काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रोत्साहनका लागि प्रदान गरिएको कर छुटको गलत प्रयोग हुँदै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । बुधबार सार्वजनिक ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सवारीसाधनको मोटर पिक पावर क्षमतामा अनियमितता गरी भन्सार कार्यालयहरूबाट कर छुट लिइएको खुलासा भएको हो । आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार ५० देखि १००