दाता र आईएनजीओका अगाडी सरकार अब कमजोर भएर उभिँदैनः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले दाता र आईएनजीओहरुसँग विगतमा जस्तो कमजोर रवाफमा प्रस्तुत नहुने स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार आर्थिक पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री महतले विगतमा सरकारी तवरबाट कमी कमजोरी हुँदा देशले देखिने गरी लाभ लिन नसकेको बताए ।

उनले हालैमाब विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ)का प्रमुखसँग भेटेर आफूले निकुञ्ज क्षेत्रका पूर्वाधारमा लगानी गर्न भनेको बताए । ‘उनीहरुले नेपालमा बाघको संख्या बढेको देखाएर संसारभरबाट पैसा संकलन गरेका छन्,’ मन्त्री महतले भने, ‘तर बाघको संख्या बढ्नुमा त्यो संस्थाको योगदान केवल पैरवीमा मात्रै निर्भर छ ।’

नेपाल सरकारले वन क्षेत्रको संरक्षण र वन विस्तार गरिरहेको, सिकार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानून र संयन्त्र तयार पारेकोजस्ता कारणले बाघको संख्या बढेको उनले बताए । तर अव धेरै ठाउँमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्न थालेकाले सरकारमाथि नयाँ दबाब सिर्जना भएको छ । यस्तो बेला निकुञ्ज वरपरका मानिसहरुको लागि जिविकोपार्जन सहायता दिने, जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको बीमा गरिदिने, राजमार्गहरुमा ‘ओभरपास’ र ‘अण्डरपास’ निर्माण गर्ने जस्ता देखिने काममा लगानी गर्न आफूले आग्रह गरेको मन्त्री महतले सुनाए । ‘विगतमा हाम्रा सरकारी संयन्त्रले यस किसिमले कहिल्यै माग उठाउन सकेन’ उनले भने, ‘तर अहिले उनीहरु (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक टिपोट गरेका छन् ।’

उनले जलविद्युत् उत्पादनमा देशले राम्रो प्रगति गरिरहेको बेलामा त्यसलाई हरित क्रान्तिसँग जोड्न नसकिएको बताए । ‘जलविद्युतलाई अव हामीले हरित विकासको रुपमा दाबी गरेर अन्तरराष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थालेका छौं’, उनले भने । छिमेकी बंगलादेशसहित संसारका थुप्रै विकाशशील राष्ट्रले जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणका निम्ति अन्तरराष्ट्रिय समुदायले स्थापना गरेको ‘ग्रीन फण्ड’ बाट पैसा लिएर देश विकास गरेका छन् ।

तर नेपालले भने कार्बन ब्यापार र ग्रीन फण्डको कुरा उठाए पनि त्यसको उपयोग गर्न पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाहरुको भायबिलिटी ग्याप फाइनान्सिङका लागि ग्रीन क्लाइमेट फण्डसँग अनुदान माग्ने प्रक्रिया थालिएको बताएका छन् । यस प्रकारको पैसा लिएर आयोजनाका लागि आवस्यक जग्गाप्राप्ती, पुनर्वास, सडक लगायत पूर्वाधार निर्माणदेखि परियोजना लागतमै पनि खर्च गर्न सकिने छ ।

पुनःसंरचनामा चुनाैती

मन्त्री महतले आफूहरु आन्तरिक बजेट प्रणालीलाई अनुशासित बनाउन र स्रोतको जोहो गर्न पनि मरिमेटेर लागि परेको बताएका छन् । अहिले ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’ र ‘अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन’ जस्ता शब्दहरु खुब सुनिन थालेको छ । मन्त्री महतले केही सार्वजनिक संस्थाहरुको खारेजी र मर्जरको प्रस्ताव गरेर आफ्नो पहिलो बजेटबाटै यसको कार्यान्वयन पनि थालिसकेका छन् ।

तर कतिपय अवस्थामा ‘लाइन एजेन्सी’हरुले चरम असहयोग गरिदिँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको गुनासो समेत मन्त्रीले सुनाए । ‘हामीले आगामी मंसिरबाट विद्यमान क्वारेनटाइन कार्यालयलाई गाभ्ने भनेका थियौं’ उनले सुनाए, ‘तर बजेट आएदेखि नै केही कर्मचारीले क्वारेन्टाइन सेवा बन्द गरिदिएर भन्सार जाँचपास नै केही दिन रोकिने अवस्था आयो ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाइ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तरगत सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । यो सानो उदाहरण भएको उनले बताए । कतिपय अवस्थामा सरकारको विरोध गर्न खराब तर्कहरु गरिने अवस्था बनेको पनि उनले सुनाए ।

अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का सम्झौताको म्याद बढाउने दबाब दिन सरकारले काम सकिएका ठेक्काको पनि पै्रसा भुक्तानी नगरेको भनेर प्रचार गरिरहेको भन्दै केही दिनयता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भन्दै आएका थिए । मन्त्री महतले त्यस्तो आरोप त लगाएनन्, तर आफूले करीब १० अबै रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार भुक्तानी गरेको जानकारी दिए । ‘अन्तिम समयसम्म तथ्यांक प्रविष्ट गर्नै नभ्याए थोरै र सम्बन्धित मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना गरेर पठाउनै बाँकी रहेका फाइल बाहेक सबैको भुक्तानी भएको छ’, उनले भने, ‘भर्खरैमात्र मन्त्रालयहरुले थप फाइल पठाउन थालेका छन्, त्यसमा पनि लगातार भुक्तानी भइरहेको छ ।’

