सञ्चय कोष ६३ औँ वर्षमा : सञ्चयकर्ताको हितदेखि पूर्वाधार विकाससम्म चुलिँदै रफ्तार

काठमाडौँ । कर्मचारी सञ्चय कोष आजबाट स्थापनाको ६३ औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । नेपालमा सरकारी ढुकुटीबाट तलव खाने कर्मचारीको अवकाशपछिको जीवनलाई सहज पार्न भन्दै सञ्चय कोषको अवधारणामा काम गर्न थालेको वि.सं. १९९१ बाट नै हो ।

बेलायतले सन् १९२५ (वि.सं. १९८२) मा निबृत्तिभरण ऐन जारी गरेर यस प्रकारको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई औपचारिकता दिएको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन सुरु गर्ने देश भने भारत हो । उसले सन् १९५२ (वि.सं. २००९) मा ‘कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम’ जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि सिंगापुर, मलेसियाले जस्तै नेपालले पनि वि.सं. २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमार्फत् यो संस्था स्थापना गरेको थियो । यसरी राणा शासनमा सैनिकहरुलाई उत्प्रेरित गरेर उनीहरुको परिवारलाई आर्थिक सहायता पुग्ने गरी ‘सैनिक द्रव्य कोष’ स्थापना भएको थियो ।

उक्त कोष स्थापनाको १० वर्षपछि वि.सं. २००१ मा काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत निजामति सेवाका कर्मचारीका लागि ‘निजामति प्रोभिडेन्ड फण्ड’ स्थापना भयो । २००५ देखि यो कोषले देशभरका सबै निजामति कर्मचारीलाई समेट्न थाल्यो । त्यसको ४ वर्ष पछिमात्रै भारतले विशिष्टकृत ऐन जारि गरेको थियो ।

२०१७ सालमा सैनिक द्रव्य कोष र निजामति प्रोभिडेन्ड फण्डलाई एकीकृत (मर्ज) गरेर अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत ‘कर्मचारी सञ्चयकोष विभाग’ बनाइयो । त्यसपछि नेपाल प्रहरीलाई पनि सञ्चय कोषमा समेटियो ।

यो इतिहासले कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिने विश्वको अग्रणी मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ भन्ने दृष्टान्त दिन्छ ।

यो अड्डा सुरुआतमा सरकारी सेवामा भएका कर्मचारी, सेना र प्रहरीको सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्नेगरी खुलेको थियो । कर्मचारीको मासिक तलवबाट केही रकम बचत गर्दै उनीहरुको अवकाश जीवनलाई सहज बनाउन निबृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध गराउने गरी यो संस्थले काम गर्दै आएको छ ।

२०३६ सालबाट शिक्षकहरुको कोषकट्टी सुरु गरेको यो कार्यालयले २०४७ सालमा ऐन संशोधन भएपछि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारको पनि सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्न थालेको थियो । त्यस बेला कम्तिमा १० जना कर्मचारी भएको निजी संगठित संस्था सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था गरियो ।

२०७३ असोजमा नवौं पटक ऐन संशोधन भएपछि स्वरोजगारहरुलाई र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पनि कोषमा आबद्ध गर्नसक्ने व्यवस्था भयो ।

बढेको बढ्यै कोषको आकार

६२ वर्ष अघि अर्थमन्त्रालयको विभागबाट अलग कार्यालय स्थापना हुँदा करीब २७ हजार सञ्चयकर्ताको ३७ लाख रुपैयाँ हाराहारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको यो संस्थासँग आज ५ लाख ८२ हजार सञ्चयकर्ता जोडिएका छन् । ३३ हजार ६ सय रोजगारदाता कार्यालयहरु सूचीकृत छन् । र, सञ्चय कोषको आकार ५ खर्ब १८ अर्ब ४८ करोड नाघेको छ ।

यतिमात्रै होइन, २०७५ मा निवृत्तभरण कोष ऐन आएपछि २०७६ साउनदेखि यही कार्यालयले ‘योगदानमा आधारित निबृत्तभरण कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि गर्दै आएको छ । यो कोषमा अहिलेसम्म ३८ सय कार्यालयमा कार्यरत ८० हजार ४ सय जना योगदानकर्ताको ११ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भइरहेको छ ।

३५ अर्ब ५१ करोडको जगेडा कोषलाई समेत हिसाब गर्दा ५ खर्ब ६५ अर्ब २० करोडभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्ने हैसियत अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले बनाएको छ । हरेक साल ५० अर्ब हाराहारी कुल स्रोत बढोत्तरी भइरहेको छ ।

