‘आर्थिक कसुरमा जरिवाना आवश्यक, भुक्तानी सुरक्षा ऐन नहुँदा उद्योगमा चुनौती थपियो’
काठमडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले आर्थिक सुधार र समृद्धि हासिल गर्न ठोस नीति तथा कानुनी सुधार आवश्यक भएको बताए ।
संघको २२औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताएका हुन् । उनले उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक कसुरमा थुन्नेभन्दा जरिवाना लगाउने व्यवस्थालाई विश्वका विकसित तथा छिमेकी मुलुकहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे ।
नेपालले पनि यसलाई कानुनी सुधारको भाग बनाउनुपर्ने उनको जोड छ । उनले आर्थिक कसुरमा ‘डी क्रिमिनलाइजेसन अफ कोर्पोरेट लस’ को मनसाय स्पष्ट गर्दै उद्योगीहरूलाई थुनामा राखेर राज्यले कुनै पनि लाभा नपाउने बताए ।
उनले अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निजी क्षेत्र मात्र नभई कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक व्यक्तित्व, व्यवसायी र सर्वसाधारणका लागि आवश्यक रहेको बताउँदै यो विषयलाई पनि सरकारको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।
अग्रवालले आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, खानी तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र सुधार आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य रहेको बताए ।
उनले १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठूला लगानी र दिगो नीति आवश्यक रहेको र सूचना प्रविधि र युवाको दक्षता विकासमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै भुक्तानी सुरक्षा ऐनको अभावले उत्पादनमा असर परेको उल्लेख गर्दै भुक्तानी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपालको सीमामा अवैध कार्गो नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्ने र वन तथा लाइसेन्सका कारण स्वदेशी उद्योग मर्कामा परेको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा सरकार, राजनैतिक दल, निजी क्षेत्र र विकास साझेदार सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने र आगामी दशकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
