संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन मिल्ने गरी भएको ऐन संशोधन खारेज, ओलीले पहिल्यै चाल पाएका थिए ? « Arthapath.com
३ माघ २०८१, बिहीबार

संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन मिल्ने गरी भएको ऐन संशोधन खारेज, ओलीले पहिल्यै चाल पाएका थिए ?



काठमाडौँ । सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र विशालकाय पूर्वाधारहरु खडा गर्नसक्ने गरी गत असारमा संशोधन गरेको ऐनलाई अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ । लगानी सम्मेलनको मौका छोपेर ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९’मा संशोधन गरिएको थयो ।

‘लगानी सहजिकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’ले एकसाथ ७ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको थियो । त्यसमध्ये ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएको संशोधनलाई अदालतले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले गत बुधबार यस्तो फैसला दिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य बदर गरिएको छ ।’

यससँगै ६ महिना अघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको उक्त संशोधनको व्यवस्थाहरु खारेज भएको छ ।

अदालतले उक्त संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुँदा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूलाठूला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सक्ने देखिएको’ फैसलामा भनिएको छ ।

उक्र फैसला गर्दा इजलाशले संविधानको धारा ५१का विभिन्न उपधाराको आधार लिएको देखिन्छ । उक्र धारामा राज्यका नीतिहरुको वर्णन गरिएको छ । ‘प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्बर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिले मूलतः प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण र सम्बर्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ’ उक्त संवैधानिक धारालाई उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ ।
अधिवक्ता दिलराज खनालसहित ४ जनाले राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर गत १३ साउनमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन बुझाएका थिए । त्यसको साढे ५ महिनापछि निवेदकको पक्षमा फैसला आएको हो ।

के थियो संशोधित ऐनमा ?

बहुमतको निर्णय

यस फैसला दिँदा संवैधानिक इजलाशका पाँचै जना न्यायाधीसको एक मत भने भएन । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधाीशद्वय कुमार रेग्मी तथा मनोजकुमार शर्माले निवेदको पक्षमा फैसला दिएका छन् ।

तर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘समवर्तीय संक्षिप्त राय’ लेख्दै विकास र पर्यावरणको सन्तुलन मिलाउनमा जोड दिएकी छिन् । उनले एकातिर विकासमात्रै भन्ने र अर्कातिर संरक्षणमात्रै भन्ने हो भने यी दुई पक्षले अलग अलग बाटो लिनुपर्ने भन्दै यस्तो विरोधाभाषले मुलुकको उन्नती नहुने दलिल प्रस्तुत गरेकी छन् ।

अर्का न्यायाधीश हरि फुँयालले भने ‘फरक मत’ नै लेखेका छन् । उनले विकास र वातावरणलाई सन्तुलनमा राखेर लानू पर्ने, नभए भविष्यको पुस्ताले पनि धिक्कार्ने खालको तर्क गरेका छन् । उनले संसदद्वार निर्माण भएको ऐनलाई खारेज गर्दा संसदको व्यवस्थापकीय क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने तर्क गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘अदालतले संसदले बनाएको कुनै पनि कानून त्यतिखेरमात्रै बदर गर्नुपर्छ, जब संसदले कुनै कानून निर्माण गर्दा त्रुटी गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।’ उनले यो पनि भनेका छन्, ‘अदालतले सहजै कानून बदर गर्नु न्यायिक संयमताको परिधि काट्नुमात्र नभइ सार्वभौम संसदको विधायिकी मनसायको पनि अवरोध गर्नु हो ।’

यस्तो छ संरक्षित क्षेत्रको अवस्था :

कसरी जोडिए बीआरआई र प्रधानमन्त्री ?

तर अदालतको यस्तो फैसलाले अब मूलतः हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरु प्रभावित हुने छन् । कतिपयले यस फैसलालाई चीनसँग भएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इन्निसियटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयन खाका सम्झौताको नै कार्यान्वयन रोक्ने ‘षड्यन्त्र’का रुपमा पनि अर्थ्याएका छन् ।

गत वैशाखमा तत्कालिन सरकारले यस प्रकारको कानून संशोधन गर्दा वातावरण क्षेत्रमा विरोध भएको थियो भने जलविद्युत् र रिसोर्ट बनाउनमा जुटेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुले स्वागत गरेका थिए । सुरुमा अध्यादेशमार्फत् भएको संशोधनलाई पछि असारमा संसदले पारित गरेको थियो ।

न्यायीक प्रक्रियामा भइरहेको यस प्रकारको विकास क्रमसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहीँ पहिले नै ‘सतर्क’ थिए भन्ने उनका पछिल्ला भाषणमा अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनले केही दिनअघि नेपाललाई कुल भूभागको ३० प्रतिशत जङ्गल भए पुग्ने तर्क गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको यो तर्कले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरुको संख्या वा क्षेत्रफल घटाउने दिशामा पनि अग्रसर हुन सक्ने संभावना देखाएका छन् । संवैधानिक इजलाशको यस्तो फैसला पछि अब सरकारसँग त्यहीमात्रै एक विकल्प बनेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्