कति तोक्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला ?

काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत हाराहारी बढाउने तयारी भएसँगै अब श्रमिकको ज्यालादर पनि बढ्ने भएको छ ।

सरकारले यही जेठ ६ मा स्वीकृत गरेका ४०८ बूँदे ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२’मा आगामी एक वर्षभित्र ज्यालादर पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यस्तो पुनरावलोकन मुद्रास्फीतिको आधारमा हुने पनि भनिएको छ ।

तर उनीहरुको ज्यालादर कति बढ्छ भन्ने यकिन भएको छैन । यही १० प्रतिशतको अनुपातमा मात्रै बढाउने हो भने ज्यालादर १९ हजार रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।

यसअघि सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको थियो । यसमध्ये १० हजार ८२० रुपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिक हो भने ६ हजार ४८० रुपैयाँ महँगी भत्ता जोडिएको हो । यो ज्यालादर चिया बगानमा काम गर्ने मजदुर बाहेकको लागि हो ।

नेपालमा श्रमिकको प्रतिघण्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसमा पनि ५६ रुपैयाँ ‘बेसिक’ र ३३ रुपैयाँ भत्ता हो । आंशिक (पार्टटाइम) रुपमा काम र्गे श्रमिकको पारिश्रमिक भने प्रतिघण्टा ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा श्रमिमको न्यूनतमक पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रिय श्रम सल्लाहकार परिषदबाट पनि ६ महिना अघि नै पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भइसकेका कारण साउनबाटै नयाँ ज्यालादर लागू हुनसक्ने संभावना छ ।

कति हो पर्याप्त ?

अन्य देशमा जस्तै श्रमिकको एक तप्काले नेपालमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक अपुग भएको बताउँदै आएका छन् । तर यो कति हुनुपर्ने हो भन्ने मानक त्यति स्पष्ट छैन ।

दक्षिण एसिया र यसको सीमावर्ती मुलुकमध्ये अफगानिस्तानलाई छाड्ने हो भने नेपाल सबैभन्दा गरिब मुलुक हो । क्रय शक्ति समता (पर्चेजिङ पावर प्यारिटी– पीपीपी) का आधारमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २ हजार ८९० डलर रहेको अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांकले देखाउँछ ।

जुन बर्मा र पाकिस्तानभन्दा ज्यादै कम हो । बाङ्लादेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी र भारतको तेब्बरभन्दा बढी छ । तिब्बतको अलग्गै तथ्यांक उपलब्ध छैन । तर चीनको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको तुलनामा करीब ८ गुणा छ । तिब्बती अर्थतन्त्त चीनको मूल भूमिभन्दा कमजोर रहेका कारण यो आँकडा खुम्चन सक्ने भए पनि उनीहरु हामीभन्दा धेरै माथि छन् ।

नेपाल र यसका छिमेकी मुलुकहरुको प्रतिव्यक्ति आय (डलरमा) :

तर ज्यालादरको हिसाबले ती देशहरुभन्दा नेपाल ज्यादा पछाडी भने छैन । उपलब्ध तथ्यांकहरु केलाउँदा दक्षिण एसिया र यसको सीमावर्तीसहित ११ मुलुकको सूचीमा नेपाल शीर्ष ५ मै पर्छ । माल्दिभ्स, तिब्बत, भारत र इरानपछि नेपाल सर्वाधिक ज्यालादर भएको मुलुक हो ।

अन्य देशको अवस्था कस्तो ?

छिमेकी भारतमा यस प्रकारको न्यूनतम ज्यालादर त्यहाँको राज्य, क्षेत्र, उद्योग र श्रमिकको कौशल स्तर अनुुसार फरक पर्छ । त्यहाँ अकुशल श्रमिकलाई भारु. ७८३, अर्ध–कुशल श्रमिकलाई भारु. ८६८ र उच्च–कुशल श्रमिकलाई भारु. १ हजार ३५ दैनिक ज्यालादर तोकेको छ ।

बाङ्लादेशमा गार्मेन्ट उद्योगको न्यूनतम मासिक ज्यालादर १२ हजार ५ सय टाका तोकिएको छ । पाकिस्तानले करीब दुई वर्ष अगाडी २५ हजार रुपैयाबाट बढाएर ३२ हजार पुराएको छ ।

