परिसंघद्वरा मौद्रिक नीतिमाथी सुझाव पेश, के–के छन सुझावमा ?
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आसन्न मौद्रिक नितीमाथी आफ्ना सुझाव पेश गरेको छ ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिका लागि समेट्नुपर्ने विषयहरुबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरु समक्ष परिसंघले आफ्ना मातहतका कमिटिबाट आएका सुझावहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमालाई बुझाएको हो ।
परिसंघले मौद्रिक नीतिले लगानी प्रबद्र्धन गर्न व्याजदर घटाउदै लैजाने नीति लिनु पर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ । कोरोना भाइरस माहारीको विषम परिस्थितिमा व्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, कर्जाको समय बढाउनु पर्ने, थप कर्जा लिने व्यवस्था समेत सहज बनाई ऋणको पुनरसंरचना गरिनु पर्ने व्यवस्थाको समेत माग परिसंघले गरेको छ ।
परिसंघले हालै सरकारले व्यवस्था गरेको पुर्न कर्जा कोष मार्फत १५० अर्वको पुर्नकर्जाको प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई कार्यनयन गर्न समेत माग गरेको छ । यस्तो सहुलियतपुर्ण कर्जाको सीमालाई हाल उद्योग व्यवसायको कूल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोडसम्म पु¥याउनु पर्ने माग राखेको छ । यो कोषबाट ऋण लिन कुनै पनि प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई बञ्चित गर्न नहुने समेत परिसंघले भनेको छ । त्यस्तै मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई पुर्नकर्जामा विशेष व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
परिसंको सुझावपत्र बुझ्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विषयहरु सान्दर्भिक रहेको भन्दै ती सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपले हेर्ने बताएका छन । अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्तो अवस्थामा अर्थ व्यवस्थालाई जोगाई पुर्न सञ्चालनमा लैजान निकै चुनौति रहेको भन्दै राष्ट्र बैँकको यसमा प्रमुख भूमिका रहेको बताउँदै अधिकारीले सरकारले लिएको लक्ष्य हाँसिल गर्दै उद्योग व्यवसायलाई समेत सहुलियत हुने गरि आगामी नीति लिने राष्ट्र बैँकको सोच रहेको बताए ।
