ठेकेदारको बक्यौता तिर्न नसकेका बेला निजगढ विमानस्थल बनाउन संसदीय समितिले किन दियो निर्देशन ?

काठमाडौँ । सरकारले सानातिना विकास निर्माणका काम लगाएर पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकिरहेका बेला संसदीय समितिले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । यस आयोजनाको लागत ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि जानसक्ने आँकलन भएको छ । त्यो भनेको ३ वर्षमा संघीय सरकारले गर्ने कुल पूँजीगत खर्चको बराबरजस्तै हो ।

निर्माण कार्य सकेर भुक्तानीको प्रतीक्षामा बसेमा निर्माण व्यवसायीले ४० अर्बभन्दा बढी पैसा पाउन नसक्दा सिंगो अर्थतन्त्र नै डगमगाएका बेला संसदीय समितिले यस प्रकारको निर्देशन किन दियो भन्ने सन्देहास्पद छ ।

विगतका अनुमानहरुलाई हेर्ने हो भने पनि ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ का रूपमा अघि सारिएको उक्त विमानस्थल निर्माण गर्न साढे चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने बताइएको थियो। लगानी बोर्ड नेपालले यस परियोजनाका लागि पहिलो चरणमा १ खर्ब १९ अर्ब र दोस्रो चरणमा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

यसबाहेक ठाउँ खालि गर्न र बस्ति स्थानान्तरण गर्न पनि खर्च लाग्ने छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनका अनुसार निजगढमा ठूला, साना र मझौला गरी झन्डै २४ लाख रूख कटान गर्नुपर्ने र १४ सय घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको थियो।

यो लागतलाई समेत जोड्दा पूर्वाधार निर्माण तथा वातावरणीय क्षतिको कुल लागत ५ खर्ब ६५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आजभन्दा १४ वर्ष अघि नै सन् २०११ मा कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाइड कम्पनीले एयरपोर्ट सिटी बाहेकका लागि मात्रै ३.५५ बिलियन अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको भाउमा ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने अनुमानसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यही मूल्यमा विमानस्थल बन्ने भयो भने पनि केवल विनियम घाटाका कारण आजको दिनमा त्यही लागत बढेर ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।

यति विशाल लागत लाग्ने परियोजना निर्माण गर्न अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग सामथ्र्य छैन । अर्कातिर ठूलो रकम ऋण काढेर बनाइएका दुईटा विमानस्थल सञ्चालन नै हुन नसकेर घाटामा छन् । यी विमानस्थलको ब्याज तिर्न त्रिभुवन विमानस्थलको आम्दानी खर्चनु परिरहेको छ । यो कुरा जान्दाजान्दै संसदीय समितिले निजगढको प्रसङ्ग किन उठायो भन्ने स्पष्ट छैन ।

फेरि पनि प्रतिनिधि सभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले बिहीबार नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई बोलाएर उक्त विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र थाल्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय महत्व, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावस्यक निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउन नेपाल सरकार र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनेर समतिले निर्णय गरेको छ ।

निगजढ विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्ने मोडालिटीमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी व्यवस्थापकलाई दिने भन्दै यसअघि पनि एक अध्ययन गराइएको थियो । उक्त अध्ययन गर्नुअघि अहिले निर्माण सम्पन्न भएका तिनवटै विमानस्थललाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने र निजगढ पनि त्यही कम्पनीले निर्माण गर्ने गरी प्याकेजमा सम्झौता गर्ने भनिएको थियो ।

तर पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत वैशाख ९ मा तत्कालिन पर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा उक्त प्याकेजमा काठमाडौँ र निजगढका विमानस्थललाई मात्रै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । चल्दै नचलेका भैरहवा र पोखराका विमानस्थललाई प्याकेज बाहिर पार्ने गरी प्रस्तावित मोडालिटी सहितको उक्त प्रतिवेदन पनि अहिले त्यत्तिकै थन्किएको छ ।

यस अनुसार काम भएमा निजगढ विमानस्थल बन्दा त नेपाललाई फाइदा नै होला, तर कुनै कम्पनीलाई दुई विमानस्थलको प्याकेज दिने भनेर ‘त्रिभुवन विमानस्थलबाट अहिले पाइरहेको आम्दानी समेत निजी वा विदेशी कम्पनीको हातमा हालिदिने प्रपञ्च त रचिएको होइन’ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।