भविष्यको चिन्तामा सुनकोशी मरिण परियोजना प्रभावित माझी समुदाय

हात्तीटार । फुङ्ग उडेको रातमाटे डाँडामा हिउँदे कलिलो घामको पार ताप्दै तल सुनकोशी किनारको ठूलो फाँट नियालिरहेका थिए, डमरबहादुर माझी । रामेछापको मन्थली–६, हात्तीटारका डम्बरमात्रै होइन, उनको गाउँभरीका माझी समुदायले अन्न उब्जाएर खाने भूमि त्यही हो । सुनकोशीले आफ्नो धार बदलेर यो फाँट उनीहरुलाई ‘उपहार’मा दिएको थियो ।

प्रकृतिले दिएको यही उपहारले ती आदिबासीको भरणपोषण गरिरहेको छ । त्यही जमीन अब भने रहला कि नरहला ? रह्यो भने कस्तो स्वरुपमा रहला ? आधुनिक उच्च शिक्षाको दियो बल्न नसकेको यो बस्तिमा डमरबहादुरजस्तै अरुलाई पनि मनमा अनेक शंका–उपशंका उब्जिरहका छन् ।

‘भन्न त यो सुख्खा डाँडोमा हरियाली बनाइदिन्छौं भनेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बेशीको फाँटमा पनि जग्गा उचालेर चक्रपथ बनाइदिन्छौं भनेका छन् । तर काम केही पनि भएको छैन ।’ खुर्कोटबाट मन्थली जाँदा लगभग बीचतिर पर्छ यो गाऊँ । दायाँबायाँ ६–७ किलोमिटरमा खुर्कोट र मन्थलीजस्ता बजारोन्मुख इलाका पर्छन् । सहायक राजमार्गको पक्कि सडक गाउँको शीरानबाट गएको छ । तर माझी बस्तिले यी पूर्वाधार र बजारबाट कुनै लाभ उठान सकेको छैन । उनीहरु अहिले पनि थोरबहुत माछा मार्ने, घरेलु मदिराको उत्पादन गर्ने र अन्नबाली उब्जाउनमै मग्न छन् ।

सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजनाले सुनकोशी थुनेर त्यहाँको पानी १० किलोमिटरभन्दा लामो सुरुङमार्फत् डाँडापारीको मरिण नदीमा खसाल्दै छ । यसका लागि खुर्कोट नजिकै बनाइने १२ मिटर अग्लो ब्यारेजका कारण आफ्ना गाउँलेले वर्षैभरी खाने अन्न उब्जाइरहेको हात्तिटार फाँट डुब्ने हो की भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ ।

‘अहिले खोला त्यति तल हुँदा त बर्खामा बाढीले धान बगाउँछ’ जयबहादुर माझी भन्छन्, ‘पछि बाँध बनाएर खोला थुनेपछि के हुने हो थाहा छैन ।’ परियोजनाले उक्त जमीन ‘उकास’ गरिदिने भनेको छ । ‘अहिले खेति भइरको सतहको माटो एक ठाउँमा थुपारेर खोलाको गेग्राङले जमीन उचाल्ने योजना छ’, आयोजना प्रमुख मीत्र बराल भन्छन्, ‘सतहको माटोले माथिबाट पुरेपछि खेतियोग्य अवस्थामा जमीन फर्किन्छ ।’

आदिबासी समुदायले विगतदेखि नै भोगचलन गर्दै आएको यो ऐलानी जग्गा उकास गर्ने कार्यक्रमलाई आयोजनाको गुरुयोजनामै समेटिएको छ । ‘डुबानमा पर्ने जग्गा सुधारका साथै हात्तिटार स्थित २७ हेक्टर जग्गा उकास गरी वर्षाैंदेखि भोगचलन गर्दै आएको माझी समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने कार्यले अल्पसंज्ञख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानमा सहयोग पुग्ने छ’ आयोजनाले त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन र नियमावली बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

