१० बैंकर्समाथि अकुत सम्पत्तिको मुद्धा « Artha Path
४ फाल्गुन २०७६, आईतवार

१० बैंकर्समाथि अकुत सम्पत्तिको मुद्धा



काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले २ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले (सीईओ अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै छानविन गरेको छ । अनुसन्धानबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको खुलेकाले उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउने तयारी पूरा भइसकेको विभागले जनाएको छ । बैंक अफ काठमाडौं र एनबी बैंकमा भएको कर्जा घोटाला काण्डबारे परेको उजुरीपछि छानविन सुरु गरेको विभागले अहिले केही ठूला बैंकका सीइओको सम्पत्तिमा छानविन गरेको हो ।

२७ वटा बाणिज्य बैंकको सीईओमध्ये २ जना सीईओले अकुत सम्पत्ति कमाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । सबै बैंकका सीईओहरूको सम्पत्तिमाथि विभागले अनुसन्धान गरेको भए पनि १० जना सीईओको व्यक्तिगत सम्पत्ति अनुचित तवरले बढेको पाइएको विभाग स्रोतको दावी छ । यसमध्ये केही सीईओ भर्खरै अवकाश पाएका पनि छन ।

१० जना बैंकर्समाथि अनुसन्धान जारी रहेको र यसको टुंगो लाग्ने क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ । कुन कुन सीईओ र कत्ति सम्पत्ति अस्वभाविक हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेतापनि २ जनामाथि भने मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघिबढी सकेको जनाइएको छ । विभागले बैंकर्सहरूको परिचय गोप्य राखेको छ ।

बैंकले प्रदान गर्ने तलब र सुविधासहित व्यक्तिगत विवरण मागेको विभागले त्यसमध्ये १० सीईओका हकमा बैंकले प्रदान गर्ने तलब, सुविधासहित व्यक्तिगत अन्य सम्पत्तिको विवरणहरूसँगै राखेर अनुसन्धान गरेको छ । सीईओको तलव र लिएको सुविधाका आधारमा उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति शंकास्पद देखिएको समेत विभागले जनाएको छ ।

विभागले गत असोजमा २८ वटा बाणिज्य बैंकका सीईओको सम्पत्तिमाथि अनुसनधान सुरु गरेको थियो । विभागले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नै नदिई सीईओहरूको तलब र सुविधाको विषयमा छानविन सुरु गरेको थियो । विभागले आफुलाई चाहिने सूचना र जानकारीसमेत राष्ट्र बैंकबाट नमागी सिधैँ बैंकहरूसग मागेको थियो । अहिले पनि अनुसन्धानमा राष्ट्र बैंकलाई बाइपास गरेर विभागले आपूm एक्लै अनुसन्धान गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भएपनि विभागले सिधैँ बैंकहरूसग कागजात माग्दै अनुसन्धान थालेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारी सबैको तलब भत्तासहितको विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाइने भए पनि विभागले सिधै मागेको हो । यस विषयमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा गुनासोसमेत गरेका छन् । विभागले गत असोजमा केन्द्रीय बैंकसँग कुनै समन्वय नगरि तत्कालिन २८ वटा वाणिज्य बैंकमा सिधै पत्र काटेर सबै सीईओको तलब तथा अन्य सेवासुविधाको जानकारी मागेको थियो । हाल जनता र ग्लोबल आइएमई बैंक मर्ज भएर २७ वटा बाणिज्य बैंकमात्र सञ्चालनमा छन् ।

विभागको पत्रमा ‘प्रारम्भिक जाँचबुझको सिलसिलामा त्यस बैंकमा हाल कार्यरत सीईओलाई बैंकले प्रदान गर्ने तलब भत्ता र अन्य सुविधाको निर्धारित मापदण्ड आधारसहितको खुद भुक्तानी पाउने एकमुष्ट मासिक तथा वार्षिक रकमको विवरण यथाशिघ्र उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध छ’ उल्लेख छ । विभागको यो पत्रपछि सबै बैंकले सीईओको तलबभत्तासहितको विवरणपठाइसकेका छन् । विवरण प्राप्त गरेपछि विभागले एक महिनापछि फेरि सीईओहरूलाई अर्काे पत्र पठाएर व्यक्तिगत विवरण खुल्ने परिचय पत्रको फोटोकपी पनि मागेको थियो ।

विभागको अर्काे पत्रअनुसार पनि उनीहरूले परिचय खुल्ने पत्रको फोटोकपी विभागलाई उपलब्ध गराइसकेका छन् । सोही अनुसार विभागले उनीहरूको नागरिकता र अन्य परिचयको आधारमा घरजग्गा, सेयर र अन्य सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको छ । एक बैंकका सीईओले राष्ट्र बैंकमा नै हुने जानकारी पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणले पत्र काटेर जानकारी माग्नु अर्थपूर्ण भएको बताए ।

ठूला कर्जामाथि अनुसन्धान
कमसल धितोमा अत्याधिक ऋण प्रवाह गरेको भन्दै एक सेयरधनीले एउटा बैंकका सिइओ र सञ्चालक बिरुद्ध विभागमा उजुरी गरेको थियो । सो उजुरीको विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा विभागले सीईओ र सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बिवरणबारे अनुसन्धान सुरु गरेको हो । सबै बैंकको सीईओहरूको तलब र सुविधाका अतिरिक्त सीईओहरूले काम गरेको अवधि र उनीहरूको सेवासुविधा खोजिसकेको विभागले उनीहरूले जोडेको सम्पत्तिको विवरणसमेत संकलन गरिसकेको छ । यसबाट अधिकाश बैंकर्सहरूको आम्दानीको तुलनामा अत्यधिक सम्पत्ति देखिएको छ ।

बैंकर्सहरू त्रसित
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले फाइल तान्न थालेपछि केही बैंकर्सहरू अर्थमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले आपूmले कुनै सहयोग गर्न नसक्ने जनाएसगै उनीहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म पुगेका छन । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ । ओलीसमक्ष पुग्न नसकेका बैंकर्सहरू संगठितरुपमा राजनीतिक दवाब दिने मुडमा छन् । यसअघि नै पनि एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक (हाल नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक), एनबी बैंक, ग्रान्ड बैंक नेपाल (हाल प्रभु बैंक) र सिभिल बैंकमा घोटाला भएको बाहिर आइसकेको छ । विभागले सीईओकै संलग्नतामा कर्जा अनियमितता भएको भन्दै सिइओ तथा सञ्चालकले लिएको आर्थिक बेनिफिटको हिसाव खोजिरहेको छ ।

विभागका अनुसार बैंकर्सहरूले ऋणप्रवाहगर्दा कमिशन लिने र न्यून मूल्याँकनको धितोमा अधिक ऋणप्रवाह गर्ने गरेका धेरै उजुरी अहिले विभागमा छन् । पछिल्लो समय बैंकका सञ्चालक र सीईओहरूका विरुद्ध उजुरी निरन्तर आउन थालेपछि सबैको विवरण राख्न थालिएको छ ।

सेयर बजारबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस्