सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनपछि बदलिएको जीवन
कुसुमटार । फलामे ट्रसको घर, सिमेण्टी पोतिएका भित्ता र खियाले बुत्याउनै लागेको टीनको छानो । त्यही छानोमुनि दुईटा ठीकैका कोठा भाडामा लिएर बस्छ एक विस्थापित परिवार । तीन जना भाण्टाङ–भुण्टुङ बच्चालाई छाड्ने हो भने अव ती दुई कोठामा कविता विक (२९) र उनकी सासुआमा सुनमायाँमात्रै बाँकी छन् ।
परिवारका बाँकी सदस्यहरु कोही विदेशिए, कोही दीर्घ रोगको उपचारमा थातथलोदेखि टाढा पुगेका छन् । कसैले संसारै त्यागिसके । चार वर्ष अघिसम्म विकको परिवार ठीकठाकै चलेको थियो । तर समय र नियतिले अरु नै योजना बुनेको थियो, सायद ।
उनीहरु यो देशको राष्ट्रिय गौरव जोगाउन आफ्नो घरबास त्यागेर हिँडेका हुन् । तराइको विशाल समथर भूमिमा कृषि क्रान्ति गर्ने भनेर सरकारले अघिसारेको ‘सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजना’का विस्थापित ।
हुन त, यो देशको माटो सिँच्न कयौँले रगत बगाएका छन्, बलिदान गरेका छन् । त्यही सिन्धुली त हो, जहाँ अढाई सय वर्ष अघि नै सुत्केरी आमाहरुले गुलेली र ढुंगाको सहारामा अंग्रेजका तोप र गोलिसँग भिडेका थिए । त्यो वीरताको भूमिमा जन्मेका यी आमाहरुलाई आज आफ्नो खुसि र सुखको पवित्र मन्दिर नै किन नहोस्, राष्ट्रको गौरव जोगाउने नाममा समर्पण गर्न के को लालसा ?
आफ्नो घर, आँगन, मझेरि, पिँढी, गोठ, करेसाबारी र अन्न उमार्ने ३–४ कठा खेत । सबका सब आयोजनाको नाममा पास गरेर उनीहरु बजार उक्लिए । सुरु सुरुमा त सायद त्यस्तो पनि लागेको थियो होला, ‘यो मरिणको खोँचमा कति बस्नु ? माडीको बजारमा महल ठड्याउने हो ।’ तर जे सोचेको थियो, केही भएन । जे सोचिएको थिएन, सबै भइदियो ।
चार वर्षअघि ४३ लाख बोकेर धूराफाँट उक्लिँदा उनीहरुको मनमा नयाँ जोश र आँट भरिएको थियो । त्यसैले त घरका जेठा छोरा शुक्रबहादुरले आधा पैसा अर्थात् २२ लाख खर्चेर ९ धूर जग्गा किने । अर्को १७–१८ लाख खर्चेर ढलान घर बनाए । चियाबारीमा वीपी राजमार्गमै भद्रकाली लज चलाए । उनका भाइ सोमकुमार लामो समयदेखि मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा थिए ।
हुर्किँदै गरेका एक छोरा र दुई छोरीलाई बजारको अंग्रेजी स्कुलमा पढाउने, होटेलमा लगानी गरेर दिन दुगुना, रात चौगुना नाफा आर्जन गर्ने आशाको पहाडले उनलाई थिचेको थियो । तर ‘हुने हार, दैव नटार’ । विदेशमै रहँदा करीब २ वर्षअघि भाइ सोमकुमारको दुबै मृगौला फेल भयो । उनी स्वदेश फर्किए र दीर्घ रोगको लमतन्न उपचार श्रृङ्खला सुरु भयो ।
बा तीर्थबहादुर पहिलेदेखि नै मुटुका रोगि थिए । तर बसाइँ नसरुञ्जेल उनलाई पनि औधि गाह्रोसँघुरो परेको थिएन । गएको वैशाखमा हृदयघातले शुक्रबहादुर र सोमकुमारमात्रै होइन बहिनीहरु बिन्दा, चमेली, शर्मिला र सरितालाई पनि अभिभावक विहिन बनाइदियो ।
यता ब्यापारमा होमिएको शुक्रबहादुर र उनको परिवार यसरी घरायसी समस्याको जंजालमा फसेपछि व्यवसाय पनि धरासायी बन्न थाल्यो । होटेलको ऋणले थलिएर भर्खरै बनाएको घर सावाँ पनि नउठ्ने गरी बेच्नु पर्यो । बा र भाइको उपचार, काजकिरिया र होटेलको घाटाले उनको थैलि रित्तिन थाल्यो । त्यसपछि लालाबाला, विधवा आमा, बिमार भाइ र युवती श्रीमती छाडेर उनी यही कात्तिक अन्तिम साता साउदी अरबको गर्मी पचाउन निस्के । दुई बहिनीको त बिहे भयो, शर्मिला र सरिताको अझै बाँकी छ । उनीहरु अहिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत दाइ सोमकुमारसँग काठमाडौंमा बस्छन् ।
जायजेथाको नाममा अब उनीहरुसँग सानो टुक्रा घँडेरीमात्र बाँकी छ । त्यो पनि ठूलै ऋणको बदलामा । महिनाको ४ हजार कोठाभाडा, रासन–पानी, बच्चाको शिक्षादीक्षा, भाइको उपचार र तीन जनाको काठमाडौंको महँगो बसाइ । यो ठूलो दायित्वको भारी उठाउन ५ हजार किलोमिटर यात्रा गरेका शुक्रबहादुर र उनको परिवारमा खुसीको पुनःबहाली कहिले हुन्छ, पत्तो छैन ।
कमलामाई नगरपालिका–४ दुजिङबाट विस्थापित भएको एक दलित परिवारको कहानी हो यो । भनिन्छ, ‘विकास र विनास एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।’ एकातिर सवालाख हेक्टरमा छेलोखेलो सिंचाई गर्ने भनेर विशाल सुरुङ खनिँदै छ । गाउँलेहरु काममा खटिएका छन् र दाम छापेका छन् । अर्कातिर त्यही सुरुङको मुखैमा दह्रिएको सुन्दर संसार त्यागेर हिँडेकाहरुको विचल्ली हुँदै छ ।
सौभाग्य मान्नुपर्छ, यो आयोजनाले ज्यादै कम मान्छे र परिवारलाई मात्रै विस्थापित गरेको छ । नत्र यस्ता बिडम्बनाका कथा धेरैका हुनसक्थे । ‘हाम्रो आयोजनाबाट जम्मा १२६ जनामात्रै विस्थापित हुनुभएको छ’, आयोजना प्रमुख मीत्र बराल भन्छन् । आयोजनाले अहिलेसम्म करीब ५० हेक्टर (७५ विगाह) जमीन अधिग्रहण गरे पनि अधिकतर मरिण खोलातिरमात्रै मानिसहरु विस्थापित भएका छन् ।
आयोजनाका लागि आवस्यक पर्ने ८७.८२ हेक्टर निजि जमीनमा कुल ४४ घर र ३७ टहराको क्षतिपूर्ति दिइएको छ । यसरी विस्थापित हुने घरधनिहरूलाई संक्रमणकालिन सुविधास्वरुप ६ महिनाको अवधिसम्म मासिक १० हजारका दरले पैसा दिइएको थियो । अधिकांश विस्थापितहरु कमलामाई २ कुसुमटारका छन् । रामेछापतर्फ भने अधिग्रहण गर्नुपर्ने अधिकांश जग्गा नदी किनारमा परेका कारण विस्थापित भएका छैनन् । कार्यालय भवन निर्माण स्थालका लागि मन्थली ६ सेलेघाटका थोरै घरहरुमात्रै विस्थापित भएका छन् । तर रामेछापतर्फ विस्थापितको यस्तो समस्या देखिँदैन ।
सिन्धुलीको कुसुमटारमा भने सुरुङ खन्ने ‘टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम)’ को ‘प्लेटफर्म’ तयार पार्नका लागि केही घरहरु विस्थापित गर्नुपर्यो । बिकको परिवार त्यहीँबाट विस्थापित भएको थियो । उनको सहित १८–२० वटा घरहरु परियोजनाको क्षेत्रभित्र पर्यो । ‘ती घरहरु अघिग्रहण गर्ने सन्दर्भमा जिल्लाका विभिन्न समितिहरु, राजनीतिक अंगहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी लगायत विभिन्न कार्यालयहरुको प्रतिनिधित्व रहेको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेको हो’ आयोजना प्रमुख बरालले भने ।
अधिग्रहणका क्रममा कस्तो किसिमको घरलाई कति पैसा दिने भनेर वर्गीकरण गरिएको बरालले जानकारी दिए । घरलाई सार्न कति पैसा दिने र जग्गाको मूल्यांकन के गर्ने भनेर सर्वदलीय एवम् सर्वपक्षीय बैठकहरुमा लामो प्रयासपछि मुआब्जा निर्धारण गरिएको उनी बताउँछन् । ‘रामेछापको क्षेत्रबाट मुआब्जाको विषयमा केही गुनासा आएका थिए,’ उनले भने, ‘तर सिन्धुली (मरिण) क्षेत्रबाट तत्कालिन अवस्थामा केही गुनासो पनि आएको थिएन ।’
रोजगारीमा विस्थापित नै बाहिर
