काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दु नै परिवर्तन गर्न सिफारिस, अब के गर्ला सरकार ?

काठमाडौँ । देशको राजधानी र तराइको विशाल समथर भूखण्डलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोको प्रस्थान विन्दु नै बदल्न एउटा आयोगले सिफरिस गरेको छ ।

रामबहादुर थापामगरको अध्यक्षतामा गठित आदिवासी जनजाति आयोगले काठमाण्डू–तराई द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु बदल्न सिफरिस गरेको छ ।

आयोगले यही असार ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको पहिलो बुँदामै द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दु ‘हालको स्थानबाट अन्यत्रै सार्न उपयुक्त हुने’ भनेर सिफारिस गरिएको छ ।

नेपाली सेनाले जिम्मा लिएर निर्माण गरिरहेको ७१ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गका अधिकांश खण्डमा अहिले धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको छ । तर काठमाडौँको खोकना क्षेत्रमा करिब ६ किलोमिटर खण्डमा सडक बनाउनका लागि भने सरकारले जग्गा प्राप्ती गर्नै सकेको छैन ।

त्यहाँका स्थानीय आदिवासी नेवार समुदायको सांस्कृतिक एवम् धार्मिक सम्पदा र स्थानीय ज्यापू समुदायको पहिचान नै नासिने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयमा उजुरी परेपछि जग्गा प्राप्ती र सडक निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

चोभार सुख्खा बन्दरगाह नजिकै खोकनाको फुडोलमा प्रस्थानबिन्दु बनाउने गरी उक्त द्रुतमार्गको निर्माण थालिएको थियो । तर स्थानीयले निरन्तर विरोध गरेपछि प्रस्थान विन्दुको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

लामो विवाद पछि उक्त बाटो बनाउने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ । सेनाले विसं २०६९ सालमै द्रुतमार्गको ट्र्याक खोलिसकेको थियो । तर यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन लामो समय लाग्यो।

सरकारले २०८३ चैतसम्म यो आयोजनाको निर्माण सक्ने लक्ष्य तय गरेको छ। यस अघि पनि पटक पटक यस्तो लक्ष्य तोक्दै, पछाडी धकेल्दै गरेर आइएको छ ।

काठमाण्डौ–तराईरमधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाले उक्त ७१ किलोमिटरमध्ये ६५ किलोमिटरको निर्माण कार्य भइरहेको जनाएको छ । त्यसमा पनि ८९ वटा पुलहरुले १२ किलोमिटरभन्दा धेरै लम्बाइ ओगट्ने छने भने ६ वटा सुरुङले अर्को १० किलोमिटर बाटो तयार हुने छ । बाँकी ४३ किलामिटर जति सडक जमीनको सतहमा बन्ने छ ।

तर प्रस्थन विन्दु नै अन्योलमा परेपछि यो आयोजना थपिएको म्यादभित्र समेत सम्पन्न हुनेमा आशंका उत्पन्न हुन थालेको आयोजना सम्बद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

आदिवासी जनजाति.आयोगले पनि दोस्रो सिफारिसमा प्रस्थानबिन्दु गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर–८ मा पर्ने ‘डुकुछाप’मा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त हुने भनेर सुझाव दिएको छ।

यसका साथै, उक्त आयोगले डुकुछापबाट चोभारको सुख्खा बन्दरगाह र अरु मुख्य क्षेत्रलाई जोड्न ‘एक्सेस रोड’ र सुरुङ मार्गहरु निर्माण गर्न सकिने भनेर पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यो स्थान खोकनाको सिकाली मन्दीरबाट करीब ६ किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ, जुन द्रुतमार्गको बाटोमै अवस्थित छ । यो भनेको दक्षिणकाली मन्दीरको ठ्याक्कै पारिपट्टी र चापागाउँदेखि पश्चिममा पर्छ । त्यस क्षेत्रमा द्रुतमार्ग परियोजनाले सडक बनाइसकेको छ । त्यसो त, सिकाली मन्दिरदेखि उत्तरमा पनि चोभारको सुख्खा बन्दरगाहलाई जोड्ने गरी ट्रयाक खोलिइसकेको छ ।

उक्त मन्दिरलाई ‘बचाएर’ सडक बनाउने भनिए पनि त्यहाँ वरपरका केही अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक पूर्वाधारहरु समेत मासिने भन्दै स्थानीयले लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

सिकाली मन्दीर त्यस क्षेत्रको पवित्र तीर्थस्थल हो । दक्षिणकाली वा फर्पिङको बाटो हिँड्नेहरुले चाल्नाखेलदेखि पारिपट्टी बागमतीको तीरमा सुन्दर रमणीय चौर र त्यहाँ एक मन्दिर देख्न सक्छन् । त्यही मन्दिर महिले ‘विकास र संस्कृति’बीचको द्वन्द्वमा सबैभन्दा मुख्य चासोको विषय बनेको छ ।

अत्यन्त रमणीय यस स्थानलाई क्षति पुर्याउने गरी सडक बनाउन नदिने स्थानीयको लबिङ रहँदै आएको छ । यस मन्दीरको क्षेत्रमा बागमती नदी केही वक्र भएर घुमेका कारण मन्दिर क्षेत्रभन्दा पूर्वतिरबाट सडक छेड्न पनि सकिने तर्क अर्कातिर हुँदै आएको थियो ।

अनेक विवादका बीच अब नयाँ प्रतिवेदनले प्रस्थान विन्दु नै ६–७ किलोमिटर तल सारिदिने सिफारिस अघि सारेपछि सरकारले यस विषयलाई कसरी टुंग्याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, हालसम्म उक्त सिफारिसको सन्दर्भमा सरकारले औपचारिक छलफल सुरु नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।