काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणमा मुलुकलाई असफलता हात लागेको र सहकारी समस्याबाट सिंगो अर्थतन्त्र नै बाहिर निस्कन नसकेको बेलामा यससम्बन्धी ऐनमा गरिएका सुधारहरु नाटकीय ढंगले ‘गायब’ भएको पाइएको छ । पटक पटक सहकारीमा समस्या आएपछि यसको बचत र ऋणमा सीमा लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था भएको थियो । यसअघि सरकारले ल्याएका