नेपाली पैसालाई ‘सस्तो पार्ने’ सरकारी प्रस्ताव कति उपयुक्त ?

काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटको मुखैमा ‘आर्थिक सुधार कार्ययोजना, २०८२’ नामको एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्यो ।

उक्त दस्तावेजमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर सम्बन्धी दुईटा काम गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । त्यहाँ ‘भारतीय रुपयेसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने’ भनिएको छ ।

त्यस्तै, ‘वास्तविक विनिमय अधिमूल्यन् हुन नदिन मुद्रास्फीतिलाई कम दरमा राख्ने र विनिमय दरको तहलाई आवस्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने’ भनिएको छ ।

नेपालमा भारुको विनिमयदर बढाउनुपर्ने र नेपाली मुद्रालाई अहिलेभन्दा सस्तो पार्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । तीन दशकभन्दा बढी अवधिदेखि नै नेपालले भारु १ बराबर नेरू. १.६ का दरले स्थिर विनिमयदर तोकेको छ ।

यो विनिमय अंकुश हटाउने बारेमा त बहस भएको छैन, तर अहिले भारु १०० बराबर १६० रुपैयाँ हुने गरेको विनिमय दरलाई १६५ देखि १७० सम्म झार्नुपर्ने भनेर आवाज उठ्ने गरेको छ । अहिले नेपालसँग आवस्यकता भन्दा बढी विदेशि विनिमय सञ्चिति रहेकाले पनि आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन् गर्ने हो भने यो सही समय भएको सरकारी अधिकारीहरुको अनुमान हुनसक्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नेपालको निर्यात सम्भावनालाई कायम राख्न मुद्रा अवमूल्यन् पनि एक उपाय भएको बताएका छन् । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आएको यो दस्तावेजले फेरि एक पल्ट यो बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।

भारत केन्द्रित ब्यापार

नेपालले गएको आर्थिक वर्ष भरीमा रू. १ खर्ब ५२ अर्बभन्दा बढीको निर्यात गरेको थियो । तर त्यसको करीब ६८ प्रतिशत भारतमा निर्यात भएको छ । बाँकी ३२ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब २० करोडको निर्यात भारत बाहेकका देशमा भएको छ । त्यो ४९ अर्बमध्ये पनि १७ अर्बभन्दा धेरै अमेरिकामा निर्यात भएको छ । अरु १२९ देशमा जम्मा निर्यात ३२ अर्ब पनि पुगेको छैन ।

यो साल निर्यातको आँकडाले कीर्तिमानी उचाइ चुमेको भनेर सरकारले खुब गर्व गरिरहेको छ । हुन पनि केवल १० महिनामा २ खर्ब १८ अर्ब हाराहारीको निर्यात भएको देखिएको छ । तर यसको गम्भीर पक्ष चाहीँ कुल निर्यातको झण्डै ८१ प्रतिशत बजार केवल भारत रहेको छ ।

बाँकी दुनियाँमा पोहोरको भन्दा खासै निर्यात नबढ्ने देखिएको छ । झण्डै सवा २ खर्बको निर्यातमध्ये १ खर्ब ७६ अर्बभन्दा बढीको सामान भारतले किनेको छ । अमेरिकाले करीब साढे १४ अर्बको सामान किनेको छ । बाँकी दुनियाका १२६ देशले केवल २७ अर्ब ४१ करोडको सामान किनेका छन् ।

यसरी बढ्दो निर्यातको आधार भनेको भटमासको तेल हो । तर यो भटमास नेपालमा फल्दैन । भटमास अर्जेन्टिना र अमेरिकाबाट आउँछ । वितेको १० महिनामा मात्रै ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनाबाट नेपालले झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँ तिरेर भटमासको कच्चा तेल किनेको छ ।

यसका अलावा ब्राजिल, युक्रेन, थाइल्याण्ड, इराक, चीन, बेनिन, पाराग्वे, टोगोजस्ता देशबाट भटमास र यसको कच्चा तेल आयात भएको छ । यही तेल नेपालमा प्रशोधन र प्याकेजिङ भएर भारत जान्छ । यी कुरालाई एकछिन बिर्सिदिने हो भने पनि स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन् गर्दा करीब ५० अर्बको निर्यातलाई लाभ पुग्नसक्छ ।

मौद्रिक उपकरण मार्फत् दीर्घकालिन सुधार हुन कठीन पर्छ । यसलाई तात्कालिक लाभको निम्ति उपयोग गर्न सकिन्छ । चीन, जर्मनी, जापानजस्ता निर्यातमुखि अर्थतन्त्रहरुले मात्रै आफ्नो मुद्रालाई कमजोर बनाएर दीर्घकालिन रुपमा लाभ लिन सक्छन् ।

तर नेपालजस्तो देशले मुद्रा कमजोर बनाएर लाभ लिन मुस्किल रहेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात भारतमा मात्रै हुने भएपछि बाँकी देशबाट लाभ लिन सहज हुँदैन ।