मरिणको तिरमा अहिले गाउँघरका थुप्रै युवाले रोजगारी पाएका छन् । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा काम गरेका पश्चिम नेपालका मानिसहरु पनि त्यहाँ श्रम गर्न आइरहेका छन् । कतिपय प्राविधिक कामदार र कर्मचारी त चीनबाटै आएका छन् । तर आयोजनाबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने विस्थापित परिवारहरु नै यस किसिमको रोजगारीबाट बञ्चित भएका छन् ।
घरबास आयोजनालाई बुझाएर हिँडेका मानिसहरु शहर बजार र बजारोन्मुख इलाकामा पुगेका छन् । आयोजनाको ठेकेदारले आफ्नो कार्यालय परिसरमा टाँस्ने सूचनामा उनीहरुको पहूँच छैन । त्यसमाथि आयोजनामा अत्यन्त जटिल श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन काम विस्थापित परिवारका महिलाहरुका लागि असम्भव छ ।
‘अफिसमा सहयोगीको काम पनि दिइएको छ, तर सबै ठूला मान्छे र पहूँचवालाहरुले पाउँछन्’, कविता भन्छिन् । कमलामाई–२ कुसुमटारकी अप्सरा गौतम पनि कविताकै मतमा सहमत छिन् । ‘आयोजना आउने बेलामा जागिर, तालिमजस्ता अवसरको लोभ देखाए । अहिले महिलाका लागि त काम नै दिएका छैनन’, उनी भन्छिन्, ‘पुरुषहरुलाई पनि गाउँघरमा चलेकोभन्दा ज्यादै सस्तो ज्यालामा काम लगाइरहेका छन् ।’
एउटै टोलमा बसेर दिनहुँको गतिविधीमा जानकारी राख्ने युवाहरुले समेत जिल्ला दररेट अनुसार काम पाउन नसकेका बेला गाउँ छाडेर २–४ किलोमिटर टाढा पुगेका विस्थापितहरुलाई कसले दिने अवसर ? ‘हामीले ठेकेदारलाई आवस्यक जनशक्ति स्थानीय समुदायबाट अपुग भएमामात्रै बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भनेका छौं’ आयोजना प्रमुख बराल भन्छन् । तर विस्थापित परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिने कुनै प्रबन्ध नभएका कारण कविता र उनीजस्तै कतिपय महिलाहरु अहिले छाक टार्ने समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।
रमिते स्थानीय तह
यस्ता ठूला विकास आयोजनाहरुबाट हुने सामाजिक एवम् वातावरणीय क्षतिको पुनःभरणका निम्ति प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने संयन्त्र स्थानीय सरकार हो । तर विस्थापितको पीडामा मल्हम लगाउन तल्लो तहको सरकार पनि बेवास्ता गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारले चाहेमा विस्थापितहरुलाई केन्द्रित गरेर अलग्गै तालिम दिन, उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन र कतिपयलाई विभिन्न कार्यालय तथा परियोजनामा रोजगारी दिन सक्छन् । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
बरु यस प्रकारको आयोजनाबाट हुने आम्दानीको लाभ बाँटफाँट कसरी गर्ने भनेर एक नयाँ कानूनी दस्तावेज बन्दै छ । उक्त दस्तावेजमा स्थानीय सरकारले पाउने वित्तीय लाभका बारेमा उदार नीति अवलम्बन गर्ने कोसिस भइरहेको सिँचाई मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तो कानुन बनिसकेपछि मरिणमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त आम्दानीमा कमलामाई नगरपालिकाको पनि हक लाग्ने छ । तर यसरी वित्तीय लाभ प्राप्त गर्न मुख खोलेर बसेको स्थानीय सरकारले त्यसै आयोजनाबाट भएका विस्थापितको पुनःस्थापनामा सहयोग गरिरहेको छैन ।
कवितालाई कपडा सिलाउन पहिले नै आउँछ । आयोजनाले दिने तालिम होस् वा स्थानीय सरकारले पनि उनलाई प्रशिक्षक वा यससम्बन्धी रोजगारीमा जोडिदिन सक्थ्यो । तर एक अनपढ दलित महिलाको जीन्दगी सुधारेर कसलाई के फाइदा ? त्यसले कति भोट बढाउला ? राजनीतिको भर्याङमा अर्को सिँढी चढ्न के मद्दत गर्ला ? आखिर यहाँ समाजसेवा त भन्ने नारा न हो, गर्नु त कसलाई छ र ?
