सरकारले के शर्तमा सबै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोज्दै छ ?

काठमाडौं । नेपालमा चार वटै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरुको संचालन र व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले त्रिभुवन विमानस्थल, भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल र भविष्यमा बन्ने निजगढ विमानस्थललाई समेत सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

वर्षौंदेखि यसबारे भाषणबाजी हुँदै आएको भए पनि कुनै औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । तर हालैमात्र क्यानको सञ्चालक समितिले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनेबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘मन्त्री परिषदले त्यस्तो समिति गठन गर्छ । त्यसपछि उसको अध्ययन र रायका आधारमा थप निर्णय हुने छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

उनले अहिले नै निजी क्षेत्रलाई दिइहाल्ने निर्णय नभए पनि त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘हामीसँग अहिले तयार भइसकेका तीन वटा विमानस्थलबाट वर्षमा १० अर्ब हाराहारीमात्रै आम्दानी हुने रहेछ’ ती अधिकारीले भने, ‘तर निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने २० अर्ब आम्दानी हुन्छ भन्ने प्रक्षपण गरिएको छ ।’ यसरी राज्यले पहिलेभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्छ भने किन नदिने भनेर सरकार अग्रसर भएको उनले बताए ।

विमानस्थलहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने प्रयास निकै पुरानो हो । तर यसले अहिलेसम्म गति लिन सकेको थिएन । त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशी साझेदार भित्र्याउने बारेमा पनि थुप्रै पटक कुराकानी भएका थिए । भैरहवा र पोखराका विमानस्थलहरु सञ्चालन गर्न नसकेपछि यी पूर्वाधारको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने प्रयास भएका थिए । तर चल्दै नचल्ने ती दुई आयोजना लिन कोही पनि तयार भएन ।

त्यसै कारण अव चारवटै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरु एउटै प्याकेजमा दिने तयारी थालिएको हो । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि प्याकेजकै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

किराँतीकै अध्यक्षतामा बसेको क्यान सञ्चालक समितिको बैठकले अध्ययन समिति बनाएर उसको सिफारिशका आधारमा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरु यस प्रकारको निर्णयलाई ‘असाध्यै राम्रो’ र ‘राज्यको हितमा’ हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसो गर्दा अहिले चलाउन नसकेका दुई वटा विमानस्थल चल्ने छन् । निजगढमा पनि विमानस्थल बन्न सक्यो भने त्यसले राम्रो गर्छ । ‘विमानस्थल व्यवस्थापन निकै प्राविधिक विषय हो । यो काम लोकसेवा पास गरेर सरकारी जागिर खाएका मान्छेले गर्न सक्दैनन्’, नागरिक उड्डयनकै विषयमा लामो समयदेखि काम गरिरहे एक विज्ञले भने ।

भारतको उदाहरण

नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धि विमानस्थलको व्यवस्थापन जीएमआरले लिनुअघि भारतीय विमानस्थल प्राधिकरणले सञ्चालन गथ्र्यो । त्यतिञ्जेल त्यो विमानस्थल भारतमा अन्तरराष्ट्रिय यात्रु भित्र्याउने कमजोरमध्येको एक थियो । जीएमआरले लिएपछि थप लगानी गर्यो । मार्केटिङ र ब्राण्डिङ पनि गर्यो । अहिले त्यहाँ चारवटा धावनमार्ग समानान्तर रुपमा चलिरहेका छन् । दैनिक २००० देखि २५०० उडान व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

अडानी एयरपोर्ट होल्डिङले सञ्चालन गर्ने मुम्बइ विमानस्थलले गत कात्तिक २५ मा एउटै धावनमार्गबाट १०३२ उडान व्यवस्थापन गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको थियो । भारतमा नाफा हुने सबै विमानस्थल निजी क्षेत्रले चलाउँछन् । घाटा हुने विमानस्थलमात्रै सरकारले चलाउँछ । त्यति हुँदा पनि सरकार फाइदामै हुन्छ । यसका लागि भारत सरकारले आम्दानी बाँडफाँट (रेभेन्यू सेयरिङ)को व्यवस्था गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक विस्तारको भोक हुन्छ । यसै कारण उसले पूर्वाधारहरुको विकासदेखि मार्केटिङ र ब्राण्डिङमा उल्लेख्य काम गर्न सक्छ । उडान व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन पनि यो चाहिन्छ । सरकारी तवरबाट सञ्चालन गर्दा यी काम सम्भव हुँदैनन् । नेपालमा सबैभन्दा चलेको त्रिभुवन विमानस्थलले एक दिनमा अधिकतम साढे ४ सय हाराहारी उडान व्यवस्थापन गरेको छ ।