उता श्रीलंकाले गत सालमात्रै न्यूनतम ज्यालादर ४० प्रतिशतले बढाएको थियो । त्यहाँ १२ हजार ५ सय रुपियाँबाट बढाएर १७ हजार ५ सय रुपियाँ पुर्याइएको छ । भुटानमा चाहीँ न्यूनतम ज्यालादर निकै कम राखिएको छ ।

नेपालजस्तै भुटानले पनि भारतसँग स्थिति विनिमय दर कायम गरेको छ । तर उसको मुद्रा भारुकै बराबर दरमा विनिमय अंकुश लगाइएको छ । नेपालको भन्दा झण्डै साढे ४ गुणा बढी प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको भुटानले ३ हजार ७५० ङुल्ट्रुम मात्रै न्यूनतम ज्याला तोकेको छ ।

प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धनी देश माल्दिभ्सले आफ्नो मुद्रा रुफियामा नभइ युरोमा न्यूनतम ज्यालादर तोकेको छ । उसले न्यूनतम मासिक ज्यालादर ३२७ युरो तोकेको छ । यो बाँकी देशको तुलनामा निकै बढी हो ।

नेपालभन्दा पनि गरिब देश अफगानिस्तानले ५५ सय अफघानी मासिक ज्यालादर तोकेको छ । म्यानमार (बर्मा)ले ७ वर्ष अघि ८ घण्टा कार्यदिनको न्यूनतम ज्यालादर ४८ सय चाट तोकेको थियो । त्यसमा दुई पल्ट गरी २ हजार महँगी भत्ता जोडेर ६८ सय पुर्याइएको छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनमा चाहीँ प्रान्त, नगर र आर्थिक क्षेत्रहरु अनुसार ज्यालादर भिन्नभिन्न छ । त्यहाँ सबैभन्दा कम ज्यालादर अहिले पनि १ हजार ५४० युआन रहेको बतइन्छ । तर चीनका २८ प्रान्तमा यस्तो ज्यालादर २ हजार युआनभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।

उसको सबैभन्दा ठूलो शहर शाङ्हाईमा ज्यालादर २ हजार ६९० युआन छ । हाम्रो सीमावर्ती इलाका अर्थात् स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतमा चाहीँ २१ सय युआन रहेको देखिन्छ ।

इरानको कुरा गर्दा चाहीँ मानिसहरु अचम्ममा पर्न सक्छन् । त्यहाँ न्यूनतम मासिक ज्यालादर १० करोड ३९ लाख ९० हजार रियल तोकिएको छ । यो भनेको १ करो ३ लाख ९९ हजार तुमेन हो । इरानले पछिल्लो डेढ वर्षमा मात्रै दुई पल्ट ज्यालादर बढाइसकेको छ । अन्तिम पटकमात्रै उसले ४५ प्रतिशतको फराकिलो अन्तरले ज्यालादर बढाएको थियो ।

दक्षिण एसिया र वरपरका देशमा न्यूनतम मासिक ज्यालादर :

कति भए बाँच्न पुग्छ ?

पछिल्ला अध्ययनहरुले नेपालमा ज्यूँ–त्यूँ प्राण धान्ने गरी बस्न पनि प्रतिव्यक्ति मासिक ६ हजार ७६ रुपैयाँ खर्च हुने देखाएका छन् । चार जनाको एउटा परिवार पालिन महिनाको २४ हजार ३०४ रुपैयाँ खर्च हुने यो अनुमानले देखाउँछ ।

थोरै सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति मासिक खर्च १८ हजार ५२५ र चार जनाको परिवारको मासिक खर्च ७४ हजार १ सय रुपैयाँ हुने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले १० वर्ष अघि गरेको घरपरिवार सर्वेक्षण अनुसार एउटा परिवारले औसतमा मासिक ३० हजार १२१ रुपैयाँ कमाएर २५ हजार ९२८ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखाएको थियो । तर काठमाडौँ उपत्यकामा निकै सामान्य जीवनयापन गर्न पनि एक व्यक्तिले कम्तिमा १५ देखि २० हजार रुपैयाँ मासिक खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।