सरकारको वित्तीय लापरवाही : संघदेखि स्थानीय तहसम्म साढे ९१ अर्बको अनियमितता, ७ खर्ब नाघ्यो बेरुजू

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा तीनै तहका सरकार तथा सार्वजनिक सस्थानहरुमा साढे ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजू देखिएको छ ।

बुधवार महालेखा परीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक तायम रायाले शितलनिवासमा राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाएका छन् ।

प्रतिवेदनले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको दृष्टिले राज्यका तीनै तहमा गम्भीर कमजोरी रहेको औंल्याएको छ । बेरुजुका विषयमा आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराइसकेको र समयमै फछ्र्योट नगरे कारबाही गर्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारिएको छ ।

सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले बेरुजुको समस्या झन गहिरिँदो देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले आव २०८०–८१ मा तीनै तहका सरकार र सार्वजनिक संस्थानहरूमा कुल ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु (बक्यौता) देखाएको छ । कुल ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकमको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । त्यसमा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फेला परेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ५ हजार ७५९ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु मध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा ५६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ अनियमित खर्च, प्रमाण नपेस तथा समयमै प्रक्रिया पूरा नगरेको कारणले ‘नियमित गर्नुपर्ने’ किसिमको रहेको छ । त्यसैगरी, ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ भने ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पैठेकी (बुझाबुझको) रूपमा देखाइएको छ ।

लेखापरीक्षण अनुसार संघीय सरकार मातहतका ३ हजार ९३ कार्यालयमा ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ । जुन, कुल लेखापरीक्षण रकमको १.५४ प्रतिशत हो । संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका १ हजार १६५ कार्यालयमा ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । त्यसबाट ४ अर्ब २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत बेरुजू फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यता, स्थानीय तहतर्फको ७५३ र बक्यौता ८ समेत गरि ७६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ ।

महालेखका अनुसार समिति तथा अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायमको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएका छ ।

त्यसमा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजू कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरि ४३ संगठित संस्थाको ४५ आय वर्षको ४४ खर्ब ७अ र्ब ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । त्यसको अतिरित्त ४२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराए बमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण भएको उल्लेख छ ।

गएको वर्षसम्मको बाँकी बेरुजुमा समायोजन र फछ्र्योट भएको रकम कटाएर पनि चालु वर्षसम्मको कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब नाघेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार यस्तो रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये जम्मा १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै फछ्र्योट भएको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ५ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकममा समयमै कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसमा लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, अनुसन्धान खर्च, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको फिर्ता नहुनुजस्ता विषयहरू समावेश छन् ।

सो बराबरको रकममा ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड राजश्व बक्यौता, सोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, सोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड देखिएको छ । यस्तै, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँ ब्याज बापत ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