त्यसैले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीहरु बरु जनता उचालेर आयोजनासँग मागको फेहरिस्त लम्ब्याउँदै जान्छन् । ठूला आयोजना बनेका ठाउँबाट राजस्व त लिन्छन्, तर विकास गर्दैनन् । ‘सडक, पुल, सिंचाई, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्यकेन्द्र, खेलमैदान, सबै पूर्वाधार आयोजनाले बनाइदिन्छ भनेर सिफारिस गरिदिने विकृति छ’ बराल भन्छन्, ‘यसरी त्यहाँका सबै पूर्वाधार कुनै एक आयोजनाले बनाइदिने हो भने राज्य र तीन तहका सरकारहरुले के गर्ने ? विकासे मन्त्रालय र अरु अड्डाहरुले के गर्ने ?’
एउटा पत्र लेखेर ‘सिफारिस’ गरिदिएपछि स्थानीय सरकारको काम सकियो । तर आयोजनाले त्यो पुरा गर्न सकेन भने आयोजनामा अवरोध हुन्छ, नेताको भोट बढ्छ । धेरै तिर देखिएको विकास आयोजनालाई दोहन गर्ने परिपाटीको शिकार हुनबाट कुनै एक आयोजना कसरी जोगिन्थ्यो र ? त्यसैले आयोजनाबाट विस्थापित भएका आफ्ना नागरिकको सुरक्षित र दिगो पुनःस्थापनामा सघाउने होइन, उल्टै नागरिकलाई आयोजनाको विरुद्धमा भड्काउने सहज बाटोमा स्थानीय नेता र जनप्रतिनिधिले भूमिका खेलिरहेका छन् ।
राम्रा पनि छन् उदाहरण
आयोजनाका कारण विस्थापित भएका सबै मानिसको विचल्ली भइएको भने होइन । सङ्कल विश्वकर्मा (३०) पनि यसै आयोजनाका विस्थापित हुन् । एसएलसी पास उनी अहिले सहकारीबाट ऋण निकालेर गाउँमै अटो चलाउँछन् ।
विस्थापित भएपछि आएको मुआब्जाबाट उनको परिवारमा भाइ अंश लाग्यो । त्यसबाट उनको हातमा ५ लाख हाराहारीमात्रै पैसा आयो । त्यति पैसाले त के गर्ने ? उनी देश विदेशको रोजगारीबाट अलिअलि पैसा जम्मा पारे । त्यसमा थप ऋण लिएर अटो किने । धूराफाँटबाट बाडी बसपार्क उनको मुख्य बजार हो । कहिले चियाबारीसम्म तर कहिले बर्दिबाससम्मै पनि पुग्छन् । ‘धेरै कमाइ त हुँदैन, तर जीवन धान्न पुगिरहेको छ’, मन्द मुस्कान छर्दै उनले भने ।
उनले पनि आयोजनाबाट दिइने भनेको रोजगारीको अवसरबारे कहिल्यै पत्तै पाएनन् । ‘गाउँमै बस्ने भए पो थाहा हुन्थ्यो, हामी अलि टाढा आएका छौं’, उनी भन्छन् । वैकल्पिक व्यवसाय गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेका उनलाई पनि लाग्छ, ‘देशको विकासका निम्ति हामीले आफ्नो थातथलो त्याग्नु आवस्यक थियो भने राज्यले पनि यस योगदानका निम्ति पैसा बाहेक थप सामाजिक दायित्वहरु निर्वाह गर्नुपर्थ्यो ।’
यस्ता आयोजनाहरु बनाएर टाढाका व्यक्तिलाई लाभ दिँदा विस्थापितहरुको दीगो र सुरक्षित पुनःस्थापनामा राज्यले भूमिका नखेलेको धेरैको गुनासो सुनिन्छ । तै पनि राज्यकै मुख ताकेर ढोका कुर्न कोही गएको छैन । शमशेर सुनुवार (३६) अर्का एक उदाहरण हुन् ।
