एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु कति जोखिमपूर्ण हो ?
काठमाडौँ । नेपाल अहिले एफएटीएफको सुक्ष्म निगरानी सूची (यसलाई ‘ग्रे लिस्ट’ पनि भन्ने गरिएको छ)मा परेको खबर आएसँगै आर्थिक बृत्तदेखि सदनसम्मै ठूलो हल्लाखल्ला भइरहेको छ ।
पक्कै पनि वित्तीय अवराध र सम्पत्ती शुद्धिकरणको सम्बन्धमा ‘शंकास्पद’ सूचीमा समेटिनु राम्रो होइन, र यसले कतिपय असहजताहरु पनि निम्त्याउन सक्छ ।
तर यो कुरा त्यति ‘भयानक’ पनि होइन, जति ‘हल्ला’ गरिँदै छ ।
नेपालमात्रै होइन, अहिले पनि हाम्रो देशसहित संसारका २५ मुलुक यो सूचीमा छन् । अर्थात् पृथ्वीका १३ प्रतिशत राष्ट्रहरु यो सूचीमा समावेश छन् ।
नेपालका अलवा अल्जेरिया, एङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना–फासो, क्यामरून, कोट डिभोयर, क्रोएसिया, कङ्गो, हैटी, केन्या, लाओस, लेबनान, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, ताञ्जानिया, भेनेजुयला, भियतनाम र येमन ‘ग्रे लिस्ट’मा समेटिएका छन् ।
फिलिपिन्सले यसै सालमात्रै आफूलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सफल भएको छ । अहिले उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार (बर्मा) एफएटीएफको कालो सूचीमा छन् । यी देशहरु सम्पत्ती शुद्धिकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका लागि उच्च जोखिममा रहेको भनिएको छ ।
यसअघि सन् २०२३ सम्म बर्बाडोस, गिब्राल्टर, जमाइका, नाइजर, फिलिपिन्स, सेनेगल, टर्की, युगाण्डा, संयुक्त अरब (यूएई) पनि ‘ग्रे लिस्ट’मा थिए । त्यो साल अल्बानिया, केमन आईल्याण्ड, जोर्डन र पानामालाई उक्त सूचीबाट बारि निकालिएको थियो ।
अझ सन् २०२० को सूचीमा गएर हेर्ने हो भने द बहमास, बोत्स्वाना, कम्बोडिया, घाना, जमैका, मौरिसस, निकारागुआ, पाकिस्तान र जिम्बावे पनि यही सूचीमा थिए । त्यस वर्ष आइसल्याण्ड र मंगोलियालाई यो सूचीबाट बाहिर निकालिएको थियो ।
सन् २०१७ को सूची हेर्ने हो भने अफगानिस्तान, बोस्निया एण्ड हर्जगोविना, इथियोपिया, इराक, लाओस, सिरिया, युगाण्डा, भानुआटु र येमन ‘ग्रे लिस्ट’मा थिए । नेपाल आफैँ पनि यो सूचीमा दोस्रो पल्ट सूचीबद्ध भएको हो ।
निष्पक्षतामा सवाल
त्यसो त, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विश्लेषण र मूल्यांकनहरु आफैँमा ‘निष्पक्ष’ छ की छैन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरिरहेको छ ।
यसको मूल्यांकनलाई लिएर संसारभर कयौँ देश र विज्ञहरुले ‘भूराजनीतिक प्रभावद्वारा निर्देशित’ हुने गरेको आरोप लगाउन छाडेका छैनन् ।
हाम्रै छिमेकी पाकिस्तानले सन् २०१८ मा ग्रे लिस्टमा परेपछि शीघ्र रुपमा सुधारको कामहरु गरेको भए पनि ‘भूराजनीतिक प्रभाव’का कारण निकै ढिलागरी २०२२ मा मात्रै यो सूचीबाट बाहिरिन सकेको विश्लेषण भएको थियो ।
लामो समयदेखि इरान र उत्तर कोरियालाई एफएटीएफले कालो सूचीमा राख्दै आएको छ । यी दुबै मुलुकलाई पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुले आर्थिक निषेधाज्ञा लगाउँदै आएका छन् । यो विषयलाई लिएर पनि संसारभरका कयौँ विश्लेषकहरु ‘पश्चिमी मुलुकसँग असहमत हुने राज्यहरुलाई दबाब दिन एफएटीएफको प्रयोग गर्ने गरिएको’ भन्दै आएका छन् ।
युक्रेनमा युद्ध छेडिएपछि एफएटीएफले रूसलाई पनि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । यी घटनाहरुले उक्त संस्थाको विस्वसनीयता र उसको मूल्यांकनमा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उब्जाएका छन् ।
नेपाल सरकारका एक जना पूर्व सहसचिव देवेश त्रिपाठीले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘एफएटीएफको मूल्यांकन प्रक्रिया चयनात्मक र पक्षपाति रहेको आशंका बनाउँछ ।’
ब्रिक्स (ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण कोरियाको समूह) राष्ट्रका नेताहरुले पहिले नै एफएटीएफमा पश्चिमा प्रभूत्वको विषय उठाइसकेको भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘अब विकासशील राष्ट्रहरुले समतामुलक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको माग गर्नुपर्ने समय आएको छ ।’
सुधारको प्रयास
नेपालले कयौँ क्षेत्रमा आफ्नो स्थितिलाई सुधार गर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छ । यसका लागि कतिपय कानूनी व्यवस्थाहरु तयार भइसकेका छन् भने अब त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।
गैह्र मौद्रिक क्षेत्रमा हुने सम्पत्तीको भण्डारण र त्यसमार्फत् हुने सम्पत्ति शुद्धिकरण अहिले ज्यादा जोखिमपूर्ण रहेको जानकार बताउँछन् । तर यसका अलवा नास्तिकता फैलाउने र धर्म परिवर्तन गराउने अभियानमा बढ्दो लगानी पनि अर्को सम्भावित जोखिमको क्षेत्र हो ।
विकसित मुलुकहरुको शान्ति सुरक्षामा देखिने जोखिम र नेपालजस्ता पृथक संस्कृति र विकास अवस्था भएका मुलुकका जोखिमहरु भिन्न छन् । यी पक्षलाई राज्यले राम्रोसँग समेट्न नसकेको, बरु एफएटीएफकै रणनीतिको पछि लागेर हाम्रा मौलिक जोखिमहरुलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
यद्यपि, अहिले अघि सारिएका शर्तहरुको परिपालना गर्नमा भने नेपालले काम थालिसकेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन ठूलो चुनौती छैन । तर नेपालका मौलिक समस्याहरुसँग जुध्न र त्यस्ता समस्यामा हुने वित्तीय लगानीलाई निरुत्साहित गर्न चाहीँ अझै पनि पर्याप्त पहलहरु हुन सकेको छैन ।