यी अनुभवहरुले पनि अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्नु कत्तिको जोखिमपूर्ण छ भन्ने देखाएको उनले बताए । अहिले पनि नीतिगत र संरचनागत सुधारको सन्दर्भमा नीति निर्माण वा घोषणा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या रहेको मन्त्री महतले बताए । त्यसले अड्चन सिर्जना गर्ने र राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत दबाब आउने गरेको उनको अनुभव छ ।

आवश्यकता नदेखेका संरचना खारेज गर्ने सवालमा आफूले यस्तै परिस्थितिहरुको सामना गर्नु परेको परेको उनको भनाई छ ।अनावस्यक संयन्त्रहरु खारेज नगरी पुनःसंरचना हुँदैन । तर त्यस्ता संरचना वा प्रक्रियाहरु खारेज गर्दा सहजै लाभ पाइरहेका मानिसहरुले सरकारकै विरोध गरेर काम गर्न असहज अवस्था आइरहेको छ । नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सरकारलाई जहिल्यै पनि अत्यन्त कमजोर धरातलमा उभ्याउने र त्यसको परिणाम स्वरुप सरकारले आन्तरिक संरचनाहरु बदल्न मुस्किल पर्ने अवस्था आएको भनेर थुप्रै विज्ञहरुले तर्क गर्दै आएका थिए । मन्त्री महतको भनाइ पनि त्यसै तर्कमा सहमत देखिएको छ ।

खाइपाई आएका पदाधिकारी र कर्मचारीकै बीचमा आफू अलोकप्रिय भइने र त्यसले अक्सर मन्त्रीका पद नै धरापमा पर्नेसम्मका जोखिम नेपालमा देखिएको छ । यही कारण आर्थिक पुनःसंरचना त्यति सजिलो नरहेको धेरैको बुझाइ छ । मन्त्री महतले पनि अर्थतन्त्रमा गरिएका कतिपय नीतिगत र संरचनागत सुधारको नतिजा देखिन केही समय लाग्ने बताए।

विगतका मन्त्रीहरु यही कारणले पनि तत्कालै केही प्रभाव पारेको देखाउन सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने खालका कार्यक्रम अघि बढाइयो । कुनै पनि सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न उढेपछि ३ देखि ५ वर्षमा परिणाम देखिने गरी संरचनागत सुधारमा लाग्नु भन्दा केही महिनामात्रै मन्त्री बन्दा पनि गर्न सकिने काममा मात्रै धेरैको ध्यान पुग्यो । यही कारण अहिले अर्थतन्त्र संकटको निकटसम्म पुगेको हो ।

‘विगतका गल्ति सच्याउँदै अर्थतन्त्र लयमा फर्किरहेकाे छ’

यद्यपि पछिल्ला केही महिनामा अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कने कोसिस गरिरहेको मन्त्री महतले बताए । ‘अहिले रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । यसको मतलव हाम्रो देशभित्र स्रोत बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘अब जग्गाको कित्ताकाट खोलिएपछि क्रमशः कारोबारले गति लिन थालेको छ । पूँजी बजारमा पनि अव छिट्ट यसको असर देखिन थाल्छ ।’

विगतमा मानिसहरुले सहजै पैसा कमाएका कारण ‘जसरी कमायो, त्यसरी नै गुमायो’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुगेको मन्त्री महतले बताए । विगतमा सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार दुबैको अधिमूल्यन भएको भन्दै उनले थपे, ‘त्यसको मूल्यमा विस्तारै गिरावट देखिए पनि कारोबार भने चलायमान हुनुपर्छ ।

अहिले कारोबार नै ठप्प हुँदा भुक्तानी चक्रा रोकिएको हो, अव यसमा सुधार हुँदै छ ।’ मन्त्री महतले निजी क्षेत्रमात्र नभई सिंगो राष्ट्रकै आत्मविश्वास बढाउनु पर्ने जरुरी भएको बताए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आत्मविश्वास बढाउन आवस्यक रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले लिने नीतिहरुको ठूलो भूमिका रहने बताए । ‘केन्द्रिय बैंकले विगतमा भएको भुललाई सच्याउने क्रममा हार्ड ल्याण्डिङ गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नो अर्थतन्त्र र जनविस्वासलाई जोगाइराख्न सफ्ट ल्याण्डिङ गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।’

निराशाकाे भाष्य जाेखिमपूर्ण

उनले अहिले नेपालबाट १२ कक्षा पास गरेर ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिनु सुखद नभएको बताए । नेपालमा अवसर नै छैन भन्ने भाष्य बनाएर यसरी युवा विदेशिने गरेको प्रवृत्तितर्फ इङ्गित गर्दै उनले भने ‘नेपालमा कहाँ अवसर छ भनेर अहिलेको युवा पुस्ताले हेर्दै हेरिरहेको छैन । यो परिपाटी उनीहरुको लागि पनि भविष्यमा गएर ठूलो गल्ति सावित हुन सक्छ ।’ यसका लागि युवा विद्यार्थीहरुभन्दा उनीहरुका अभिभावकले बाटो देखाउनु पर्ने अवस्था रहेको मन्त्री महतले बताए ।

उनले निजी क्षेत्रमा अहिले केही समस्या भए पनि उनीहरुले वास्तविकताभन्दा निकै नै भयावह रुपमा परिस्थितिको चित्रण गरेर आम रुपमै मानिसहरुलाई आशावादी बन्नबाट रोकेको भन्दै गुनासो समेत गरे ।