उनको पनि घरगोठ सबै आयोजनाले अधिग्रहण गरिदियो । ‘आफैं जन्मेहुर्केको घर आफ्नै आँखा अडाडी डोजर लगाएर भत्काएको हेर्नुपर्दा मनमा निकै असैह्य भयो’, उनी भन्छन् । त्यो पीडाकै जगमा उनले गाउँमै नयाँ संसार बसाउने सोचे । परियोजना क्षेत्र नजिकै मदनभण्डारी राजमार्गको किनारमा थोरै जग्गा किने । एउटा टहरो बनाए र होटेल सुरु गरे ।
बासमात्रै होइन, बाससँगै व्यापार पनि अघि बढ्यो । अहिले धेरै ब्यापार नबढे पनि उनलाई पेट पाल्नै समस्या भने छैन । बचेको पैसाले बजारमा घँडेरी किनेका छन् । विस्तारै त्यसको पनि भाउ बढ्ला । उनीसँग अझै गाउँमा केही जमीन बाँकी नै छ । अन्न उब्जाउने जमीन, बजारमा घँडेरी र राजमार्गमा होटेल । उनी अहिले सन्तुष्ट नै छन् । ‘आफूले सस्तो भाउमा जग्गा दिइयो, पछि आफैंले किन्नु पर्दा महँगो तिर्नुपर्यो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अलि बढी मुआब्जा दिएको भए हुन्थ्यो भन्न त लागेका छ । तर मैले सम्पत्ती सिध्याएको छैन ।’
भविष्यको जोखिम
यति हुँदा हुँदै पनि विस्थापित र अधिकतर जग्गा आयोजनालाई हस्तान्तरण गरिसकेका परिवारको भविष्यलाई लिएर शमशेर चिन्तित छन् । ‘केही मान्छेले अहिले रोजगारी पाएका छन् । त्यहाँबाट पैसा आइरहेको छ । तर सधैंभरी यसरी जागिर पाइँदैन र पैसा आउँदैन’, उनी भन्छन् । आयोजनाको निर्माण कार्य सकिएपछि सिर्जना हुने बेरोजगारीले गाउँको सामाजिक र पारिवारिक वातावरणलाई कस्तो असर पार्छ भनेर हेर्न बाँकी नै भएको उनको बुझाइ छ ।
समस्या अर्को पनि छ । गाउँमा आयोजना बन्न थालेपछि केही युवाहरु आपराधिक गतिविधीतर्फ अग्रसर भएका छन् । ‘अहिले नै हप्ता असुल्ने तरिकाले मानिसहरु संगठित हुन थालेको देखिएको छ । यो प्रबृत्ती बढ्दै जाने खतरा छ’, उनी भन्छन्, ‘जग्गाजमीन सकियो, रोजगारी छैन, त्यसपछि मान्छेहरु अपराधमा सक्रीय हुने जोखिम बढेको छ ।’
शमशेरको बुझाइमा आयोजनाका कारण जमीन बेच्न बाध्य भएका र विस्थापित भएका मानिसहरुलाई रोजगारीमा संलग्न गरउन नसके भविष्यमा उनीहरुको आयस्रोत झनै विग्रिने पक्का छ । त्यसले अपराध एवम् पारिवारिक कलहलाई बढावा दिने प्रसस्त संकेत गाउँमा मिल्न थालिसकेको उनी बताउँछन् ।
फेरिँदै जीवनशैली
सुनकोशी, तामाकोशी क्षेत्रमा आयोजनाको कामले गति लिन नसक्दा त्यताको स्थानीय जीवनमा खासै कुनै बदलाव छैन । तर कमलामाईतर्फ भने मानिसहरुलाई आयोजनाले व्यस्त बनाइदिएको छ । गाउँका युवाहरुले सुरुङ खन्ने, सेग्मेन्ट (सुरुङमा राख्ने कंक्रिट रिंग) निर्माण गर्ने, कार्यालय भवनहरु निर्माण गर्नेजस्ता काममा रोजागारी पाएका छन् । कसैले सुरक्षा गार्ड, कसैले सुपरभाइजर त कसैले सहयोगीको काम पनि पाएका छन् ।
सुरुङको काममा महिलाहरुको सहभागिता छैन । ‘सुरुमा त महिलालाई पनि काम दिन्छु भनेका थिए, अहिले काम दिइएको छैन’ कुसुमटारकी अप्सरा गौतम भन्छिन्, ‘पुरुषहरुलाई पनि सस्तो ज्यालामा काम लगाइएको छ ।’ आयोजना बन्दा ८०० कार्यदिनको रोजगारी प्राप्त हुने भनिएको थियो । अहिले गाउँका करीब ३०० को संख्यामा युवाहरु आयोजनामा कार्यरत छन् ।
