आईपीओमा ‘फिल्टर’ सुरु : बोर्डको कडाइपछि आईपीओ ल्याउन कसले पाउँछ-कसले पाउँदैन ?
अब कसरी हुन्छ लगानी कम्पनीको मूल्याङ्कन ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ ।
बोर्डले लगानी कम्पनीहरूका लागि आठ वटा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो । पछिल्लो समय केही लगानी कम्पनीहरू कमजोर वित्तीय पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि आईपीओ ल्याउने होडमा लागेपछि बोर्डले नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्दै कडा प्रावधान लागू गरेको हो ।
अबदेखि कुनै पनि लगानी कम्पनीले आईपीओ ल्याउन चाहने हो भने, कम्तीमा तीन वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ । साथै, पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मुनाफा कमाएको कम्पनी मात्रले आईपीओको अनुमति पाउनेछ ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ पनि अंकित मूल्यभन्दा माथि हुनुपर्नेछ । यसले कम्पनीको वित्तीय हैसियत कस्तो छ भन्ने स्पष्ट गर्नेछ ।
त्यसैगरी, लगानी कम्पनीहरूले अब ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रका संस्थाहरूमा मात्र लगानी गर्न पाउनेछन् । अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि, कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको हैसियतमा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको छ भने भने बुक बिल्डिङ विधिबाट हुने आईपीओमा भाग लिन पाउनेछ ।
नयाँ नियमअनुसार कम्पनीको चुक्तापुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । साथै, उक्त कम्पनीले कम्तीमा न्यूनतम ग्रेडभन्दा एक स्तर माथिको क्रेडिट रेटिङ पनि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
सरकारी संलग्नता भएका कम्पनीहरू वा लक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्न गठन भएका संस्थाहरूले मात्र आईपीओ ल्याउन पाउनेछन् । वैदेशिक लगानीमा स्थापित कम्पनीहरूका हकमा भने वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको प्रमाणित हुनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
अब बोर्डको अनुमति पाउन लगानी कम्पनीहरूले वित्तीय, नीतिगत र संरचनात्मक दृष्टिले अझ सक्षम र पारदर्शी हुनुपर्नेछ। यसले बजारमा गुणस्तरीय कम्पनीहरूको मात्र प्रवेश सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
