यातायात व्यवसायी सँग सरकारले घुँडा टेकेपछि ऊर्जा उत्पादक पनि बिजुली रोक्ने रणनीतिमा

काठमाडौँ । पेट्रोल पम्प, सार्वजनिक सवारी साधन, ढुवानी सेवादेखि इन्टरनेट र अस्पतालका ओपीडी सेवासम्म रोकेर सरकारलाई ‘घूँडा टेकाउने’ परिस्थिति बढ्दै गएपछि अब ऊर्जा उत्पादकहरुले पनि यही बाटो अपनाउनु पर्ने भनेर दबाब सिर्जना भएको छ ।

सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् नदी प्रवाह (रन अफ द रिभर) मा आधारिक जलविद्युत् आयोजनाहरुसँग ‘टेक एण्ड पे’ अर्थात् बिजुली किनेको बखतमात्रै पैसा तिर्ने शर्तमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भनेको छ ।

यस प्रकारको खरीद सम्झौता पहिले पनि भइरहेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई असाधारण घाटामा जानबाट जोगाउने भन्दै यस प्रकारको शर्तमा कतिपय आयोजनाहरुको पीपीए गरेका थिए ।

तर अब यो बजेटमा नै यस प्रकारको विषय आएपछि निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले पाँचतारे होटेलमा कार्यक्रम नै राखेर सरोकारवालासँग सुझाव मागेको थियो ।

त्यसै बखत ज्यादात ऊर्जा उद्यमीहरुले अब बिजुली बन्द गर्ने रणनीतिमा नगएसम्म समस्याको हल नहुने भन्दै कार्यकारीणी समितिमाथि दबाब दिएका छन् ।

ऊर्जा उद्यमीहरुले अहिलेको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । उक्त मन्त्रालयले केही समय अघिमात्रै नेपालमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको थियो, जुन मन्त्री परिषदले समेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।

यही दस्तावेजलाई देखाएर ऊर्जा उद्यमीहरुले उक्त महोत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न ‘उपयोग भए पनि, नभए पनि पैसा तिर्नुपर्ने’ शर्तमा प्राधिकरणले बिजुली किन्नुपर्ने बताइरहेका छन् । यसका लागि निजी क्षेत्रका सबै विद्युत् आयोजनाहरु बन्द गरेर प्राधिकरण र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने धारणाप्रति धेरै जना सहमत हुँदै गएको देखिएको छ ।

उनीहरुले ‘हिउँदमा मात्रै बिजुली किन्ने, बर्खामा नकिन्ने मनसायबाट यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको’ आरोप लगाएका छन् । त्यसै कारण आफूहरुको यो विरोधमा बैंकहरुलाई पनि समावेश गर्न उनीहरुले नेतृत्वसँग माग गरेका छन् ।

‘बैंकर संघसँग कुरा गर्नु पर्यो । टेक एण्ड पेमा पिपिए गर्ने की नगर्ने भनेर लिखित रूपमा पत्र लिनुपर्यो । त्यो पत्र लिएर सरकार संग कुरा गर्नु पर्यो’, एक उर्जा उद्यमीले भने । कतिपयले चाहीँ पिक आवर भनिने साँझको समयमा ‘साङ्केतिक हडताल’ गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

‘कि निजी ऊर्जा उत्पादकहरुलाई सिधै भारतमा पिपिए गरेर बिजुली बेच्न सुविधा दिनुपर्यो। होइन भने टेक अर पे मा पिपिए गर्नुपर्यो’, तिनले भने ।

प्राधिकरणकै एकजना भूतपूर्व अधिकारीले भने विद्युत प्राधिकरणले वितेको ८–१० वर्षदेखि १ मेवा बिजुली पानी आफैँ उत्पादन गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले देशभर बिजुली पुर्याउनमा निजी ऊर्जा उत्पादकको योगदान सबैभन्दा ठूलो रहेको बताए । त्यसपछि दोस्रो ठूलो योगदान भारतको रहेको उनको भनाइ थियो।

‘तपाईंहरूले बिजुली रोक्नु भो भने २२ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ। यसरी होटेलमा मान्छे भेला पारेर हाइ–टी खुवाउनुको औचित्य छैन ।’ ती अधिकारीले भने ।

ऊर्जा उत्पादक पुष्पज्योति ढुंगाना चाहीँ नयाँ पीपीएभन्दा पनि बनिसकेका आयोजनाहरुबाट बिजुली नकिनेर समस्या भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले नै कयौँ आयोजनाहरु कन्टिन्जेन्सी प्लानमा राख्नु परेको छ। हकप्रद शेयर बेचेर बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’