किनकी, ब्यापारका लागि ‘सस्तो पैसा’भन्दा बढी व्यापार श्रृङ्खला हुन्छ । जुन विदेशमा नेपालले तयार पार्नै सकेको छैन । त्यसमाथि भारत र चीनजस्ता उत्पादन हबहरुको बीचमा बसेको भूपरिवेष्ठित मुलुकले त्यसो गर्न झनै कठीन हुने जानकार बताउँछन् ।

मुद्रास्फीति

पछिल्लो पल्ट विनिमय दर निर्धाणर भएपछिका ३२ वर्षमा नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति वार्षिक औसत ६.९६ प्रतिशतले बढेको छ भने पछिल्ला १० वर्षमा यो रफ्तार केही धिमा भएर ५.९६ प्रतिशत भएको छ ।

त्यस्तै भारतको उपभोक्ता मुद्रास्फीति पनि विगत ३२ वर्षमा औसत ६.८७ प्रतिशत र पछिल्लो १० वर्षमा औसत ५.१६ प्रतिशतका दरले बढेको छ । यसरी दुई देशबीचको मुद्रास्फीति अन्तर ३२ वर्षमा केवल ०.०८७ प्रतिशत विन्दुको फरक देखिन्छ । यति सुक्ष्म अन्तरलाई लिएर मुद्राको अवमूल्यन् गर्न सहज नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सन् १९६० देखि २०२३ सम्मको ६४ वर्षमा भारतको मुद्रास्फीति वार्षिक औसत ७.३४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । नेपालमा भने विसं. २०३० (सन् १९७३)देखि यताका ५१ वर्षमा औसत ८.२६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति देखिन्छ ।

यस आँकडामा विसं. २०३०/३१ सालतिर १८ प्रतिशतभन्दा बढी र २०४८/४९ मा २१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको आँकडाले नेपाललाई ज्यादा महँगीको मारमा पारेको देखिए पनि ऐतिहासिक रुपमै यी दुई देश लगभग समान ढंगले मुद्रास्फीतिको सामना गर्दै आएको देखिन्छ ।

निर्यातको संभाव्यत ?

आजभन्दा ५० वर्ष अघि पनि नेपालले निर्यातको तुलनामा दोब्बरभन्दा धेरै आयात गथ्र्यो । यसबीच आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा निर्यात आँकडा सबैभन्दा धेरै भएर जीडीपीको १३.१३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता निर्यातको हिस्सा लगातार घटेर गत साल २.६७ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन विगत ५१ वर्षकै सबैभन्दा कम हो ।

तर आयातको ग्राफ भने तीन वर्ष अघि २०७८/७९ मा जीडीपीको ३८.५९ प्रतिशत पुगेको थियो । यो नेपालको इतिहासकै उच्च अंक हो । पछिल्ला दुई वर्ष भने आयातको अनुपात केही घट्न थालेको थियो । आजको दिनमा पनि आयात र निर्यातबीचको खाडलमा एक चौथाईभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अटाउँछ ।

एकातिर अर्थतन्त्रमा निर्यातको हिस्सा गुम्दै गएको र अर्कातर्फ भएको निर्यात पनि भारतमा मात्रै केन्द्रित भएको अवस्थामा मुद्राको अवमूल्यनबाट लाभ लिने बारेमा सोच्न नसकिने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

जनतालाई नाफा कि घाटा ?

गएको साउनदेखि चैतसम्मका ९ महिनामा ६ लाख ८ हजार जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गएको आर्थिक वर्षमा ७ लाख ४१ हजार र त्योभन्दा अघिल्लो साल ७ लाख ७५ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ‘भविष्यमा नेपालमै फर्कने खालको’ अनुपस्थित जनसंख्या करीब २२ लाख रहेको जनसांख्यिक विवरण संकलन गरेभन्दा पछाडीका ३३ महिनामा अर्को २१ लाख २४ हजारले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् ।

यो साल ‘नो अब्जेक्सशन लेटर’ लिएरै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीको संख्या १ लाख हाराहारी पुगिसकेको छ । यसबाहेक भ्रमण भिसादेखि ‘तल्लो बाटो अमेरिका’ सम्म गरेर हजारौँ नेपाली विदेश पसेका छन् । अहिले देशबाहिर ठ्याक्कै कति नेपाली छन् भन्ने यकिन विवरण उपलब्ध छैन ।

तर जनसंख्याको तथ्यांकले भनेको ६६ लाख ६७ हजार परिवारमध्ये कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत परिवारमा विदेशको ‘आर्जन’ पुग्ने गरेर मोटामोटी अनुमान लगाउने गरिन्छ । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स (विप्रेषण)ले देशको वस्तु व्यापार घाटालाई परिपूर्ति गरिरहेको छ ।

