१२ वर्षको साधारण सभा हुन बाँकी छ, ३ वर्षको ३ महिनाभित्रै गर्छौं

कवि पाठक प्रशासक राष्ट्रिय बीमा संस्थान

राष्ट्रिय बीमा संस्थानको साधारण सभा नभएको धेरै वर्ष भयो, अझै सुरसार छैन । के भैरहेको हो ?

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि यसको साधारण सभा भएको छैन । साधारण सभा गर्न लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षण गर्न बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन (एक्चूअरी) गर्नुपर्छ । यी दुईवटा काम गर्न ढिलाइ भएकाले साधारण सभा गर्न सकिरहेका छनौँ । अहिले ६ वर्षदेखि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा पठाएका छौँ । बीमा समितिबाट स्वीकृत भएर आएपछि साधारण सभा गर्ने निर्णय भएको छ । हामी त्यही पर्खिरहेछौं ।

तपाइँ नियुक्त भएदेखि नै अडिट सकेर साधारण सभा गर्ने योजना थियो, तर तपाँईले गरेको काम बाहिरीरुपमा केही पनि देखिएन नि ?

तपाइँले भनेको कुरा सही हो । आन्तरि करुपमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ । अडिट पनि हामीले धेरै वर्षको गर्यौ । बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन हामीले गरेको पनि धेरै भयो । तर, हामीले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सम्मको वित्तीय विवरण २०७४ सालमा नै पठायौं । त्यो स्वीकृति भएर आउन नसकेका कारणले वित्तीय विरण फेरि पठाउन सक्ने अवस्था भएन । बीमा संस्थानले जतिकाम सकेको छ, त्यसको स्वीकृती दिँदै जानुहोस्, त्यो काम हामी सम्पन्न गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा हामीले पटक/पटक भनेका छौं । तर, लेखापरीक्षणका सबै काम सकेर ल्याउनुस् अनि एकैचोटि स्वीकृति दिन्छौं भन्ने जिकिर बीमा समितिको कुरा रहेको छ ।

साधारण सभा हुन लगभग १२ वर्षको बाँकी रहेको छ । हामीले केही काम ६ वर्षको र लेखापरीक्षण ९ वर्षको हामीले सम्पन्न गरेका छौँ । तर, सबै सकेपछिमात्रै स्वीकृती दिन्छौं भन्दाखेरि साधारण सभा नै गर्न सकिएन । हामीले गरेको काम बाहिरीरुपमा पनि देखिएन । त्यसैले हामी पछि परेका हौँ । अब बीमा समितिमा नयाँ अध्यक्ष आउनुभएको छ । बीमा समितिका अध्यक्षसँग कुरा पनि गरेका छौँ । आगामी प्लानहरू पेश गर्नुहोस् र विगतको हिसाब पिरियोडिकल्ली स्वीकृति दिन्छौँ भनेका छन् । त्यसपछि हामी केही वर्षको साधारण सभा गर्छाै ।

भन्नाले कति वर्षको गर्नुहुन्छ ?

पहिलो चरणमा ३ वर्षको साधारण सभा गर्छौं, त्यसको डेढ महिनाको अन्तरमा अरू ३ वर्षको गर्ने योजना बनाएका छौँ । स्वीकृति आउँदाखेरि कस्तो शर्त राखेर आउँछ त्यसले निक्र्याैल गर्छ । तर, चाँडै नै बीमा समितिले स्वीकृति दिन्छ भन्नेमा छौं ।

तपाइँको कार्यकालमा केही साधारण सभा हुने सम्भावना छ ?

स्वीकृति तुरुन्तै आयो भने हुनसक्छ । आएन भने भन्न सक्दिन ।

बाहिरीरुपमा देखिएन, तर आन्तरिकरुपमा धेरै काम गर्यौ भन्नुभयो, के–के काम गर्नुभयो त ?

वित्तीय विवरण स्वीकृत नहुनु भनेको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन नभएको कारणले हो । करिब सन् २००७ सालदेखि भएको थिएन । हामीले ९ वर्षको सकेका छौँ । सन् २०१६ सम्मको सकेका छौँ । रि– इन्स्योरेन्सको हिसाब पनि ९ वर्षको सम्पन्न गरेका छौँ । हिसाबमिलानको पनि ठूलो समस्या थियो । ठूलो एमाउण्ट रिकन्सिलेसन भएको थिएन । त्यसलाई पनि म्यानेजवल ठाउँमा ल्याइसकेका छौं । आन्तरिक रुपमात्यो देखियो ।

