विष्णु पोडेल आउने बित्तिकै तात्यो माहोल, असारसम्मको बजेट तानेरै भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी « Arthapath.com
४ श्रावण २०८१, शुक्रबार

विष्णु पोडेल आउने बित्तिकै तात्यो माहोल, असारसम्मको बजेट तानेरै भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी



काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयको वागडोर सम्हाल्न विष्णुप्रसाद पौडेलको आगमन भएसँगै चौतर्फी रुपमा माहोल तातेको छ । उनको नाम सुन्ने बित्तिकै सेयर बजारमा वर्षौँपछि बहार आएको छ । यस्तै हर्षको सञ्चार भएको अर्को क्षेत्र निर्माण व्यवसाय हो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुनुपर्ने रकम यकिन भइरहेको र चाँडै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँग शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

दायित्व सिर्जना भइसकेको रकम भुक्तानी नरोकी फस्र्योट गर्न आफूले पुरा तयारी गरेको उनले विस्वास दिलाए । महासंघका पदाधिकारीसंगको छलफल अघि अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरेका थिए ।

अहिले सरकारले कुरामात्रै होइन, काम पनि त्यसैगरी शीघ्रतासाथ अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रीको रुपमा सपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्टै पौडेलले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी कुनै पनि हालतमा नरोक्ने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ मा जारी गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धि मार्गदर्शन’ले निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने दायित्व तुरुन्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यस्तो दस्तावेज बनाइ लागू गरिन्छ ।

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले जारी गरेको ७३ बूँदे उक्त दस्तावेजको बूँदा नम्बर ५० मा यससम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त बूँदामा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत कार्यक्रममा समेत विनियोजन भएको र गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रचलित कानून, स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम विधिसम्मत रुपमा….सडक तथा पुल निर्माण, सिँचाई संरचना निर्माण, खानेपानी संरचना निर्माण, सरसफाइ संरचना निर्माण र अन्य सार्वजनिक निर्माणमा सिर्जित दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्रमाणित भइको रकमको हकमा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमको जुनसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्नुहुने छ ।’

यो व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीको बाँकी बक्यौता तुरुन्त तिर्न सजिलो हुने छ । ‘जुनसुकै त्रैमासमा’ विनियोजन भएको बजेट भए पनि पहिलो त्रैमासमा (अहिले नै) भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी बाटो खोलिएकाले अब प्रक्रिया पुरा भएका कुनै पनि भुक्तानी नरोकिने सचिव मरासिनीले बताए ।

यस व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा अहिलेको ‘डेड–लक’लाई खोल्न ठूलो मद्दत गर्ने आशा सचिवको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि यस निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले यस प्रकारको नीति लिएर सरकारले आफूहरुको गुनासो सुनेको र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् ।

तर, चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन नभएको आयोजना वा यो सालको विनियोजनले नखाम्ने दायित्व छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै अहिलेको व्यवस्थाले छुन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । अन्यथा सबैको दायित्व भुक्तानी गरेर पहिले बजारलाई चलायमान बनाइहाल्ने नीतिमा अर्थमन्त्री देखिएका छन् ।

मन्त्री पौडेलले सरकार सिङ्गो देशको अभिभावकत्व स्वीकार गर्न र त्यो भूमिकालाई सार्थकता पूर्वक पुरा गर्न तत्पर रहेको बताए । उनले शुक्रबारको भेटमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि आफूहरुको जायज समस्या सुन्न र समाधान गर्न सरकार तयार रहेको प्रत्याभूति दिलाएका छन् ।

यद्यपि, मन्त्री पौडेलले तोकिएको समय र लागतभित्र काम सक्न र गुणस्तर कायम गर्ने विषयलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्न’ उनले आग्रह गरे ।

निर्माण व्यवसायीले प्रदेश र स्थानीय तहसमेतबाट गरेर करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दावी गर्दै आएका छन् । यसमध्येको ठूलो हिस्सा दायित्व तुरुन्त भुक्तानी गर्न सरकार तत्पर भएपछि सेयर लगानीकर्ताकै तरह निर्माण व्यवसायीमा पनि आशाको सञ्चार भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्