सञ्चय कोषमा कर्मचारीको तलवबाट १० प्रतिशत र त्यति नै रकम रोगजारदाताले जम्मा गर्नुपर्छ । निवृत्तभरण कोषमा कर्मचारीको तलवबाट ६ प्रतिशत र त्यतिनै रकम रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा हुन्छ । त्यो पैसा लगानी गरेको ब्याज र प्रतिफल जस्ता आम्दानीले पनि कोषको आकार ब्यापक मात्रामा विस्तार भइरहेको छ ।

आधा लगानी ‘आफ्नै’लाई

कोषले कुल स्रोतको ९७–९८ प्रतिशत लगानी गरिरहेको छ । उसले सबैभन्दा धेरै लगानी आफ्ना सञ्चयकर्तालाई नै गरेको छ । कुल लगानीको आधाजति हिस्सा सञ्चयकर्ताहरुमै प्रवाह भएको छ । जग्गा खरीद, घर खरीद वा निर्माण, घर मर्मत, अध्ययन र विशेष सापटीजस्ता योजनाहरुमार्फत् कोषले आफ्ना योगदानकर्तालाई ऋण दिन्छ । गत असार मसान्तसम्म ५३ हजार ८६५ जना सञ्चयकर्ताले विभिन्न किसिमका सापटी लिएका छन् ।

त्यसपछि धेरै लगानी परियोजना विकासमा गरेको छ । खासगरी पूर्वाधार परियोजनाहरुमा बढी लगानी भएको कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताल बताउँछन् । ‘हामीले जलविद्युत् क्षेत्रमा ७० अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘हामी निजी क्षेत्रमाभन्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेका छौँ ।’ कोषले ११७२ मेगावाट क्षमताका १० वटा आयोजनामा लगानी गरेको छ ।

कोषले नेपाल एयरलाइन्समा पनि ठूलो लगानी गरेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा पनि राम्रै लगानी छ । अहिले ११ वटा बैंकमा संस्थापक सेयर आफूहरुले लगानी गरेको धिताल बताउँछन् । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी हिमालयन बैंकमा छ, जसमा कुल शेयर पूँजीको १२.६२ प्रतिशत स्वामित्व सञ्चय कोषसँग छ । त्यस्तै नेपाल एसबीआई बैंकमा १५ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

कोषले आफ्नो कुल स्रोतको करीब ३० प्रतिशत हाराहारी रकम बैंकमा निक्षेप राखिरहेको छ । यही कारण कर्मचारी सञ्चय कोष देशकै सबैभन्दा ठूलो निक्षेपकर्ता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत असार मसान्तसम्म बैंकहरुमा कोष एक्लैले १ खर्ब ८७ अर्ब ४१ करोड १४ लाख निक्षेप राखेको छ ।

साथै, नेपाल सरकारको ऋणपत्रहरुमा पनि कोषले लगानी गरिरहेको छ । तर त्यसको हिस्सा निकै कम छ ।

प्रशासक धितालका अनुसार पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशित गर्ने कानूनहरु संशोधन हुँदै गर्दा सञ्चय कोषको लगानी व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको छ । यस्ता कानुनहरुले एउटै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले धेरैवटा बैंकको शेयर धारण गर्न नपाउने प्रावधान अघि सारेका छन् ।

एकातिर बैंकहरुको संस्थापक लगानीकर्ताले आफ्नो स्वामित्व बेच्दै जाने र सञ्चय कोषजस्ता संस्थाले किन्दै जाने अवस्था बनेको छ भने अर्कातिर कानूनले यही सिलसिलालाई बन्देज गर्न खोजेको छ । यो गाँठो फुकाउने कसरी हो, त्यो नयाँ चिन्ताको विषय बनेको छ । यद्यपि, सरकारी स्वामित्वका गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुलाई ‘मल्टिपल होल्डिङ’ र ‘क्रसहोल्डिङ’मा छुट दिने व्यवस्थाको बारेमा पनि छलफल भएका छन् ।

तर कतिपयको तर्कमा यसरी छुट दिने हो भने कुनै न कुनै दिन सरकारी गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरु नै संस्थागत सुशासनबाट टाढा हुने र नयाँ किसिमका समस्या निम्तिन सक्ने जोखिम औँल्याइरहेका छन् ।

यसरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा सञ्चयकर्ताहरुको आम्दानी बढिरहेको छ । कोषले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफ्नो नाफाबाट सञ्चयकर्तालाई भुक्तानी गर्छ । त्यसो गर्दा सञ्चय कोषबाटै ऋण लिनेहरुले पनि त्यहाँ तिर्ने ब्याजभन्दा उनीहरुले पाउने ब्याज बढी हुनपुग्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ऋण लिनेहरुबाट कोषले वार्षिक ७.५ प्रतिशत ब्याज लिएको भए पनि असार मसान्तमा पठाएको पैसासमेत जोड्ने हो भने तिनै ऋणीले सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको रकममा ७.६ प्रतिशत प्रतिफल पाएको धितालले जानकारी दिए ।