तर मानिसहरु यसमा विस्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । बरु उनीहरुको अपेक्षाको फेहरिस्त लामो छ । क्षितिजमा एक किरण देखेपछि आशाका अनेक आयामहरु खुल्नु स्वभाविक नै हो । ‘यो खोलो र मेरी श्रीमतीमा केही भिन्नता छैन । हामी माझीको पुरा जीवन यही खोलामा निर्भर छ, त्यो पनि पुस्तौं पुस्तादेखि’, काले माझी भन्छन्, ‘खोलो थुनेर लाने हो भने हाम्रो गाउँघरको विकासमा राज्यले लगानी गरिदिनु पर्छ ।’

आईएड पास गरेका होमबहादुर माझी पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेपछि यसको रोयल्टी प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विकास गर्दा बिनाश हुन्छ, तै पनि विकास गर्न दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर यहाँको पानीले पाँच जिल्लामा सिंचाई गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने आयमा हाम्रो गाउँले पनि हिस्सा पाउनु पर्छ ।’

आयोजनाले पनि उनीहरुका केही मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास थलिसेको बताएको छ । ‘रामेछापमा ब्यारेज निर्माणको काम सुरु भइसकेको छैन, तर हामीले अहिले नै लिफ्ट सिंचाइको काम थालिसकेका छौं’ आयोजना प्रमुख बरालले भने । उनले पिछडिएको समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा सहभागि गराउन आफूहरुको पर्याप्त कोसिस रहेको बताए ।

‘हामीले हेभी इक्वीपमेण्ट तालिम दिन वडासँग सहभागि मागेका थियौं, तर वडाले पुरुषहरुको मात्रै नाम पठायो’, बराल भन्छन्, ‘हामीले पहिलो दिन नै तालिम रोकेर कम्तिमा १० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न भनेपछि फेरि महिला पनि पठाए र बल्ल तालिम अघि बढ्यो ।’ आयोजनाले आधारभूत कम्प्युटर र सिलाइकटाइको पनि तालिम दिएको बताएको छ ।

निर्माणको चरणमा आवस्यक पर्ने जनशक्ति स्थानीय स्तरबाटै जुटाउने शर्तमा आयोजनाले ठेक्का दिएको छ । ‘तर कहिलेकाहीँ स्थानीय स्तरमा ५०–१०० वटा स्काभेटर भइदिन्छ, आयोजनालाई आफूसँग भएको बाहेक २–४ वटामात्रै आउटसोर्सिङ गर्नुपर्ने आवस्यकता हुन्छ’ आयोजना प्रमुख बराल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा आयोजना वा ठेकेदारले सबैलाई काम दिन नसक्ने बाध्यता बन्छ ।’ त्यसबाहेक ‘आउटसोर्सिङ’ गर्ने कामदारहरु स्थानीय स्तरबाटै जुटाउन आफूहरुले प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

लाभ हानीको हरहिसाब

अहिलेको अवस्थामा आयोजना बन्दा रामेछाप र सिन्धुलीका ५ वटा गाउँलाई क्षति हुने, तर यसको लाभ तराइका जिल्लाले पाउने अवस्था बनेको होमबहादुर बताउँछन् । यसको आर्थिक एवम् वातावरणीय लाभमा आफूहरुले हिस्सा पाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । त्यो लाभ भनेको आयोजनाबाट उत्पादन हुने विजुली र सिंचाइबाट प्राप्त रकममा आफ्नो भाग खोज्नु पनि हो ।

त्योभन्दा ठूलो चाहीँ माझीहरुले आफ्नो थातथलोको स्थानीय विकासमा सहायता खोजिरहेका छन् । उनीहरु आफ्नो घरमुनिको फाँटमा हरियालीमात्र होइन, विकासको रंग भरिएको देख्न लालायित छन् । बस्ति बसेको सुख्खा डाँडोमा सिंचाई गरेर हराभरा बनाउन चाहन्छन् । फाँटमा पक्कि घर, चिल्ला सडक र बगैंचा बनेको हेर्न चाहन्छन् ।