कार्यक्रममा सहभागिहरुले १५ दिन भित्र माग सम्बोधन नभए विद्युत बन्द गर्नुपर्ने बताए । आन्दोलनको भाषा नबोली केही पनि नहुने भन्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

अहिले पोखरामा केबलकार बनाउने कोसिसमा रहेका र शेरबहादुर देउवा यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सल्लाहकार बनेका अरुण सुवेदीले त २०४८ सालमा भएको उदारिकरणबाट राज्य नियोजित रुपमै पछाडी फर्कन खोजेको आरोप लगाए ।

‘त्यसबेला बैंकिङ, शिक्षा, ऊर्जा र उड्डयन चार क्षत्रलाई उदारीकरण गरेको थियो। मेडिकल शिक्षाबाट प्रहार शुरू भो। उड्डयन र अब ऊर्जामा आक्रमण हुन थाल्यो। गभर्नरको भनाइले बैंकिङ क्षत्र पनि धरापमा पार्दै छ’, उनले भने ।

केही दिनअघि एउटा संसदीय समितिको बैठकमा गएर गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो वित्तीय बजारमाथि सीमित मानिसहरुको मात्रै पहूँच रहेको र यसले समतामुलक विकास सम्भव नहुने बताएका थिए ।

सुवेदीले अहिले प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक कार्यान्वयन भयो भने अब नयाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाउनै नसक्ने उनले बताएका थिए । उनले भने, ‘प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो भने स्थानीय तहमा गएर पहिला जनमत संग्रह गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि १०० प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्छ, नभए नयाँ प्रोजेक्ट बन्नै सक्दैन।’

अक्सर चर्को स्वरमा बोल्ने सुवेदी त्यस दिन पनि उसैगरी प्रस्तुत भए । ‘ऊर्जा मन्त्रीले कि यो निर्णयको जिम्मेवारी लिनु पर्छ। कि राजीनामा दिनुपर्छ’, उनले भने ।

इप्पानकै उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पनि ‘नेताहरु बौद्धिक बहस गरेर होइन, आन्दोलन र दबाब दिएर आएका कारण उनीहरूले आन्दोलनको भाषा मात्र बुझ्ने’ बताए।

दुलालले दुई अढाई महिना अघि नै सरकार र प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरुको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्दा ‘टेक एण्ड पे’ मा मात्रै किन नगर्ने ? भनेर छलफल भएको सुनाए । ‘प्राधिकरणले सबै घाटा व्यहोर्ने, निजी क्षत्रले नाफा लिने अवस्था कसरी हुनसक्छ भनेर प्रश्न गरिएको थियो। यो विषय सोचिसम्झि आएको छ’, उनले भने ।

इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीमप्रसाद गौतमले पनि बजेटमा आएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने हो भने स्वयम् विद्युत प्राधिकरणकै स्वामित्वका आयोजनाहरुले पनि बिजुली बेच्न नसक्ने बताए । ‘प्राधिकरणले पनि अचेल पीपीपी मोडलमा आयोजना बनाउँछ। आफैँ बनाउँदैन’, उनले भने, ‘यो निर्णयले ती सबै स्वतन्त्र कम्पनीको विद्युत् बजार सुरक्षित हुन सक्दैन ।’

नयाँ बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा ६६ अर्ब २२ करोडको लगानी डुब्ने स्थितिमा पुगेको दाबी इप्पानका अधिकारीहरुले गरेका छन् । ‘१७ हजार मेवा का योजना तत्काल बन्ने अवस्था मा थियो। तर अब यी आयोजना रोकिने भयो’, सीईओ गौतमले भने ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि सरकारको पछिल्लो कदमलाई लिएर कडा शब्दमा आलोचना गरेका थिए ।
उनले भने, ‘मन्त्री, सचिव, प्राधिकरण कसैलाई पनि थाहा छैन रे। तर बजेटमा आइसक्यो। छलफल गरेर ल्याएको भन्नु भएको छ । तर छलफलमा को थियो भन्ने कसैलाई थाहा छैन।’

उनले २३ महिनासम्म आईपीओ स्वीकृत नभएको भनेर पनि गुनासो पोखे ।

यद्यपि, इप्पानको नेतृत्व चाहीँ अहिले नै बिजुली बन्द गरेर हड्तालमा निस्कन तयार देखिएको छैन । यसका लागि थप छलफल गरेर विरोधका सिलसिलेवार कार्यक्रम तयार पार्ने बताइएको छ ।