हामीले २०७३/०७४ सम्मको अडिट गरिराखेका छौँ । सकिएको छ, तर अन्तिमरुपमा दिन सकिएन । किनभने हामीसँग २०६६ सम्मको मात्रै स्वीकृत भएको छ । २०६६ को ब्यालेन्ससिट स्वीकृत भएको छ त्यसपछि २०६९ सम्मको बीमा समितिमा अडिट पठाएको छ । २०६९ सम्मको स्वीकृत गरियो भने २०७० को लागि गर्छाैं । पुरानो ब्यालेन्ससिट स्वीकृत हुन नसक्दाखेरि हाम्रा काम पेण्डिङ्मा बसेका छन् । सबै काम समानान्तररुपमा गरेका छौँ । स्वीकृत भएर आउँदा भनेका शर्तहरू कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्दै जाने हो । २/३ महिनामा अझै पनि गर्न सक्ने ठाउँ छ । ३ वर्षसम्मको एजीएम गर्ने हिजोको निर्णय भएको छ ।

बीमा संस्थानको लगानी भएको अर्काे राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पनि साधारण सभा हुन सकेको छैन, लामो समय बितिसक्यो नि ?

त्यसको बारेमा मलाई थाहा छैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छुट्टै म्यानेजमेन्ट, छुट्टै बोर्ड छ ।

बीमा संस्थानको लगानी त छ नि ?

दुईवटै कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा नै थियो । २०७१ सालमा नियामक निकायले एउटै बीमकले जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको कारोबार गर्न पाउँदैन भन्ने ब्यवस्था गरेपछि छुट्टिएर अलग÷अलग ब्यवसाय गर्छ । त्यसको छुट्टै म्यानेजमेण्ट, छुटटै बोर्ड र छट्टै सीइओ हुन्छ । त्यसरी नै अगाडी बढिरहेको छ । सायद उहाँहरूको पनि केही समस्या थिए होला । हाम्रोजस्तै लेखापरीक्षणकै समस्याका कारण साधारण सभा नभएको हो ।

वार्षिक साधारण सभा हुन कति समय लाग्छ त ?

मैले भनिसकेको छु, हाम्रोमात्रै हातमा छैन । पुरानो धेरै बाँकी रहेको हुनाले तुरुन्तै सकिहाल्छ भन्न सकिन्न । जति अगाडि बढ्न बाटो खुल्दै जान्छ, त्यति नै सक्दै जाने हो । तर, सक्नलाई पूर्वाधार हामीले तयार गरिसकेका छौँ ।

पहिलाको जस्तो सरकारी एकलौटी बीमा संस्थानको बिजनेश रहेन्, अब नयाँ कम्पनीहरू पनि धेरै आए । अब के छ रणनीति ?

एकलौटी त रहेन । ग्राहकसम्म पुग्नका लागि सजिलो होस् भनेर शाखा सञ्जाल जोडिरहेका छौँ हामी । त्यसैगरी, अभिकर्ता विस्तार गरिरहेका छौं । बीमामा चाहिने पूर्वाधारहरू तिनै हुन् । नयाँ/नयाँ प्रोडक्टहरू, बजारमा ग्राहकलाई खोजेअनुसार केही नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउनेक्रममा छौँ । ती सबैलाई सँगसँगै लिएर प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ ।

शाखा विस्तारमा बीमा संस्थान सुस्त छ, बिजनेश ग्रोथ पनि खासै छैन नि ?

हाम्रा अहिलेसम्म २२ वटा शाखा पुगेका छन् । म आउँदाखेरि ८ वटा शाखा छन् भन्ने गरिन्थ्यो त्यसमा २/३ वटा मात्रै हाम्रो अप्रेशनमा रहेका थिए भने अहिले २२ वटा शाखाहरूबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छौँ । त्यस्तै, अभिकर्ताको संख्यालाई तत्कालिन समयमाभन्दा दोब्बर बनाएका छौँ । करिब ९ हजारको संख्यामा अभिकर्ता पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि त्यो काममा लाग्नै पाएनौँ । जति पुग्नुपर्ने त्यति पुगेको छैन । तर, हामीले मंसिरबाट यसलाई रफ्तारमा अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

नयाँ वा पछि खुलेका कम्पनीले पनि यस कम्पनीलाई जित्न थालिसकेको जस्तो लाग्दैन ?

विजनेशमा त्यस्तो छैन । प्रिमियम संकलनको हिसाबले हामी अहिले तेस्रो पोजिशनमा छौँ । धेरै पछि त छैनौं, तर त्यतिमा सन्तुष्ट गर्ने ठाउँ छैन । अझै सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु छ ।

सुधारका लागि टार्गेटहरू के–के छन् ?