आयातले कीर्तिमानी उचाइ चुमेको २०७८/७९ मा व्यापार घाटा पूर्ति गर्न रेमिट्यान्सको योगदान ५७ प्रतिशतमा झरेको थियो । यसमा आयात बढ्नुमात्रै कारण होइन, कोभीड महामारीपश्चात् संसारभरबाट नेपालीहरु स्वदेश फर्किएका थिए । तर गएको आर्थिक वर्षदेखि नै पुनः शतप्रतिशत ब्यापार घाटा पूर्ति गरेर पैसा बचत हुन थालिसकेको छ ।

गत साल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा रेमिट्यान्सको आकार २५.३२ प्रतिशत थियो । २०५८ सालतिर जीडीपीको १०–११ प्रतिशत अनुपातमा रहेको रेमिट्यान्स महाभूकम्प गएको साल २०७२ मा सबैभन्दा उच्च भएको थियो । तर त्यो साल पनि पैसामात्रै बढी आएर होइन, भूकम्पले क्षति पुर्याउँदा समष्टिगत उत्पादनको यथोचित बृद्धि हुन नसकेर पनि यो अनुपात बढी भएको थियो ।

यी तथ्यांकहरु जति केलाए पनि अन्ततः आधाभन्दा धेरै घरपरिवारमा पुग्ने रेमिटेन्समा मुद्रा अवमूल्यनले के फरक पार्छ त ? यसको सीधा असर हो, भारुको तुलनामा नेपाली मुद्रालाई सस्तो बनाउने वित्तिकै बाँकी सबै मुद्रा नेपालको भन्दा महँगो हुने छन् । यसले खाडीमात्रै होइन, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान र कोरियाबाट आउने रेमिट्यान्स पनि बढी हुन्छ ।

मानिसहरुले पहिलेकै बराबर विदेशी पैसा पठाउँदा पनि नेपालमा अहिलेभन्दा ज्यादा रकम प्राप्त गर्छन् । झ्वाट्ट हेर्दा यो ‘फाइदाको सौदा’जस्तो पनि देखिन्छ ।

तर मान्छेहरुसँग पैसा बढी भएपछि त्यसको खर्च बढ्छ । खर्चले मूल्य बढ्छ । तर नेपालमा मूल्य बढ्न खर्च बढ्नै पर्दैन । १२ रुपैयाँको माल बेचेर ८८ रुपैयाँको सामान किन्ने असन्तुलित ब्यापार संरचना भएको अर्थतन्त्रमा सोझै आयातको मूल्य बढीहाल्छ । यसले रेमिट्यान्सकै पैसाले घर परिवार धान्ने नेपालीहरु अहिलेभन्दा निकै बढी महँगीको मारमा पर्नसक्छन् ।

त्यसै कारण अर्थशास्त्रीहरुले बारम्बार भारुको विनिमय दरलाई १६० रुपैयाँबाट बढाउँदा नेपाललाई फाइदा पुग्नसक्ने भए पनि उत्पादन र निर्यात क्षमता नबढाई त्यसो गर्नु अत्यन्त प्रत्यूत्पादक बन्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसो गर्दा उल्टै अनियन्त्रित मूल्यबृद्धिको सामना गर्नुपर्ने र तीन वर्षअघिको श्रीलंकाजस्तै विदेशी विनिमय टाट पल्टिनसक्ने जोखिम उनीहरुले औँल्याउँदै आएका छन् ।

पूँजी पलायनलाई प्रश्रय

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेरमात्रै यस्ता सूचना बाहिर ल्याउनु पर्नेमा राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित देखिने गरी विनिमय दर परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नु घातक हुने बताउँछन् ।

पछिल्लो समय नेपालबाट भारी मात्रामा पूँजी पलायन भइरहेको भन्दै ती अधिकारीहरुले अझ भारुसँगको विनिमय दर परिमार्जन गर्ने सरकारी प्रस्तावले स्वदेशी मुद्राप्रति मानिसको भरोसा डगमगाउन सक्ने बताए ।

‘नेपालमा भारुको विनिमय दर बदल्नुपर्ने चर्चा त पुरानै हो । त्यो चर्चालाई सरकारले नै अघि बढाएपछि अब मानिसहरु रक्षात्मक बन्नसक्छन्’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘कहिले ठूला दरका नोट बन्द गर्नुपर्ने भनिन्छ, कहिले विनिमय दर बदल्ने कुरा आउँछ । यसले मानिसहरु नेपाली मुद्रामा नभई भारु वा अन्य स्वरुपमा सम्पत्ती सञ्चय गर्नथाल्ने जोखिम रहन्छ ।’

नेपाली मुद्रामा सम्पत्ती राख्दा कुनै पनि बेला त्यो सम्पत्तीको मूल्य घट्न सक्छ वा नगद भए प्रतिबन्ध हुनसक्छ भन्ने त्रास फैलाउनु भनेको बढ्दो पूँजी पलायनलाई मलजल गर्नुमात्रै हुने ती अधिकारीले बताए ।