मन्त्रीको निशानामा प्राधिकरण « Artha Path
१२ पुष २०७८, सोमबार

मन्त्रीको निशानामा प्राधिकरण



मानमति पन्त

काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण मन्त्रीको निशानामा परेको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा जिल्ला आयुक्तको केन्द्रिय कार्यालय रहेको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण मन्त्रीको निशानामा परेको हो । प्राधिकरणको सेवा प्रवाहमा मात्रै होइन, कर्मचारी व्यवस्थापनमै बेथितिको चरम नमुनामा पुगेपछि शहरी विकास मन्त्रालय मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी राखेकोमा नराख्नुहोस् भनेर निर्देशन सहितको प्रतिवेदन तयार पारेर आफ्ना मातहतका कार्यालयमा पठाई सकेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत पर्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा चरम विकृति र विसङ्गती बढ्दै गएपछी मन्त्री झाक्रीले संस्थागत रुपमै हस्तक्षेप अगाडी बढाउँदै गएकी छन् । प्राधिकरणको विकृतिबारे अर्थपथले तयार पारेको बिशेष खोज रिर्पोट यस्तो छ ।

स्वायत्त संस्था शहरी मन्त्रालयको शाखा कार्यालय जस्तो मात्र

अर्धन्यायिक अधिकार बोकेको स्वायत्त प्राधिकरण पछिल्लो समय शहरी विकास मन्त्रालयकै शाखा जस्तो मात्र बन्न पुगेको छ । कर्मचारी नियुक्ति, पदस्थापनदेखि कामकाजसमेत मन्त्रालयकै बोलवालमा छ । त्यसो त आर्थिक रुपमा टाटपल्टेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा पूर्व शहरी सचिव रमेश सिंहको निकट मानिएकी जानुका ढकाल विकास आयुक्त नियुक्ति भइन् भने स–साना आयोजनामा समेत सचिवको हस्तक्षेप बढेपछी प्राधिकरण ऐन २०४५ द्धारा गठित स्वायत्त संस्था शहरी मन्त्रालयको शाखा कार्यालय जस्तो मात्र बन्न पुग्यो ।

झाक्रीको वोल्ड निर्णय

शहरी मन्त्रालयमा विवादास्पद छवि बनाएर रमेश सिंहलाई शहरी मन्त्रालय अन्र्तगत हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको सेटिङ तोड्न सिंहलाई विभिन्न दबावका बिचमा हटाइन् । साथै प्राविधिक ज्ञानको अभाव भएकी विकास आयुक्तलाई आर्थिक लेनदेन गर्न सहज होस् । भनी सहसचिव दिलीप शेखर श्रेष्ठलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण पठाइएको थियो ।

त्यहाँ रहदा निज श्रेष्ठले प्राधिकरण स्थायी कर्मचारी र काजमा खटिएका निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । बरु उल्टै उनले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भौतिक विकास मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेको प्रस्तावित नयाँ शहरमा व्यापक मात्रामा कर्मचारी भर्ति गरे । यसकारण प्राधिकरणमा विवाद बढ्दै गएपछी मन्त्री झाक्रीले सह–सचिव दिलीप शेखर श्रेष्ठलाई सरुवा गरिन् ।

सेवाग्राहीको दाजोमा १० गुणा बढी कर्मचारी

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा हाल सेवाग्राहीलाई नियमित गर्न भनी आगन्तुक पुस्तिका राख्ने गरिएको छ । प्रायः जनसरोकारका काम कम हुने फाइदा सेवा बढी हुने प्राधिकरणमा दिनहु १० देखि बढीमा २० जना सेवाग्राही मात्र आउने गरेको सो पुस्तिकामा सेवाग्राही प्रबेश गरेको लिखित देखिन्छ । तर उक्त कार्यालय अन्र्तगत केन्द्र, जिल्ला आयुक्त र विभिन्न आयोजना गरी २०० भन्दा बढी कर्मचारी रहेको खुलेको छ । यसरी एक सेवा ग्राही बराबर औसत २० जना भन्दा बढी कर्मचारी रहेको प्राधिकरणको कर्मचारी अभिलेखले पुष्टि गर्दछ ।

एक सय ३६ जनाको दरबन्दी रहेको प्राधिकरणमा आफ्नै स्थायी भन्दा करार र काजका निजामती कर्मचारीको संख्या धेरै छ । शहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा केही राजनीतिक दलका नेताका आफन्तहरूका आसेपासेहरूको शक्तिकेन्द्र जस्तै बनाइएको प्राधिकरण र अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाहरूमा निजामती, अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरेर एक सय ८२ जना प्राधिकरण भन्दा बाहिरका कर्मचारी रहेको भेटिएको छ । जबकि स्थायी कर्मचारीहरूको संख्या ६८ मात्रै रहेको छ । जसमा २२ जना कर्मचारी निजामतीका छन् ।

