बल्ल बन्यो मोटर बिमाको पुल, यातायात कार्यालय बिचौलिया मुक्त (कुन कम्पनीको कार्यालय कहाँ रहने लिष्टसहित)

काठमाडौं । निर्जिवन बिमा कम्पनीहरुले मोटर बिमाको पुल बनाउने भएका छन । आइतबार बसेको विमक संघको बैंठकले तेस्रोपक्ष बिमामा हुँदै आएको अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धाको अन्त्य गर्दै पुलमा जाने निर्णय गरेका हुन ।

बिमा समितिले मोटर बिमाको तेस्रो पक्ष बिमामा हुँदै आएको अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धा हटाउन गरेको प्रयास बल्ल सफल भएको छ । सवारीसाधनको दुर्घटनालाई सरकारले अनिवार्य रुपमा तेस्रो पक्ष बिमा गराउँदै आएको छ ।

अव तेस्रोपक्ष बिमा बापत आउने प्रिमियम सबै कम्पनीले दामासायीले पाउने भएका छन भने यातायात कार्यालय छेउमा अव सबै कम्पनीको अफिस रहने छैन । त्यस्तै यातायात कार्यालय अगाडीका सटरहरुको अनावश्यक भाडा घट्नुका साथै विचौलीयालाई आण्डर टेवलबाट जाने करिव २० करोडभन्दा बढी रकम कम्पनीहरुकै खातामा जम्मा हुनेछ ।

अहिले निर्जिवन कम्पनीहरुले सावारी साधनको तेस्रोपक्ष बिमाबाट करिव २ अर्वको प्रिमियम कलेक्सन गर्दै आएका छन । सो बापत करिव २० करोड विचौलियाको हातमा पर्दै आएको थियो । निर्जिवन बिमामा केही ठुला कम्पनीहरुले पुलमा जान आनाकानी गरपनि अन्तत बिमा समितिको दवावमा पुल बनेको हो । देशभर हरेका १८ यातायात कार्यालयहरुलाई ए वि र सि वर्गमा विभाजन गरिएको छ । ए वर्गमा रहेका कार्यालयहरुमा ४ ओटा इन्स्योरेन्स कम्पनी रहनेछन भने बि वर्गमा रहेका यातायात कार्यालयहरुमा २/३ ओटा बिमा कम्पनी रहनेछन । त्यसैगरी सि वर्गमा रहेका यातायात कार्यालयहरुमा १/२ ओटा कम्पनीहरु रहनेछन ।

विमक संघको आइतबार बसेको बैंठकले २० ओटै बिमा कम्पनीहरुलाई को कहा रहने भनेर कार्यविभाजनसमेत गरिसकेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा परेका कम्पनीले यही माघ महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गरिसक्ने र आफ्नो क्षेत्रमा नपरेकाले कार्यालय हटाउनुपर्ने समझ्दारी भएको एक इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओले अर्थपथलाई बताए ।
यस निर्णयले यातायात कार्यालय वरपरका सटर एकलौटी भाडामा लिने र अण्डरटेवलबाट कमिसन खादै आएका विचौलीय प्रथाको अन्त्य भएको छ । सरकारले बिमा पुल बनाउन नसक्दा विगतमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूबाट वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमिसन बिचौलियाको हातमा पर्दै आएको थियो । यातायात कार्यालयनै विचौलियाहरुले सार्नेसम्मको कार्य गर्ने गरेकोमा अव त्यसको पनि अत्त्य भएको छ भने जुन कम्पनीबाट तेस्रोपक्ष बिमा गरेपनि सबै कम्पनीलाई जाने भएको छ ।

बिमा समितिले सवारीसाधन बिमा तथा वैदेशिक रोजगार बिमामा अभिकर्ताको व्यवस्था हटाएको छ । बिमा कम्पनीहरूले यातायात कार्यालय अगाडि आफ्नो कार्यालय राखेर आफ्नै कर्मचारीबाट बिमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यातायात कार्यालय परिसर नै बिचौलियाको कब्जामा हुने भएपछि कम्पनीहरूले बिमा व्यवसाय नै ठेक्का लगाउन बाध्य भएका थिए ।

सरकारले १ भदौ ०६६ देखि तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य गरिएको थियो । सो व्यवस्थाअनुसार बिमा गरिएको सवारीसाधनका कारण तेस्रो पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्थामा कम्पनीले दाबी/भुक्तानी गथ्र्यो । १ साउन ०७३ देखि लागू हुने गरी सरकारले यात्रु पक्षको बिमालाई पनि अनिवार्य गरेको छ ।

यस्तो छ कार्यविधी
बिमक संघले गरेको निर्णय अनुसार २० ओटै कम्पनीलाई यातायात कार्यालय भागवण्डा गरिएको छ । कुनै कम्पनीले ५ करोड प्रिमियम कलेक्सन गरेमा सो कम्पनीले कर्मचारी र अफिस खर्च भनेर ५ प्रतिसत राख्न पाउँछ । सो बाट बढी भएको रकम पुर्नबिमा मार्फत १.७५ प्रतिसतका दरले सबै कम्पनीलाई दामासायीले बाडिन्छ । त्यसबाट उप्रेको प्रिमियम अघिल्लो आवमा सो कम्पनीले गरेको मोटर बिमाको प्रिमियमको आधारमा भागवण्डा गरिने कार्यविधी बनाइएको छ । त्यसैगरी क्लेम परेमा सै कम्पनीले पाएको प्रिमियमको आधारमा तिर्ने एक बिमा कम्पनीका सिईओले बताए । त्यस्तै कुनै कम्पनीले पुलमा जान नचाहेमा २ वर्षपछि आउट हुनपनि सक्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।

सरकारी मोटरको बिमा सरकारी कम्पनीलाई
सरकारी मोटरको तेस्रोपक्ष बिमा गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई दिइएको छ । सहमती अनुसार राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले सरकारी सवारीको तेस्रोपक्ष बापतको प्रिमियम पुलमा जाने छैन । यदी कुनै निजी कम्पनीले टेण्डर गरेर पाएको खण्डमा पुल लागुहुने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।