हाम्रो मुख्य योजनाचाहिँ शाखा विस्तार गर्ने हो । गत असारमा नै २४ शाखा पुर्याउने योजना थियो, तर अब यो असारमा छ । गतसाल कोभिडको कारणले कर्मचारी लिन नसक्दा गतको टार्गेटलाई यो असारसम्मलाई पूरा गर्ने हो । यो वर्षलाई नयाँ शाखाहरू र अरू थप नगर्ने र कर्मचारी नयाँ नलिने भनेको हुनाले हामी २४ शाखामा रहन्छौँ । आउने सालको लागि सर्भे गर्दछौँ । शाखा कति बनाउने र कर्मचारी कति राख्ने भनेर निर्धारण गरेर योजना बनाउँछौ । अभिकर्ता बढाउने हो । सफ्टवेयरलाई अपग्रेड गर्दै डिजिटलाइट गर्ने भन्ने हाम्रो प्लान छ । बजारले माग गरेअनुसारको नयाँ/नयाँ प्रोडक्टहरू दिने हो ।

नियमअनुसार त जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी २ अर्ब पुग्नुपर्ने हो, यो कम्पनीको चुक्ता पूँजी कहिले पुग्छ ?

जीवन बीमाको निर्देशनअनुसार २ अर्ब पुग्नुपर्ने हो, तर हामी राष्ट्रिय बीमा संस्थानको छुट्टै ऐनमा ५० करोडको मात्रै ब्यवस्था गरेको छ । त्यसले गर्दा बृद्धि गर्न समस्या परेको छ । हिजोको छलफलमा बृद्धि गर्ने प्लान बनाएर पेश गरेका छौ । यसअघि बीमा ऐन पर्खेर बस्यौं । बीमा ऐन संसद्मा छलफलमा थियो । त्यसमा बीमा ऐन लागू भएको एक वर्षभित्रमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पुँजी पु¥याउनेपर्ने लेखिएको छ । त्यतिबेला २ अर्ब पुर्याएर जाने भने हामी पर्खेर बस्यौँ । फेरि त्योखालको अवस्था आयो । जीवन बीमाको पुँजी बृद्धि नगरी हुँदैन । वैकल्पिक बाटोबाट पुँजी बृद्धि कसरी गर्ने भनेर एक महिनाभित्र तयार गरी बोर्डमा छलफल गरी प्लान बनाउँछौ । हाम्रो प्रमोटरहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र नेपाल बैंकसँग पनि छलफल गरी अगाडि बढाउँछौ । साधारण सभा अगाडि यस विषयको टुंगो लाग्छ ।

यसको पुँजी बढाएर आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारी पनि होला नि ?

अहिले आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारी छैन । प्रमोटरहरूसँग छलफल गरी पुँजी बढाउने हो । आईपीओको बारेमा हामी निर्णयमा पुगेका छैनौं ।

प्रमोटरहरू पुँजी बृद्धि गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

तत्कालिन अवस्थामा छलफल भएको अवस्था हो । त्यसलाई रिभाइज गरेर अगाडि बढ्ने हो । तयार नै हुनुहुन्छ ।

यो कम्पनीलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रमा बाणिज्य बैंकजस्तो शतप्रतिशत सरकारको स्वामित्व रहेको जस्तै यसमा पनि कुनै छलफल अगाडि बढेको छ र ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर छ । नेपाल सरकारको २७ प्रतिशत र नेपाल बैंकको १७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यो हिसावले ३ वटामात्रै प्रमोटरहरू छन् । अहिलेको प्रस्तुत गरेको बीमा ऐनअनुसार गयो भने पनि कम्पनीमा नै रुपान्तरण भनेको हिसाबमा पूर्ण सरकारीको रुपमा रहँदैन होला । सरकार र पब्लिकमा कति प्रतिशत राखेर जाने भनेर तत्कालिन अवस्थामा प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाउँदाखेरिको अवस्था हेर्छाेँ ।

बीमा कम्पनीहरूको आईपीओ निष्काशन अनिवार्य भनिए पनि बीमा संस्थानको छुट्टै ऐन भएका कारण त्यस्तो बाध्यता नभएको हो । चुक्ता पुँजीको हिसाबमा पनि त्यही नै हो । तर अब कृषि विकास बैंकजस्तै यसलाई पनि कम्पनी ऐनमा लैजाने विषय छलफलकै क्रममा छ । यो सरकारले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ ।