सगरमाथा र मुस्ताङ पुग्ने ‘हाइवे’ बनाउन सरकारका लागि यस्तो गजब विकल्प, किन गरिँदै छ अन्देखा ?

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुनसरीको चतरादेखि सगरमाथासम्म पुग्न ‘द्रुत मार्ग’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा यो विषय उल्लेख भयो ।

‘निजी क्षेत्रमार्फत् चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माण गरी दुई घण्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुगी सगरमाथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिने छ’, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सोही बूँदामा ‘मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङलाई जोड्ने सडक स्तरोन्नती गर्ने’ पनि उल्लेख छ ।

तर यी आयोजनाहरु अघि बढ्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । जानकारहरु अहिले सरकारलाई घरेलु अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनमात्रै होइन, केही ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’हरु अघि बढाउन पनि ‘इतिहासले एक सुनौलो मौका दिएको’ बताइरहेका छन् ।

‘अहिले वास्तवमै सही समय हो’, पूर्व बैंकर एवम् अर्थशास्त्री भुवन दाहाल भन्छन्, ‘पोखरादेखि मुस्ताङ जाने र सगरमाथासम्म पुग्ने स्तरीय द्रुत मार्गहरु बनाउने हो भने हामीले ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटकलाई भित्र्याउन सक्ने छौं ।’

उनले यी आयोजनाहरुबाट वित्तीय एवम् आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुने संभावना पनि निकै राम्रो भएको बताए । ‘विगतमा हामीले पोखरा विमानस्थलजस्ता प्रतिफल नै नआउने आयोजनाहरुमा ठूलो पैसा खर्च गर्यौं’, उनले भने । यी आयोजनाहरुलाई ठाउँठाउँमा सुरुङ बनाउनुपर्छ भने बनाउने, भायडक्टहरु बनाउने र छोटो समयमै पुग्न सकिने गरी स्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सके समग्र देशको विकासले फड्को मार्नसक्ने उनी बताउँछन् ।

उदाहणका लागि अहिले मुस्ताङ जाने केबलकारको निर्माण अघि बढाउन खोजिएको छ । यसको साटो सडक बनाउने हो भने त्यसले समाजको बहुआयामिक विकासमा ज्यादै ठूलो सघाउ पुर्याउने जानकार बताउँछन् । सँगसँगै रणनीतिक हिसाबले पनि यस प्रकारका सडकहरु निकै महत्वपूर्ण हुने थिए ।

यसरी जुटाउने स्रोत

सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर कँडेल पनि अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले पूर्वाधार परियोजनामा आधारित ऋणपत्र जारी गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘दक्षिण एसियामा अर्थतन्त्रको अनुपातमा कम ऋण भएको देश नेपाल हो’ उनले भने, ‘विकास नै गर्ने हो भने ऋण लिन डराउनु हुँदैन ।’

उनले यतिखेर बैंकहरुसँग लगानीयोग्य पैसा धेरै भएकाले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘फेरि पनि सेयरमा र घरजग्गामा पैसा जान नदिनका लागि सरकारले पैसा लिनुपर्छ’, उनले भने । यस्तो बेला सरकारले ‘म पैसा लगेर पूर्वाधारमा लगानी गर्छु’ भन्यो भने ७ देखि १० प्रतिशत ब्याजमा २० वर्षका लागि पैसा दिन सक्ने अवस्थामा बैंकहरु भएको उनले बताए ।

नेपालका बैंकहरुमा कहिले पैसा नभएर लगानी गर्नै नसक्ने, कहिले पैसा बढी भएर जथाभावि लगानी गर्ने परिपाटी बन्दै आएको छ । यस्तो परिस्थितिले ब्याजदरमा पनि असाध्यै फराकिलो उतारचढाव हुँदै आएको छ ।

यस्तो पैसालाई सरकारले लगानी गरिदिने हो भने वित्तीय प्रणालीमा भएको पैसाको उपयोग गर्न सहज हुने छ । त्यो पैसा पुर्वाधारमैमात्र खर्च गर्ने हो भने पुर्वाधार पनि बन्थ्यो । त्यसले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँथ्यो र समग्र अर्थतन्त्र पनि गतिशील हुन जान्थ्यो । बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर नचाहिने ठाउँमा पैसा खर्च पनि हुँदैन थियो ।

अहिलेको विशेष परिस्थितिमा सरकारले एक सीमा भित्रमात्रै बसेर सोच्न नहुने कँडेल बताउँछन् । यसका लागि विशेष ऐन पारित गरेर पूर्वाधार आयोजनामा आधारित ऋणपत्र निकालेर खर्च गर्ने बाटोमा अघि बढ्न उनले सुझाव पनि दिए ।

‘यो पैसा ठूला सडक, रेलमार्ग, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरुमा खर्च गरे भइहाल्छ’ उनले थपे, ‘ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाए पनि हुन्छ । तर त्यसका लागि सँगसँगै प्रशारण लाइनको पनि निर्माण गरेर ४–५ वर्षपछि भारतलाई बेच्न थालिहाले राम्रो हुन्छ ।’

पोलिसी इन्नोभेसनको खाँचो

पूर्वाधारमा बहुपक्षीय साझेदारीको वकालत गरिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि सरकारले दर्बिलो आँट गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले एक दशकभन्दा अघि नै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ‘ब्लेन्डेड फाइनान्स’को प्रयोग गरिएको सम्झाए ।

‘सार्वजनिक वित्तमा असर पर्छ भनेर सरकारले बजेटमा राखेन’, उनले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी खडा गरियो र त्यसमा सरकार, संस्थागत लगानीकर्ता, स्थानीय नागरिक र बैंकहरुको लगानी एकठाउँमा ल्याउने व्यवस्था भयो ।’