आधुनिक डुंगामा टाढा टाढाका पर्यटकलाई सयर गराउन चाहन्छन् । विशाल पोखरीमा उन्नत जातका माछा हुर्काउन र त्यही माछा बेचेर धनि बन्न चाहन्छन् । उनीहरु हात्तिटारको नदी किनारमा पोखराको लेकसाइडजस्तै बजारको विकास भएको हेर्न चाहन्छन् । कोही त घरकै छ्याङ र रक्सी बेचेर धनि बन्न चाहनेहरु पनि छन् । खासगरी महिलाहरु श्रम गर्ने अवसर होइन, मदिरा बेच्ने मौका कुर्दै छन् ।

मन्थली–६ कै मसनटारकी अनिता माझी त्यसमध्ये एक हुन् । ‘हामीलाई घर व्यवहार छाडेर ढुक्कले बाहिर काम गर्न जाने छुट छैन । त्यसैले घरमै बसेर जाँड रक्सी बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ की भन्ने लागेको छ,’ उनी भन्छिन् । आयोजना बनेपछिका आशा आ–आफ्नै छन् ।

सेलेघाटकी सरिता माझीले त आयोजनाका कारण घरबास छाड्नु परेपछि खुर्कोट–मन्थली सडककै किनारमा पसल चलाउन थालिसकेकी छन् । अहिले आयोजनाको बाँध निर्माण गर्ने काम सुरु हुँदै छ । यस कामले गति लिएपछि कामदारको संख्या बढ्ने र आफ्नो ब्यापार चम्किने आशामा उनी प्रतीक्षारत छिन् ।

यस आयोजनाबाट प्रभावित हुने माझीहरुको संख्या ठूलो छ । आयोजनाको ब्यारेज बनाउँदा प्रत्येक्ष प्रभावित हुने जनसंख्याको ९० प्रतिशत माझीहरु छन् । स्थानीका अनुसार त्यस क्षेत्रमा करीब ११५ घरधूरी छ । अन्य समुदायमाभन्दा माझी समुदायमा परिवारभित्रको जनसंख्या बढी हुन्छ । ‘यहाँ १२–१३ सय जनसंख्या होला’ होमबहादुर माझी भन्छन् ।

यति ठूलो जनसंख्यामा आयोजनाबाट कयौं भिन्नभिन्न आशा र अपेक्षा छन् । गाउँका युवाहरुलाई जागिर र मजदुरीको अवसर चाहिएको छ । कसैलाई खेल मैदान, कसैलाई स्वास्थ्य चौकी, कसैलाई सडक त कसैलाई बजार चाहिएको छ । तर के यी आदीबासीहरुको अनन्त सपनाहरु यही एक आयोजनाको बलमा पुरा होला ? यदी यी सुन्दर सप्नाहरु साकार हुन सकेनन् भने उनीहरुलाई कस्तो लाग्ला ?

काम चाहियो भनेर आन्दोलन गर्दा ‘पुलिस लाउँदै धपाउँदै’ गर्ने रामेछाप प्रशासनले आयोजना अघि बढ्ने क्रममा स्थानीय माझीहरुको हित सुरक्षित गर्न कत्तिको सहयोग गर्ला ? राष्ट्रको गौरव भनिएको यस आयोजाले आदिबासी समुदायको सामाजिक आर्थिक विकासमा कायापलट नै गरिदेला कि बढ्दो महत्वाकांक्षाका कारण झन् ठूला समस्यामा धकेल्ला ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न अझै कम्तिमा ४ वर्ष पर्खनु पर्ने अवस्था छ ।

तर माझी बस्तिका अधिकांश मानिसहरुको आँखामा घुमिरहेको आशाका रोमाञ्चक कल्पनाहरु भने छताछुल्ल पोखिइरहेका छन् ।