एक तिहाई विदेशी सहायता भौतिक मन्त्रालयमा, कसलाई बढी फाइदा ?
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसमध्ये साढे १८ प्रतिशत हाराहारी अनुदान र ८१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी ऋणको हिस्सा छ । यो सबै पैसा आउँछ कि आउँदैन भन्ने यकिन छैन । नेपालमा बजेटले प्रस्तुत गरेजसरी अनुदान र विदेशी ऋण भित्रिन नसकेको देखिँदै आएको छ ।
तर प्रस्तावित बजेटमा पनि विदेशी स्रोतको झण्डै एक तिहाई पैसा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगत राखिएको छ ।
भौतिक निर्माणमा धेरै विदेशी ऋणको उपयोग हुने भएका कारण यस्तो भएको हो । भौतिकमा ८७ अर्ब ४८ करोड सहित कुल ९१ अर्ब १२ करोड हाराहारी पैसा छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो ठूलो बजेट अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत छ । अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसीको बजेट समेत रहने भएकाले पनि यस्तो भएको हो । त्यसपछि भने विदेशी स्रोतको ज्यादा पैसा चलाउनेमा शहरी विकास मन्त्रालयको स्थान आउँछ ।
उसले पनि कुल बाह्य स्रोतको ११ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट पाउने स्रोत पुस्तिका (सेतो किताब)मा उल्लेख छ । यस मन्त्रालय अन्तरगत देशभर भवन निर्माण र कतिपय सडक लगायतका शहरी पूर्वाधारको निर्माणमा पनि बजेट छुट्याइएको हुन्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी सहायता विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त विदेशी स्रोतको बजेटमा स्थानीय तहहरुलाई २८ अर्ब ५५ करोड र १२ अर्ब ९९ करोड हाराहारी बजेट छुट्याइएको छ । अनुदानतर्फ सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्थानीय तहले पाउने भएका छन् ।
त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश तह र गृह मन्त्रालयले ज्यादा रकम पाउने देखिन्छ । बढी अनुदान प्राप्त गर्ने यी निकायहरुको सूचीले दाताको ध्यान कतातिर छ भन्ने पनि इङ्गित गर्छ ।
वैदेशिक ऋणको पैसा उठाउनेमा चाहीँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै ज्यादा ठूलो भकारी बोकेर बसेको देखिन्छ ।
सरकारले अनुमानित कुल वैदेशिक ऋणको साढे ३७ प्रतिशत भौतिक मन्त्रालयमै राखेको छ । त्यो भनेको साढे ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो ।
