सहकारी नियमन गर्न नयाँ मापदण्ड : ऋण तथा लगानीको सीमा, १० लाखभन्दा बढी बचतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ५ को उपदफा ९१० र सहकारी ऐन,२०७४ को दफा १५१ को उपदफा ९१० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको हो ।

मापदण्डअनुसार प्रति सदस्य बचत संकलन सीमा तोकिएको छ । संस्थाको कार्य क्षेत्र अधिकतम सीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले आधिकतम दश लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको पच्चीस लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको पचास लाखसम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन् । यो २०८१ पौष १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा सो मितिबाट दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याईसक्नुपर्नेछ ।

संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने छ । तर नियमित बचतको अंश कुल बचतको न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।

संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागु गर्नुपर्नेछ । सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ ।

वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रयमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीकोष, पुँजीकोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिनेछ ।

सदस्यबाट मात्र निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने र प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ भने संस्थाको कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशत ऋण लिन सक्ने तर पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।

ऋण तथा लगानीको सीमा

त्यसैगरी ऋण तथा लगानीमा पनि सीमा तोकिएको छ। संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन । संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ ९पन्ध्र० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन ।

संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा रु। पाँच लाखमध्येजुन कम हन्ुछ सो बराबरकोरकममात्र बिना धितोऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनु पर्नेछ ।

संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बंकै र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरके ो ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाको सेयररडिबन्ेचरमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा पुर्एयाको मानिने छैन ।

संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ९जुन कम हन्ुछ सोही बराबर० हनु आउने रकम बराबरको जग्गारभवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिदरनिर्माण गर्न सक्नेछ ।

उपरोक्त शर्तहरु विपरीत सम्पत्ति खरिदरनिर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ । सम्पत्ति खरिदरनिर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिदरनिर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ ।

विशिष्टिकृत संस्थाबाहके ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालनरबिस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । उक्त सीमाभित्र नरहेका संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो सीमा कायम गरी सक्नुपर्नेछ ।

संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्तारब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ । यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा कर्जाको प्रयोजन अनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । संस्थाले लगानी गर्ने कुनै पनि ऋणको ग्रेस अवधि पूरा भएपछि तीन महिनाभन्दा बढी अन्तरालमा
पर्ने गरी साँवाको किस्ता निर्धारण गर्न पाइने छैन । यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा कर्जाको प्रयोजन अनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी बंकै तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बंकै बाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन । तर संस्थाको सञ्चालकले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति धितो राखी आफू आवद्ध संस्थाको संस्थागत प्रयोजनका लागि लिइने ऋणलाई यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।