एमसीसीबाट ५ अर्ब ६९ करोड अनुदान पाइने आशामा सरकार, तर छैन सुनिश्चित

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ अर्ब ६८ करेड ८७ लाख रुपैयाँ मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट (एमसीए) नेपालमा अमेरिकी अनुदान प्राप्त हुने गरी बजेट छुट्याएको छ ।

उक्त रकममध्ये १ अर्ब २५ करोड ८० लाख रुपैयाँ चालु खर्च र ४ अर्ब ४३ करोड ७ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ ।

अमेरिकी सरकारको अनुदानमा सीमापार प्रशारणलाइन, नुवाकोटमा ठूलो क्षमताको सबस्टेशन र राजमार्ग विस्तारका काम भइरहेका छन् ।

यद्यपि अमेरिकामा गत माघमा भएको सत्ता परिवर्तनपछि उक्त कार्यक्रमको बजेट रोक्का भएको थियो । अमेरिकी प्रशासनले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) भनिने उक्त परियोजना नै खारेज गर्ने भनेको छ ।

यूएसएडजस्ता विश्वकै सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय विकास साझेदार संस्थाको अन्त्यपछि एमसीसी पनि रद्द गर्ने निर्णयमा अमेरिकी सरकार पुगेको छ ।

तर नेपाल, मंगोलिया लगायत केही देशमा सञ्चालिन परियोजनाहरु भने खारेज नगर्ने भनेर अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको थियो । तथापि यसको औपचारिक जानकारी भने आइसकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि एमसीए नेपालको निरन्तरता वा खारेजीबारे अमेरिकी प्रशासनले कुनै ठोस जवाफ नदिएको बताएको छ । गत शुक्रबार नयाँ बजेठबारे अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव धनीराम शर्माले अहिलेसम्म परियोजनाको काम रोक्न कुनै पत्राचार प्राप्त नभएका कारण अनुदान आउँछ भनेर नै स्रोतमा गणना गरिएको बताएका थिए ।

शर्मा मन्त्रालयभित्र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख हुन् ।

यसअघि एमसीसी परियोजनामा समेत थप दायित्व सिर्जना नगर्न इमेलमार्फत् पत्राचार गरेको अमेरिकाले पछि आंशिक क्षेत्रमा काम अघि बढाउन भनेको थियो । त्यसपश्चात् अमेरिकामा एमसीसी परियोजना खारेज गर्ने निर्णय भएको भनिए पनि अहिलेसम्म यसबारे औपचारिक जानकारी नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएको शर्माले जानकारी दिए ।

यूएसएड र एमसीसी खारेज गर्न त्यहाँका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उत्प्रेरित गर्ने व्यक्ति अर्थात् संसारकै सबैभन्दा धनी इलोन मस्कले भर्खरैमात्र ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभरमेन्ट इफिसियन्सी’को प्रमुखबाट बिदा लिएका छन् ।

यस घटनाले अब हालसम्म स्थगित वा खारेज नभएका अनुदान परियोजनाहरु अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकै मातहत भए पनि सञ्चालन हुनसक्ने आशा गरिएको छ । सायद यही संभावनालाई इङ्गित गर्दै सरकारले पनि ठूलो परिमाणमा अनुदान आउने आशा आफ्नो स्रोत पुस्तिका (सेतो किताब)मा जनाएको छ ।