काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा सरकारले रकमान्तरलाई पनि प्रश्रय दिएको छ । बजेट प्रस्तुत हुँदा एउटा आयोजनाका नाममा छुट्याइएको रकम पछि राजनीतिक एवम् प्रशासनिक शक्ति हुनेहरुले अर्कै आयोजनामा खर्च गर्ने प्रक्रियालाई रकमान्तर भनिएको हो । राजनीतिक शक्तिको आडमा यस प्रकारको गतिविधी हुँदै आएको छ । सार्वभौम संसदले पारित