घरजग्गा बजारमा फर्कँदै भरोसा : यो वर्षको वृद्धिदर २.७२ प्रतिशत पुग्ने, जीडीपी योगदानमा समेत सुधार « Arthapath.com
२१ बैशाख २०८२, आईतवार

घरजग्गा बजारमा फर्कँदै भरोसा : यो वर्षको वृद्धिदर २.७२ प्रतिशत पुग्ने, जीडीपी योगदानमा समेत सुधार



काठमाडौं । यो वर्ष घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा सुधार आउने प्रारम्भिक आँकडाहरुले देखाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार आउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो ।

विशेषगरि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । तथ्याङ्क अनुसार, यो वर्षमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि दर २.७२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जबकि, गत आवमा यस्तो वृद्धिदर २.४३ प्रतिशत मात्रै थियो । जुन संशोधित अनुमान थियो ।

पछिल्लो तीन वर्षको तुलना गर्दा यो वर्ष घर जग्गाको मूल्य अभिवृद्धि दर केही सुधार देखिने भएको हो । कोभिडपछिको प्रभावलाई पच्छ्याउँदै स्थिरतातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

तथ्यांक अनुसार चालु वर्षमा निजी आवास निर्माण, भाडामा लगाइने घरहरूको संख्यामा भएको वृद्धिले कारोबारमा सकारात्मक योगदान पु¥याएको छ । यसका साथै, कित्ताकाट र जग्गा पास हुने दरमा आएको बढोत्तरीले बजारमा विश्वास फर्किएको संकेत गरेको छ ।

भू–व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार अघिल्ला महिनाहरुको तुलनामा गत चैतमा कारोबार वृद्धि भएको छ । सो महिनामा देशभर ४९ हजार ८३२ वटा जगगा खरिदबिक्री भएका छन् । जुन चालु आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा उच्च संख्यामा पर्छ।

कारोबारसँगै राजश्वमा समेत बढोत्तरी देखिएके छ । चैतमा मात्रै चार अर्ब ३९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । यो आँकडाले चालु आवको अन्तिमसम्म अर्थात् वैशाख, जेठ र असार महिनामा कारोबार अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तथ्याङ्कानुसार यो वर्ष घरजग्गा कारोबार क्षेत्रको योगदान देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ८.२९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निजी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिदमा देखिएको चासोले बजारमा गतिशीलता थप्ने संकेत गरेको छ ।

तत्कालको लागि मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि नदेखिए पनि कारोबारको संख्यामा आएको विस्तारले क्षेत्रीय विकास र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जानकारहरु बताउँछन् । तथापि, दीर्घकालीन वृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र वित्तीय पहुँचको सहजता अनिवार्य हुने उनीहरूको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्