मूल चासोः शर्त र मोडालिटी

यसअघि भैरहवा र पोखराका विमानस्थलमात्रै सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने कोसिस भएको थियो । तर चल्दै नचलेका यी दुई विमानस्थल सञ्चालन गर्न कोही पनि राजी भएनन् । त्यसपछि सरकारले चारवटै विमानस्थल प्याकेजमा दिने तयारी थालेको हो । यस अनुसार काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्नेमात्रै होइन, निजगढ विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन गर्ने जिम्मा पनि एउटै कम्पनीले पाउने छ ।

विज्ञहरु यसरी प्याकेजमै ‘लिनु र दिनु’ निकै राम्रै कुरा भए पनि यसका लागि केही शर्तहरुमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि अहिले जति आम्दानी भइरहेको छ, त्यसलाई आधार (बेञ्चमार्क) मानेर थप आम्दानीको बाँडफाँट (रेभेन्यु शेयरिङ) गर्ने विषयलाई समावेश गरिनु पर्छ । अहिले त्रिभुवन विमानस्थलले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङसहित सबै गरेर वर्षमा ६ अर्ब कमाउँछ भने त्योभन्दा बढी आम्दानी हुँदा निश्चित प्रतिशत आम्दानी सरकारले पाउने गरी सम्झौता गरिनु पर्छ ।

निजी क्षेत्रले चलाउँदा अहिलेभन्दा पक्कै बढी आम्दानी हुन्छ । तर लाभको बाँडफाँट गर्ने विषय नै हामीले राखेनौं भने त्यो अवस्थामा सरकारलाई घाटा हुन्छ । राज्यले आजसम्म गरेको लगानीको मूल्यांकन कसरी हुन्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो ।

अहिलेजस्तै ४०० नै उडान व्यवस्थापन गर्ने हो, निजी क्षेत्रलाई कमाउनमात्रै दिने हो भने निजीकरण अर्थहिन हुन्छ । निजी क्षेत्रले ४०० बाट ८०० बनाउँछ भने त्यसले सिंगो राज्यलाई नै फाइदा पर्याउँछ । यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीलाई उच्च दरमा बढाउन फाइदा पुग्छ ।

नयाँ सञ्चालकले ‘थप लगानी’ कति गर्छ भन्ने अर्को पाटो हो । अहिले भइरहेको टर्मिनलबाटै काम गर्ने, अहिले भइरहेको पुराना मेसिनकै उपयोग गरिरहने हो भने त्यसले पनि लाभ दिँदैन । त्रिभुवन विमानस्थलमा २०–३० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने गरी आयो भने त्यसले लाभ दिन्छ ।

‘समानान्तर ‘ट्याक्सी वे’ बनाउँछ कि बनाउँदैन, टर्मिनल भवन कस्तो बनाउँछ, कार्मचारी कसरी राख्छ, टावरमा कसरी सेवा बढाउँछ, विमानस्थलका अन्य सुविधाहरु कसरी सुदृढ बनाउँछ ? यी धेरै कुराहरु विचार गरिनुपर्छ’, विज्ञ भन्छन्, ‘प्रहरी बाहेकको अतिरिक्त सुरक्षाकर्मीहरु कसरी व्यवस्थापन हुन्छन् ? अहिले विमानस्थलबाट भइरहेका गलत र अपराधिक गतिविधीहरुको नियन्त्रणमा कसरी काम हुन्छ ? यी कुरा बढी अर्थपूर्ण हुन्छन् ।’

जानकारहरु अहिले सरकारले कमाइरहेको आम्दानी अर्को कुनै ब्यापारीलाई सुम्पिन मात्रै खोजिएको हो भने त्यो राम्रो हुँदैन । तर कोही लगानीसहित आउँछ, नयाँ विस्तार योजनासहित आउँछ भने त्यसले राम्रो गर्छ । ४०० वटा उडान बढेर ८०० व ९०० भयो भने राज्यले अहिलेभन्दा आधा शुल्क लिँदा पनि अहिलेजत्ति नै आम्दानी गर्छ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अहिले पर्यटनको योगदान नै दोब्बर बनाइदिन्छ ।