कोषले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को खुद नाफा ६ अर्ब ५ करोडमध्ये ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सञ्चयकर्ताको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिदिएको थियो । यो रकम सञ्चय कर्ताको सुरु मौज्दातको १.१० प्रतिशत हुने गरी मुनाफा वितरण भएको थियो । यसै कारण ऋण लिनेहरुले पनि आफूले तिर्ने ब्याजभन्दा पाउने ब्याज बढी भएको हो ।

सुविधा विस्तार

कोषले आफ्ना सञ्चयकर्ताका लागि विभिन्न सुविधाहरु बढाउँदै लगेको छ । उसले डिजिटल प्रणाली तयार पारेर आफ्नो खाताको अवस्था जाँच्नमात्रै होइन, ऋण लिन र भुक्तानी गर्न पनि सजिलो परेको छ ।

साथै गत सालमात्रै कोषले सञ्चयकर्ताको श्रीमान वा श्रीमतीको स्वास्थ्योपचारलाई ‘कभर’ गर्न थालेको थियो । अब उसको परिवारलाई नै स्वास्थ्य सुविधा दिन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

नयाँ सापटी योजनाहरु पनि खोजि गरिरहेको धिताल बताउँछन् । यसले सञ्चयकर्ताको परिवारले उद्यमशीलतामा काम गर्न सक्ने संभावना रहन्छ । अहिले देशका ३९ जिल्लामा मात्रै यस किसिमका सापटी योजनाहरु सञ्चालित छन् । त्यसलाई विस्तारगर्दै लाने र देशैभर पुर्याउने अभिलाशामा पनि कोषले काम गरिरहेको छ ।

सुविधा बढाउन आम्दानी बढाउनु आवस्यक हुन्छ । आम्दानी बढाउन लगानी गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले कोषले आफैँ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उसले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कर्णाली चिसापानीभन्दा माथि र माथिल्लो कर्णालीभन्दा तल पर्ने यो आयोजना ४३९ मेगावाटको ‘पिकिङ रन अफ द रिभर’ प्रकृतिको छ ।

(अ)प्रतिस्पर्धा

स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगालाई सूचीकृत गराउने गरी ऐन संशोधन हुँदासम्म नेपालमा पेन्सन फण्डको रुपमा काम गर्ने यो एकमात्र संस्था थियो । नागरिक लगानी कोष पनि यो क्षेत्रमा सक्रीय त थियो, तर उसको प्राथमिकता अवकाश कोष थिएन । उसका धेरै स्किमहरुमध्ये एक थियो–अवकाश योजना ।

तर २०७४ मा सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन जारी भयो । २०६७ मै स्थापना भइसकेको सामाजिक सुरक्षा कोष यो ऐनपछि सक्रीय कार्यान्वयनमा आयो । पछि २०७७ सालमा नागरिक लगानी कोष ऐन पनि संशोधन भयो । मूलतः पूँजी बजारमा काम गर्ने हेतुले खोलिएको यो संस्थालाई पनि उक्त ऐन संशोधनले अर्को एउटा ‘फुलफ्लेज’ पेन्सन फण्डको रुपमा स्थापित गरिदियो ।

यी दुबै संस्थाले कर्मचारी सञ्चयकोषकै जस्तो गरी काम गर्ने भए । त्यसपछि भने सामाजिक सुरक्षामा काम

गर्ने संस्थाहरुबीच प्रतिस्पर्धा होइन, असमञ्जस्यता सिर्जना भयो । सबै संस्थाले सबै किसिमका काम गर्ने भएपछि यसमा अप्ठेरो स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसपछि ऐनमा व्यवस्था भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोषले स्वरोजार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई समेट्ने योजनाबाट पछि हट्यो ।

विशेषाधिकारको माग

कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धितालका अनुसार कानूनी स्पष्टता नहुँदा मानिसहरु विभिन्न संस्था चाहर्ने प्रबृत्ति बढ्न थालेको छ । तीन वटै संस्थाले समान काम गर्ने भएपछि खासगरी निजी प्रतिष्ठानहरुले यी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुबाट ‘अवसर खोस्ने’ रणनीति अपनाएको उनी बताउँछन् ।