उनीहरु कोही आयोजनामै बस्छन्, कोही बासबस्न घर जान्छन् । २४ सै घण्टा काम चालु हुने भएकाले ऋमिकका लागि १५ दिन दिउँसो र १५ दिन राती काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । भलै कुसुमटारमा निर्माणाधिन कार्यालय भवनहरुको काम भने राति नगर्न स्थानीयले दबाब दिएपछि दिउँसोको सिफ्टमा मात्रै काम भइरहेको छ ।
गाउँमा मेसिनको आवाज आइरहन्छ । निर्माण स्थल वरपर ध्वनि प्रदूषणको अवस्था त छ । तर दिउँसोमा हुने कामलाई स्थानीयले आलोचना गरेका छैनन् । ‘सुरुसुरुमा राती पनि डाङडाङ र डुङडुङ गरेर सुत्नै दिँदैन थिए’ अप्सरा भन्छिन्, ‘त्यसपछि गाउँलेले विरोध गरेर रातीको काम रोक्न लगाइयो ।’
आयोजनाको लाभ
२० फागुन २०७७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको भए पनि टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) ले २८ असोज २०७९ बाटमात्रै सुरुङ खन्न प्रारम्भ गरेको थियो । अहिलेसम्म कुल १३.३ किलोमिटरमध्ये १०.५ किलोमिटर खनिसकिएको छ । ब्यारेज निर्माणको काम अघि बढ्दै छ । जलविद्युत् गृहको निर्माणमा पनि ठेक्का लागिससकेको छ ।
नदी तटबन्ध लगायतका कामको पनि सुरुवाती चरणमा ठेक्का सम्झौता भएका छन् । इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का लाग्न बाँकी छ भने प्रशारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको काम अघि बढेको छ । २०८४ को असोजमा काम सक्ने भनिए पनि हालैमात्र एक वर्ष समय थप गरिसकिएको छ ।
सुरुमा ४६ अर्ब १९ करोड ३९ लाखमा बन्ने भनिएको यो आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै खरीद गुरुयोजना संशोधन गरेर ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख पु¥याइएको छ । यस आयोजनाबाट वर्षमा २३५.७७८ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । साथै तराईका रौतहट, सर्लाही, बारा, महोत्तरी र धनुषामा १ लाख २२ हजार हेक्टरमा बाह्रै महिना सिंचाइ गर्ने योजना छ ।
यसबाट सबै किसानले समान (विभेदरहित) लाभ पाउने देखिन्छ । अहिले राष्ट्रिय धान उत्पादनमा १६ प्रतिशत योगदान गरिरहेका यी ५ जिल्लले उक्त आयोजना पुरा भएर बागमती सिंचाइ आयोजना पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि यो योगदान २५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । साथै अन्य कृषि एवम् नगदे बालीको विकासमा टेवा पुग्ने र हाल देशले भोगिरहेको कृषिजन्य वस्तुको ब्यापार असन्तुलनलाई लयमा फर्काउन सघाउने छ । जलाशयका कारण माछापालन, आमोद–प्रमोद, पर्यटन तथा वातारणीय उपलब्धीहरू हासिल हुने छ ।
