच्छेदमा सोधिएको प्रश्नमा भनिएको छ– ‘यस घटनाले एकातिर कर कानूनजस्ता राजस्व परिचालनमा दीर्घकालिन असर पार्ने विषय बिना कुनै अध्ययन अनुसन्धान हचुवाको भरमा संशोधन गर्ने प्रबृत्तिलाई उजागर गर्यो भने अर्कोतर्फ नीतिगत निरन्तरताको समेत उपहास गर्यो ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अंगका रुपमा प्रस्तुत गरिएको उक्त व्यवस्थामाथि अर्थपथ र अन्य केही सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री पुनले स्टार्टअप, भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट ईक्वीटी फण्ड जस्ता व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि करमा सहुलियत दिन यो व्यवस्था ल्याइएको भनेर संसदमा प्रतिरक्षा गरेका थिए ।

यद्यपि, विधेयकमा भने कुनै निश्चित व्यवसाय नतोकि सबै व्यवसायलाई सहुलियत दिएर ऐनको साविक व्यवस्थामा ‘संकुचन गरेको’ लोकसेवाले पनि भनेको छ ।

‘नयाँ सरकार गठन भएपछि यी सबै विवादलाई ध्यानमा राखि आर्थिक विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको संशोधनलाई परिवर्तन गर्न सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वयंले लिखित अनुरोध गरेको’ जानकारी पनि आयोगले आफ्नो प्रश्नपत्रमा समेटेको छ ।

यसरी पूर्वप्रस्तावित प्रावधानको सट्टा निश्चित र सीमित व्यवसायको पूँजी बृद्धिको हकमा मात्र लागू हुने गरी संसदबाट विधेयक पास भएको थियो । यस्तो घटना नेपालमात्रै होइन, संसारभर नै बजेट तथा आश्रित विधेयक स्वीकृत गर्ने क्रममा बिरलैमात्र हुन्छ । नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना थियो ।

आयोगले लिने १०० पूर्णाङ्कको परीक्षामा यो प्रश्नलाई २० अंक भार दिएर राखिएको छ ।

लोकसेवा प्रश्नपत्रको अंश :

गत जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट र आश्रित विधेयकहरुको व्यवस्थाका विषयमा अर्थपथले लतातार समाचार पस्केको थियो । त्यस बेला वर्षमान पुनले प्रस्ताव गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएको भए अहिले नेपालमा थुप्रै कम्पनीहरुको स्वामित्व बदल्ने खेल चलिसकेको हुनसक्थ्यो ।

अरु त अरु, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई निजिकरण गर्ने सन्दर्भमा अहिलेभन्दा ३ गुणा बढी पूँजी बनाउने र त्यो पूँजी तत्कालिन सरकारका निकटवर्ती व्यवसायीहरुले लगानी गर्ने गरी प्रपञ्च तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

त्यसो गर्दा अहिले भएको सम्पत्ती र दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) अनुसार नेप्सेमा विद्यमान सेयरधनीले हालेको १०० रुपैयाँको मूल्य १३७५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी करीब १४ अर्बको सम्पत्ती रहेको संस्थामा जम्मा २ अर्ब पूँजी थपेर दुई तिहाई अर्थात् अहिलेको सम्पत्तीमध्ये झण्डै साढे ९ अर्बको हिस्सेदार बन्ने दाउमा केही व्यवसायी रहेको समाचार स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् ।

तर, त्यस बखत अर्थपथ सहित केही सञ्चार माध्यमले उक्त विषयलाई उजागर गरिदिए पछि आयकर ऐन संशोधन हुनुअघि नै सुधार्न सम्भव भयो ।

कसरी भयो परिमार्जन ?

नेपालको इतिहासमै पहिलो पल्ट बजेट आश्रित विधेयक संशोधन गराउनमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यस्तो व्यवस्थाका कारण सरकारले लाइसेन्स दिएर मूल्य सिर्जना गरेका व्यवसायको स्वामित्व परिवर्तत हुनसक्ने र त्यसले ठूलो मात्रामा राजस्व नोक्सान हुने भनेर संसदमा बारम्बार कुरा उठाएका थिए ।

उनले आफ्नो दलको बैठकमा पनि यस विषयलाई उठाए र सिंगो कांग्रेस नेतृत्वलाई नै यस प्रकारको ‘घातक व्यवस्था’ हटाउनै पर्ने माग राख्न सहमत गराए । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल र सत्ता साझेदार कांग्रेसको यस्तो प्रस्तावलाई एमालेले पनि स्वीकार गर्यो ।

त्यसरी प्रतिनिधि सभाबाट एक पटक पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेको उक्त विधेयकमा एमालेकै सांसदबाट संशोधन दर्ता गराइयो । तत्पश्चात् उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सभामा गएर लिखित रुपमा परिमार्जन प्रस्ताव दर्ज गराए ।

नेपालका आर्थिक पत्रकारहरुको छाता संस्था– ‘नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)’ले पनि वर्ष २०८१ को आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार यही विषयमा लेखिएका समाचार श्रृङ्खलालाई प्रदान गरेको थियो ।