निजीकरणको दोस्रो चरणमा सरकार, सिमेन्ट उद्योगको स्वामित्वमा पर्नसक्छ स्वार्थ समूहको नजर
काठमाडौँ । सरकारले दोस्रो चरणको निजिकरण अघि बढाउने गरी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । यसले सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरुको निजीकरण वा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
यसपल्ट विगतमा जस्तो भूमिसहितको सबै सम्पत्ती हस्तान्तरण गर्ने होइन, भूमि बाहेकको सम्पत्ती हस्तान्तरण गर्ने छाँटकाँट देखिएको छ । भूमिको स्वामित्व सहित उद्योगहरु विक्री गरिएका कारण पहिलो चरणको निजिकरण विवादित बनेको र त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका थिए ।
निजीकरणका प्रणेता डा. रामशरण महत र पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि भूमिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिनुलाई ‘त्यस बखतको गल्ति’ भन्दै आएका छन् ।
रामशरण महतसँगै काम गरेका पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अब नयाँ ढंगले ठूला उद्योग तथा खानीको निजिकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । भलै यस प्रस्तावले कति परिणाम दिन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ ।
सरकारले हालैमात्र स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने उल्लेख छ । दुई सिमेन्ट उद्योगलाई छाडेर बाँकीलाई सरकारकै नेतृत्वमा अघि बढाउने कोसिस हुने देखिन्छ ।
तर यो व्यवस्थाले नेपालमा खुब राम्रो बजारिकरण भएको र निजी क्षेत्रको उल्लेख्य संलग्नता रहेको सिमेन्ट उद्योगमा भने ‘खेलोफड्को’ बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
कस्तो छ योजना ?
जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि खारेज गरेर ती संस्थाको नाममा रहेको अचल सम्पत्ती सरकारको नाममा ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने ।
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ती तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर दुई संस्था गाभ्ने । त्यसपछि सरकारको थोरै हिस्सामात्रै राखेर बाँक्ी सेयर निजी क्षेत्रलाई बेच्ने ।
नेपाल वायुसेवा कम्पनीमा विदेशी राझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने ।
दुग्ध विकास संस्थानलाई सातै प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रुपमा परिणत गर्ने ।
कम्पनी ऐन संशोधन गरेर सरकारको एकल स्वामित्वमा ‘होल्डिङ कम्पनी’ रहने व्यवस्था गर्ने । त्यसपछि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा एउटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिङ कम्पनी खोल्ने । त्यसपछि अहिले विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगत रहेका सबै संस्थानलाई त्यही कम्पनी अन्तरगत व्याउने ।
व्यावसायिक ढंगले सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालन गर्न यसो गर्ने भनिएको छ । तर त्यसो गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आगल निगमजस्ता ठूला एवम् एकाधिकार बजारहरु एउटै छातामा आइपुग्ने छन् । यसले भविष्यमा उक्त होल्डिङ कम्पनीको सञ्चालन असाध्यै चुनौतिपूर्ण हुनसक्छ ।
यद्यपि, निश्चित प्रतिफल र कार्यसम्पादन सूचकहरु दिएर सार्वजनिक संस्थानहरुमा क्षमतावान् व्यक्ति नियुक्त गर्ने र उसलाई व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्वायत्तता प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
अर्कातिर सार्वनिक संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर सर्वसाधारणलाई सेयर विक्री गर्ने पनि भनिएको छ । त्यस्तै बण्ड (ऋणपत्र) जारी गरेर लगानीका लागि पूँजी परिचालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब तथा अन्य खर्च भुक्तानीका लागि सरकारले ऋण नदिने पनि भनिएको छ ।
यी व्यवस्थाहरुले संस्थानहरुको निजिकरणलाई अघि बढाउने छ । तर ती संस्थानहरुमा नेपाल सरकारको आंशिक वा पूर्ण , जति स्वामित्व हुन्छ, त्यो स्वामित्व एउटा होल्डिङ कम्पनीसँग हुने छ । त्यही होल्डिङ कम्पनीले सबै सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्व ग्रहण गर्छ ।
संस्थानहरुलाई कम्पनीमा ढाल्ने र एउटा होल्डिङ कम्पनीको मातहत एकत्रित गर्दा हरेक मन्त्रालयले आफू मातहतका संस्थानलाई उपयोग गर्ने विद्यमान परिपाटी हट्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ । तर त्यो होल्डिङ कम्पनी कुन मन्त्रालय मातहत हुन्छ, त्यो ज्यादा शक्तिशाली हुनसक्छ ।
यस्तो छ कार्ययोजना :