‘हामीलाई छाडेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएकाहरु फेरि हाम्रैमा फर्किरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘भिन्न संस्थाहरु रहँदा विकल्पको रुपमा एकपछि अर्कोमा आबद्ध हुने र छोड्ने सिलसिला चल्न थालेको छ ।’ धितालका अनुसार अवकाश कोशहरु सञ्चालन गर्न कुनै पनि व्यक्तिले लामो समयसम्म नियमित योगदान गर्नु आवस्यक हुन्छ ।

तर अहिले एकतिर गएर सुविधा लिने, त्यो छोडेर अर्कोतिर लाग्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । ‘यसले न त कोषहरुलाई दिगो र प्रतिफलदायी बनाउन सघाउँछ, न व्यक्ति विशेषलाई नै प्रभावकारी लाभ दिन सक्छ’, उनी भन्छन् । यसरी नै चल्ने हो भने यी कोषहरु ‘अवकाश’ होइन, ‘अवसर’ कोषमा सीमित हुने उनको तर्क छ ।

यो द्वीविधालाई सच्याउन सञ्चय कोषले लामो समय सरकारसँग ‘लबिङ’ गर्यो । त्यसपछि बल्ल यो सालको नीति तथा कार्यक्रममा कोषहरुलाई ऐनमै विशिष्टिकृत ढंगले छुट्याउने विषय समावेश भएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्न ३ वटै संस्थाका ऐनहरु संशोधन गर्नु आवस्यक छ ।

सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत छन् भने सामाजिक सुरक्षा कोष श्रम मन्त्रालय अन्तरगत छ । यसले गर्दा पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा समेत अड्चन आइरहँदा यो चासो सम्बोधन हुन ढिलाइ भइरहेको छ ।

यद्यपि, सञ्चय कोषले आफूलाई सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको मात्रै अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने विशेषाधिकार दिन निरन्तर माग गरिरहेको छ । यसमा धितालको दाबी छ, ‘सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको प्रकृति नै भिन्न हुन्छ ।’

सरकारी जागिर खाने मान्छे लामो अवधिसम्म त्यही जागिरमा कायम रहन्छन् । उनीहरुको पारिश्रमिक राज्यले नै सुनिश्चित गरेकाले नियमित र विस्वसनीय हुन्छ । तर निजी क्षेत्रमा त्यस्तो हुँदैन । निजीमा उतारचढाव बढी हुन्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति आज एउटा संस्थामा कार्यरत छ भने भोलि बेरोजगार हुनसक्छ । पर्सि अर्को संस्थामा कार्यरत हुनसक्छ ।

अर्को कुनै दिन सबै छाडेर विदेश जान पनि सक्छ । स्वरोजगारमा लाग्न पनि सक्छ । जागिर खाने होस् वा व्यवसाय गर्ने होस्, उसको आम्दानीको सुनिश्चितता पनि हुँदैन । कसैले महिनौंसम्म तलब नपाउने समस्या हुन्छ । कसैले आज बढी कमाएको छ भने भोलि ज्यादै कम आम्दानी गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । तसर्थ अवकाश कोषको नजरमा निजी क्षेत्रका कामदारको विस्वसनीयता न्यून हुन्छ ।

त्यस कारण सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समान सुविधा दिन खोजियो भने त्यो न्योयोचित नहुनेमात्रै होइन, कोष सञ्चालन गर्न पनि असम्भवप्रायः हुने प्रशासक धिताल बताउँछन् । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि कि त एउटा प्राधिकरण बनाएर त्यसैभित्र सरकारी र निजी क्षेत्रको अवकाश योजना सञ्चालन गर्ने अलगअलग संरचना बनाइएको छ । नभए, यी काम गर्न अलग अलग संस्थाहरु नै सञ्चालनमा छन् ।

नेपालमा पनि त्यसरी नै अलग अलग क्षेत्राधिकार तोकेर काम गर्न दिनुपर्ने मागमा सञ्चय कोष निरन्तर पहरेदारी गरिरहेको छ ।

सञ्चयकर्ताको हित

सञ्चय कोषले आफ्ना योगदानकर्ताको हितमा कयौं काम गरेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो–डिजिटलाइजेशन । अहिले उनीहरुको खातामा तलब जाँदा नै सञ्चयकोषमा रकम जम्मा भइसक्छ । आधा घण्टाभित्र सञ्चयकर्ताको खातामा पैसा जम्मा भइसक्छ ।

अब कोषले ‘फेसलेस’ र ‘काउन्टरलेस’ सेवा दिने अभियानमा जुटेको छ । ७ वटै प्रदेशमा ८ वटा कार्यालय, ३ वटा सेवकेन्द्र र ३ वटा कार्यालयहरुमार्फत् कोषले सेवा दिँदै आएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्यमा कोष क्रियाशील छ ।