आवश्यकता भन्दा बढी अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरू

जुन प्राधिकरणका आयोजनामा आवश्यकता भन्दा बढी अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरू रहेका छन् । नयाँ नगर योजना कार्यान्वयन इकाईमा ५ जना, बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनामा १३ जना,भक्तपुरमा ६ जना, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण(केन्द्र)मा ३६ जना, सैंबु नख्खुडोल जग्गा एकीकरण आयोजनामा १६ जना, धोबिखोला सुधार करीडोर आयोजनामा ९ जना, भेल्पा हात्तिवन एकीकरण आयोजनामा ८ जना, ललितपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयमा ज्यालादारी १७ जना, जिल्ला आयुक्तको कार्यालयमा काठमाडौँमा ८ जना, दिब्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनमा अस्थायी र करार गरी २६ जना, बागमती एकीकरण आयोजनामा ७ र इचङ्गुनारायण जग्गा विकास आयोजनामा ९ जना कर्मचारी रहेका छन् ।

प्राधिकरणलाई गलपासो बन्दै मन्त्रालयको प्रतिवेदन

अनाआवश्यक अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरू भर्ना बारेमा शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा कार्यालयमा कानुन बमोजिम मात्र कर्मचारी भर्ना लिनु भनी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उक्त प्रतिवेदनमा मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरुलाई आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी राखेकोमा नराख्नुहोस् भनेर सुझाव उल्लेख गरी प्रतिवेदन तयार गरेको उनले बताए ।

उक्त सुझावहरुलाई मन्त्रीले कार्यान्यवन गर्न भनी निर्देशन समेत दिएको छ । उनले भने, ‘प्रतिवेदनले कानुन बमोजिम कर्मचारी भर्ना गर्ने, कानुनी रुपमा काम लगाउने, ज्यालादारीमा काम नलगाउने, यदि आवश्यक परेमा सांगठनिक संरचना तयार गरेर काममा लगाउने लगायतका ६/७ सात बुदा उल्लेख गरी मन्त्रालय अन्र्तगतका कार्यालयहरुलाई सुधार गर्नु पर्ने कुराहरु राखेका छन् ।’

तर आफ्नो मातहतमा कति कर्मचारी काम गरिरहेका छन् भन्ने समेत आफुलाई जानकारी नरहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भण्डारीले अर्थपथ डटकमलाई जानकारी दिए । प्रवक्ता भण्डारीले मन्त्रालयले यदि सुझाव सहितको निर्देशन दिएको छ भने सोही अनुसारको आफुहरु अगाडि बढ्ने बताए ।

प्राधिकरण बन्यो भर्तिकेन्द्र

सामान्यतयाः आयोजना भनेपछि निश्चित अवधिका लागि भन्ने बुझिन्छ र विशेष परिस्थितिबाहेक तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न पश्चात् त्यो सकिन्छ तर प्राधिकरण अन्तर्गतका केही आयोजनाहरू केही नेता तथा कर्मचारीका आफन्तलाई जागिर खुवाइरहने भर्ति केन्द्र भेटिएको छ । उसो त प्राधिकरणको स्रोतका अनुसार तत्कालिन वहालवाल सचिव मधु सुधन अधिकारी, तत्कालिन वहालवाल सचिव रमेश सिंह, पूर्व मन्त्रि प्रभु शाह , जिल्ला आयुक्त काठमाडौं दिनेश पोते लगायतका धेरैले आफ्ना आफन्तहरुलाई जागिर खुवाई राख्नका लागि मात्रै आयोजना लम्बेतान गरेको भेटिएको छ ।

प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ८ वटा आयोजनाहरूमध्ये नयाँ नगरवाहेक अन्य आयोजनाहरू उहिल्यै हस्तान्तरण गरी सक्नु पर्ने हो । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भई सकेका आयोजनाहरू हस्तान्तरण गरी सक्नु पर्ने जग्गा एकीकरण सम्बन्धी हस्तान्तरण कार्यविधिको व्यवस्थालाई एकातिर लगाएर ती कर्मचारीलाई जागिर खुवाउनकै लागि त्यस्ता आयोजना लम्ब्याइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रस्तावित डुकुछाप आयोजना पनि विवाद

भौतिक विकास समितिले स्वीकृत गरेपछी लागु हुने भनिएको डुकुछाप आयोजना प्रारम्भ मै विवादको चंगुलमा फसेको छ । कुनै प्रशासनको अधिकृत स्तरको कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावली २०७२ को विनियन २७ व्यवस्था गरेको छ । तर नियुक्तिको बिषयमा नै विवादमा रहेको नख्खुडोल सैंवु आयोजनाका अस्थायी अधिकृत पीतराज कोइरालाले सिंगो प्राधिकरणमै अधिकृतको हैसियतमा ११ सय रोपनी भन्दा माथीको डुकुछाप आयोजनाको टिप्पणी उठाएपछी प्राधिकरण कर्मचारी वृतमा ठुलो तरङ्ग आएको प्राधिकरण स्रोतले बताउँछ ।

यसरी आफुले पाउँदै नपाएको अधिकारको दुरुपयोग गरी टिप्पणी उठाउनु र एउटा आयोजनाको अस्थायी कर्मचारीले प्राधीकरणको लेटर प्याड दुरुपयोग गर्नु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनको दायरामा पर्ने बिषय भएको प्राधिकरणका कर्मचारी स्रोतले बताउछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्