२० श्रावण २०७६, सोमबार

बजेटले बिमालाई गर्‍यो मर्जको प्रोत्साहन, नेपालमा पनि क्रसहोल्डिङबाट आधा घट्ने



काठमाडौं । सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको बजेटले बिमा क्षेत्र उत्साही बनेका छन । बिमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवि चापागाईले भने हामीले राखेका अधिकांस माग बजेटमा संबोधन भएको छ बिमा क्षेत्र खुसि हुनुपर्ने कुरा यही हो ।

२ साता अघिमात्र बिमा समितिको ५१ औं वार्षिकोत्सवमा बिमा कम्पनीहरुलाई मर्जमा जान निर्देशन दिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार बजेट सार्वजनिक गर्दा पनि बिमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने संबोधन गरेका छन । उनले बजेट मार्फत स्वास्थ्य बिमा र दुर्घटना बिमामा लाग्दै आएको १३ प्रतिसत भ्याट छुटको व्यवस्थाले बिमाको दायरा थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमामा ६ अर्व छुट्याएका अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै नेपालीको स्वास्थ्या बिमा अनिवार्य गरिने बताएका छन । त्यसको सरकारले स्वास्थ्या बिमा बोर्ड मार्फत खर्च गरिरहेको छ । सरकारी संस्थान स्वास्थ्या बिमा बोर्डले उचित मार्केटिङ गर्न नसक्ने भन्दै प्राइभेट कम्पनीले काम गर्नुपर्ने आवाज जोडदार उठिरहेको छ ।

बिमा कम्पनीहरुलाई मर्जकोमा जानको लागी १ वर्षको कर छुटको व्यवस्था गरेका अर्थमन्त्रीले जिवन बिमाको पनि करको दायरा बढाईदएका छन । कर्मचारकिो तलव बापत लाग्दै आएको करको दायरासमेत घटाईदिएर राहात दिएका अर्थमन्त्री यस पटक बिमा कम्पनीहरुलाई खुसि पारेको देखिन्छ । एक सिईओले भने बजेटको बिमा कम्पनीहरुले प्रसंसा गरेका छन ।

मर्जर क्रसहोल्डिङबाट

नेपालमा एउटै व्यापारीक घरानाको २÷३ ओटा बिमा कम्पनी रहेको भन्दै बिमाको संख्या घटाउने हो भने क्रस होल्डीङबाट गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठेको छ । भारतमा हालै सरकारी ३ ओटा बिमा कम्पनी मर्ज भएको उदाहरण छ भने नेपालमा पनि सरकारले आफ्ना लगानी भएको १ ओटामात्र बिमा कम्पनी चलाए उपयुक्त हुन्छ ।

हाल सरकारी लगानीमा धेरे बिमा कम्पनी छन । सरकारको सत प्रतिसत सेयर भएको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ३ ओटा निजी बिमा कम्पनीमा सेयर स्वमित्व छ । बाणिज्य बैंकको युनाइटेड, नेको र एनएलजी इन्स्योरेन्समा सेयर छ । सरकारी लगानीमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले नन लाईफको बिमा गर्दै आउको छ । यसरी हेर्दा सरकारले ४ ओटा नन लाईफ बिमा कम्पनी चलाएको छ । यसलाई मर्जमा लान सरकारी तहबाटै लविङ हुनुपर्ने एक सिईओ बताउँछन ।

सरकरको अर्को लगानी रहेको नेपाल बैंकको मेजर सेयर नेपाल इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बिमा कम्पनमिा १५÷१५ प्रतिसत सेयर छ । त्यस्तै आईएमई ग्रुपको आईएमई लाईफ इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्स तथा सुर्या लाईफ इन्सयोरेन्स र आईएमई लाईफ इस्योरेन्समा मेजर सेयर छ । चन्द्र ढकालको मेजर सेयर रिलायवल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्समा पनि छ । यी कम्पनीलाई गाभ्न एउटै प्रमोटरको निर्णयले संभव हुन सक्छ ।

त्यस्तै विशाल ग्रुपको ५ ओटा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मेजर सेयर छ । विशाल ग्रुपको नेपाल लाईफ, एलआईसि नेपाल, सुर्या लाईफ र ज्योति लाईफमा सेयर छ । यी ४ ओटा कम्पनी मर्ज गराउन तत्परता देखाउने हो भने संभव छ । विशाल ग्रुपकै अप्रतक्ष्य लगानी सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा पनि सेयर छ ।

केएल ग्रुप मुख्य प्रमोटर रहेको सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छ । केएल ग्रुपकै अर्को रिलायन्स लाईफमा पनि सेयर छ । त्यस्तै गोल्यान ग्रुपको एसियन लाईफमा मेजर सेयर छ भने नेपाल लाईफमा पनि ठुलै हिस्सा सेयर रहेको पाइन्छ । लक्की ग्रुपको एसियन लाईफ नेपाल लाईफ र सुर्या लाईफमा मुख्य लगानी छ ।

नेपालमा क्रस होल्डण्ङ कम्पनीबाट मर्जर सुरु गर्ने हो भने अहिले भएको कम्पनी स्वत आधा घट्ने एक इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ बताउँछन ।

भारतमा हालै सरकारी ३ ओटा बिमा कम्पनी मर्ज भएका छन । भारतको ठुला सरकारी कम्पनी नेशनल, ओरेन्टल र युनाइटेड इन्स्योरेन्स मर्ज भएर ठुलो कम्पनी बनेको छ । नेशनल, ओरेन्टल इन्स्योरेन्सको साखा नेपालमा पनि छ । भारतमा यी कम्पनी मर्ज भएपछि स्वत एउटै बन्ने छ । २ महिना अगाडी यी ३ ओटा कम्पनी मर्ज हुँदा ४१ हजार ४ सय ६१ करोड भारु प्रिमियम थियो । यसी हेर्दा नेपालमा पनि क्रस होल्डीङ कम्पनीलाई मर्ज गराउने हो भने बिमा समितीलाई धेरै हलुका हुने तर्क बिमा विज्ञहरुले गर्न थालेका छन ।

Tags :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्