धेरै ठूलो पैसा खर्च भएको यो आयोजना नाफामा जान अझै २–४ वर्ष लाग्ने भए पनि त्यसपछि यसको नाफा उल्लेख्य बढ्ने आँकलन गरिएको छ । ‘त्यसबेलाको नेतृत्वले आँट गर्यो । अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले आँट गरे । कर्मचारीतन्त्र बलियो थियो । उसले पनि आँट गर्यो । त्यसबाट काम भयो’, थापाले भने, ‘त्यहाँ पूँजी निर्माण भएको छ ।’

यो आयोजनाले मुलुकको विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई नै ह्वात्तै माथि लगिदिएको उनले बताए । तर अहिले त्यस्तो आँट गर्न कोही तयार नदेखिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले कसैले आँट गर्दैन । कसैले पनि मिहेनत गर्नै चाहँदैन’, उनी भन्छन्, ‘सल्लाहकारहरु पनि त्यसरी मिहेनत गर्न चाहिरहेका छैनन् ।’

यद्यपि, १०–१२ वर्ष अघि ४५६ मेगावाटको आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट बनाउने आँट गर्नु आफैँमा ठूलो कुरा थियो । सरकारको पहलमा, तर बजेटभन्दा बाहिरबाट यो आयोजना बन्यो । ‘यही कुरा आज फेरी एक पटक दोहोर्याउन किन सक्दैनौं ?’, थापाले थपे, ‘आज १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी भन्नु र १० वर्षअघि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी भन्नु उस्तै कुरा हो ।’

तर यस प्रकारको काम गर्न ‘पोलिसी इन्नोभेसन’ अर्थात् नीतिगत रुपमै नविन सोचलाई अघि सार्नु आवस्यक भएको विज्ञ बताउँछन् ।

वैकल्पिक ढाँचा

अहिले वित्तीय प्रणालीमा करीब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पैसा छ । यसमध्ये २ खर्ब छाडेर ४ खर्ब लगानी गर्ने हो भने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना तयार हुन्छ । यसलाई रेलमार्ग वा रणनीतिक महत्वका सडकहरु बनाउनमा पनि लगानी गर्न सकिने विज्ञ बताउँछन् ।

तर यस प्रकारको लगानी गर्दा सरकारको बजेट छाताभन्दा बाहिरबाट गर्नुपर्ने राय उनीहरुको छ । ‘मेलम्ची, पोखरा विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थलका लागत हेर्दा पनि सरकारले यस्ता आयोजना बनाउँदा निकै महँगो पर्न सक्ने देखिन्छ’, भुवन दाहाल भन्छन् । समयमा परियोजना नबन्ने, लागत बढी हुनेजस्ता समस्या रहेको उनी बताउँछन् । यसले लाभभन्दा हानी बढी दिन पनि सक्छ ।

खरीद कानूनहरुमाथि बारम्बार प्रश्न उठाइने, अदालत र अख्तियारले अड्काइरहनेजस्ता कयौं समस्याहरु पूर्वाधार परियोजनाले भोग्दै आएका छन् । बृहत र रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाहरुमा ठूला शक्तिकेन्द्रहरुले ‘खेलो फड्को’ गर्ने हुँदा कयौं पटक संसदीय समितिहरुको समय दुरुपयोग भएको जानकार बताउँछन् ।

सरकारी प्रक्रियामा निर्माण गर्दा एकातिर बजेट घाटा असाध्यै ठूलो हुने, सुशासनको प्रश्न उब्जिने र निर्णय प्रक्रियाहरु पनि असाध्यै सुस्त र लम्बेतान हुने गरेको छ । यस्ता समस्याहरुलाई नसल्टाइ हात हाल्ने हो भने चाहीँ वित्तीय प्रणालीमा दबाब परेका बेला यी आयोजनाहरु उल्टै ‘घाँडो’ बन्न सक्ने भन्दै विज्ञहरुले परियोजना विकासका लागि नयाँ विकल्प खोजिनु पर्ने बताएका छन् ।

विदेशी साझेदारी

भुवन दाहाल यस्ता पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न विदेशी निर्माण कम्पनीहरुसँगको साझेदारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले ज्वाइन्ट भेञ्चरमा काम गरेकै कारण अहिले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डजस्तो अन्तरराष्ट्रिय बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरुसँग मिलेर परियोजना बनाउन सकिन्छ ।’

उनले त्यस्ता आयोजनाहरुमा स्वदेशी र विदेशी दुबै खाले पैसा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । छिमेकी भारतमा अहिले असाध्यै धेरै बाटाघाटाहरु निजी क्षेत्रले बनाइरहेका छन् । उनीहरुको सार्वजनिक निजी साझेदारी असाध्यै प्रभावकारी देखिएको दाहाल बताउँछन् । त्यहाँ ‘सडक तथा राजमार्ग मन्त्री’ भएर नितिन गडकरी आएपछि भारतमा यस्ता पुर्वाधार परियोजनाहरुको विकास ह्वात्तै चुलिएको छ र उनीहरु नाफामा पनि छन् ।

भारतीय निर्माण कम्पनीहरुसँग वार्ता गरेर बृहत्तर परियोजना अघि बढाउन सकिने दाहालले बताए । ‘निश्चित समयभित्र निर्धारित मापदण्डमा निर्माण सक्नुपर्ने, अन्यथा जरिवाना तिर्नुपर्ने खालका ढाँचामा काम गर्न सकिन्छ’, उले भने । त्यसरी कम्तिमा सगरमाथाको फेद र मुस्ताङ छिचोल्ने राम्रा सडक बनाउन सके भारतबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनको बुझाइ छ ।