म्यानपावरबाट पनि कोरिया लाने बाटो खुल्ला ? श्रम मन्त्रालयले बनायो समिति
काठमाडौं । डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन पालना गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ । गएको पुस १६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १६ बूँदे निर्देशन दिएका थिए ।
त्यस बखत मन्त्री रहेका शरतसिंह भण्डारीले आफ्नो निर्देशन पालना नगरेको भनेर प्रधानमन्त्री दाहाल रुष्ट रहँदै आएका थिए । नवनियुक्त श्रम मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले भने कार्यकालको सुरुमै उक्त निर्देशन पालना गर्ने कोसिस थालेका छन् ।
यसका लागि उनले बुधबार नै मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिले २१ दिनभित्र राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री ज्यूबाट आएको निर्देशन, विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार, श्रमिक/कामदार स्वयंबाट आएका गुनासा एवम् सरोकारवालाहरुको चासो र सुझाव समेतलाई मध्येनजर गर्दै’ प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
उक्त विज्ञप्तीमा आन्तरिक रोजगारीलाई बढावा दिने, वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थान गर्नुअघि लिने अभिमुखिकरणको शुल्कबारे पुनरविचार गर्ने, दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने र दक्षिण कोरियामा इपीएसका अलावा म्यानपावर कम्पनीहरुमार्फत् पनि श्रमिक लैजाने विषयमा अध्ययन हुने उल्लेख छ ।
यसअघि इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम (ईपीएस)मार्फत् नेपाली श्रमिकहरु सरकारी कोटामै दक्षिण कोरिया गइरहेका छन् । तर कोरियामा बढ्दो आकर्षणलाई देखेर म्यानपावर व्यवसायीले सरकारी कोटाको साटो निजी तौरबाट त्यहाँ श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
पूर्वमन्त्री भण्डारी उक्त मागमा सकारात्मक देखिएको खबरहरु पनि बाहिर आएका थिए । त्यसो गर्दा म्यानपावर कम्पनीलाई ७–८ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने र अहिले कायम भएो श्रमिकको गुणस्तरमा समस्या आउनसक्ने जोखिम देखिएको थियो । अर्कातिर ‘ई–सेभेन’ भनिने यस प्रकारको भिसा सुरु गर्दा अहिले दुई देशका सरकारबीचको सम्झौतामार्फत् हुने इपीएस (ई–नाइन) भीसाको प्रबन्ध खारेज हुने जोखिम थियो ।
सोही कारण अहिले भइरहेको अभ्यासलाई कायम राख्दै म्यानपावरबाट श्रमिक पठाउन नपाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले तयारी थालेको हो । यसका लागि एक नीतिगत निर्णय नै गरेर म्यानपावर व्यवसायीको दबाबलाई मत्थर पार्ने कोसिस गरिरहेको श्रम मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, पुर्वमन्त्री भण्डारीले प्रस्थानपूर्वको अभिमुखिकरण शुल्क एकै पटक चार गुणा बढाएर २८ सय पुर्याएका थिए । त्यसलाई उल्ट्याएर पूर्ववत ७०० मा झार्ने र सरकारी तवरबाटै यस प्रकारको अभिमुखिकरण सेवा दिने प्रबन्ध मिलाउने कोसिस भइरहेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तो थियो प्रधानमन्त्रीको १६ बूँदे निर्देशन :