अर्को कुरा सीप र प्रविधि हो । अहिलेभन्दा विशिष्ट सीप र प्रविधि भित्र्याइन्छ भने त्यसले देशलाई हित गर्छ । यहाँ कसले लिन्छ भन्ने कुरा गौण हो । जसले लिए पनि उसको ब्यावसायिक हितका साथै देशको पनि हित हुने अवस्था भयो भने जोसुकैलाई दिँदा पनि हुन्छ ।

तसर्थ नयाँ सीप र नयाँ प्रविधि ल्याउँछ की ल्याउँदैन, पूर्वाधारमा थप लगानी गर्छ की गर्दैन वा कति गर्छ ? भैरहवा र पोखराका विमनस्थलहरु चलाउँछ की चलाउँदैन ? काठमाडौंको विजनेश लिनका लागिमात्रै अरु विमानस्थलको पनि जिम्मा लिन्छु भन्ने पो हो कि ? यी चिजमा राज्यका निर्णयकर्ताहरु सजग र जिम्मेवार हुनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

निजी व्यवस्थापन भित्र्याउनु चाहिँ संसारभरकै अत्यन्त सफल, उत्तम र हामीलाई चाहिएको चिज हो । तर कुन मोडालिटीमा दिने भन्ने महत्वपूर्ण बहसको विषय हो । यसबारे सबै सरोकारवला, मिडिया र राजनीतिक नेतृत्वहरुले पनि चासो राख्नु आवस्यक हुनसक्ने जानकार बताउँछन् ।

सिधै खरीदः उत्तम विकल्प

यस प्रकारको ‘डिल’ गर्दा सरकारले कुनै योग्य कम्पनीसँग सीधै सम्झौता गरेर व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनु उत्तम विकल्प हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् । कतिपय जानकारहरु समेत प्रतिस्पर्धा गराउँदा उल्टै राम्रो कम्पनी छनोट नहुने जोखिम रहने बताउँछन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी कानुनमा सीधै खरीद गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सरकारले विशिष्ट क्षमता भएको कुनै कम्पनीलाई त्यसैगरी दिँदा उचित हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ । अहिले नै भारतको सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल सञ्चालक अडानी ग्रुपले यी चार विमानस्थलको प्याकेज लिन चाहिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्को भारतीय कम्पनी जीएमआरले पनि नेपाली विमानस्थल सञ्चालनमा चासो देखाएको छ ।

यस बाहेकका कम्पनीसँग पनि सरकारले सीधै वार्ता गरेर व्यवस्थापन र सञ्चालनको अख्तियारी हस्तान्तरण गर्न सक्छ । तर अहिले सरकारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिने कि भारतमा इन्दिरागान्धी विमानस्थलकै जस्तो मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने भिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको पनि केही अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

त्यहाँ ‘देल्ही इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड’ नामको कम्पनी बनाइएको छ । उक्त कम्पनीमा जीएमआरको ६४ प्रतिशत स्वामित्व छ भने सरकारी संस्था ‘भारतीय विमानस्थल प्राधिकरण’को २६ प्रतिशत स्वामित्व छ । बाँकी १० प्रतिशत स्वामित्व भने जर्मन कम्पनी फ्रापोर्टको छ । यो कम्पनीले फ्रांकफर्ट विमानस्थल सञ्चालन गर्छ ।

नेपालमा पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको समते आंशिक स्वामित्व रहने गरी नयाँ कम्पनी खडा गरेर बहुमत स्वामित्व निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने मोडालिटीमा पनि कुराकानी भइरहेको छ । तर यसो गर्दा फेरि पनि खरीद लगायतका प्रक्रियामा झमेला हुनसक्ने भनेर पुरै स्वामित्व निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने मत पनि कतिपयको छ ।

स्वतन्त्र विज्ञहरु स्वामित्व जे जस्तो भए पनि मूलभूत शर्तहरुमा बलियो ‘मोलमोलाइ’ हुनुपर्ने दोहोराउँछन् । यदी प्रतिस्पर्धा गराएर जाने हो भने काम गर्नै नसक्ने कम्पनीहरुले धेरै चिज गर्छु भनिदिन्छन् । त्यस्तो बेला अधिकार हातमा लिएर काम नगर्ने परिपाटी बढी हुन्छ । प्रतिस्पर्धा गराउँदा कमजोरले नै बढी कुरा बोल्छ । किनकी उसलाई पहिले नै थाहा छ, ‘यी काम गर्नु नै छैन ।