कर्णाली प्रदेश सरकारसँग योजना आयोगले लियो सुझाव
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीय सरकारबाट विकास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट सहयोग नभएको गुनासो गरेका छन् । १६ औँ योजनाका लागि सुझाव लिन बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मूख्यमन्त्री शर्माले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
१६औँ पञ्चवर्षीय योजना कस्तो बनाउने भन्ने सुझाव लिनका लागि आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवाली, सहसचिव महेश भट्टराईसहितको टोली सुर्खेत आइपुगेको छ । सुझाव दिने क्रममा मूख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो योजना आफै बनाएर द्रुत विकास गर्ने सपना प्रदेश सरकारको रहेको बताए । तर, संघीय सरकारको सहयोग नहुँदा प्रदेश सरकारको सपना साकार हुन नपाएको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशहरु भन्दा पछाडि छ । कर्णाली प्रदेशभित्र आन्तरिक उडानहरु नभएको मात्रे होइन सडकसञ्जालको अवस्था पनि एकदमै दयनीय रहेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश धेरै पछाडि देखिएको स्पष्टै छ, तर हामी पछाडि परेको होइन, पछाडि पारिएको हो’ मूख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले क्षतिपुर्ति पाउनुपर्छ ।’ यद्यपि, राष्ट्रिय योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै आयोग उपाध्यक्ष डा. श्र्ष्ठ र टिमलाई धन्यबाद दिए ।
आयोगले यसअघि ६ वटा प्रदेशमा पुगेर सुझाव लिइसकेको छ । आयोगले यसअघि कोशी प्रदेशमा आयोग सदस्य डा. आरपी विच्छा, मधेश प्रदेशमा डा. जयकान्त राउत, वागतमी प्रदेशमा डा. प्रभु बुढाथोकी, गण्डकी प्रदेशमा डा.रामकुमार फुयाँल, लुम्बिनीमा डा. रमेशचन्द्र पौडेल र सुदुरपश्चिममा डा.अनिता शाह ढुंगानाको नेतृत्वमा टोली पठाएर सुझाव लिएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा भने उपाध्यक्ष श्रेष्ठ आफै सहभागी भएको भन्दै मूख्यमन्त्री शर्माले खुसी व्यक्त गरे ।
आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले कम विकास भएको ठाउँले धेरै विकास भएको ठाउँलाई भेट्नुपर्ने बताए । धेरै विकास भएको ठाउँलाई भेट्न कम विकास भएको ठाउँले पाउनु पर्ने भन्दै डा. श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशको पनि द्रुत विकास आवश्यक रहेको बताए । १६औँ योजना वस्तुपरक र यथार्थ बन्ने भन्दै उनले त्यसका लागि नै सबै प्रदेशमा गएर सबै क्षेत्रको सुझाव लिइएको बताए । विगतको भन्दा १६औँ योजना फरक हुने र योजनामा पूरा हुने लक्ष्यहरुमात्रै समावेश हुने समेत उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाहीले संघीय सरकारले सहयोग नगरेका कारण कतिपय परियोजनाहरु अघि बढाउन समस्या भएको बताए । भूकम्पको सन्दर्भमा प्रदेश योजना आयोगलाई समेत सहभागी नगराइ काम भएको भन्दै उनले गुनासो समेत गरे । संघीयतालाई वलियो बनाउनका लागि प्रदेश योजना आयोगलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
कुनै समय जिल्लामा एउटा सडक बन्दा निकै खुसीयाली हुनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउदै उनले अहिले भने गाउँगाउँमा धेरै योजनाहरु आएको बताए । यो सबै संघीयताको उपलब्धी भएको भन्दै उपाध्यक्ष शाहीले १६औँ योजना पनि संघीयतालाई वलियो बनाउने खालको हुनुपर्ने बताए ।
आयोगले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मूख्यमन्त्री, सबै मन्त्रीहरु, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलहरु साथै प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञहरुसँग समेत सुझाव लिएको छ । आयोगका प्रेस सल्लाहकार रोयल आचार्यका अनुसार बिहीबार कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग सुझाव लिने कार्यक्रम छ ।
