‘पूँजी वृद्धिमा बीमा समितिलाई नटेरेको होइन, बीमा प्राधिकरण आएपछि पूँजी बढाउँछौ’ 

कवि पाठक, प्रशासक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान 

मेराे तलव भत्ता रोकिएको हाे, अर्थमन्त्रालयले छिट्टै टुङ्ग्याउँछ ।

बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धिको कुरा उठिरहेको छ, अहिले आवश्यक हो ?

पूँजी वृद्धिजस्तो महत्वपूर्ण विषय नियामक निकाय बीमा समितिले बजारको अवस्थालाई हेरेर ल्याउने विषयमा मैले बोल्नु उचित ठानिन् । 

बीमा संस्थान पुरानो कम्पनी भएर पनि बजारमा यसको उपस्थिति कमजोर छ नि, किन ? 

तथ्याङ्कले त्यसो भन्दैन । हामी विभिन्न सूचकहरूमा कुनैमा तेस्रो, कुनैमा चौथो र कुनैमा पाँचौ स्थानमा छौं । सरकारी कम्पनी भएर पनि जनमानसले सोचेअनुसारका काम अझै बढी गर्न नसकेको चाँहि हो । गर्न सकिने अझै ठाउँ छ । 

सरकारी कम्पनी भएर पनि व्यवसाय विस्तार किन हुन नसकेको त ?  

सरकारी कम्पनी हुँदा हामीप्रति जनविश्वास छ । कार्यालय विस्तारमा हामी पछि पर्यौँ । हाम्रो सबै व्यवसाय काठमाडौं केन्द्रित भयो, फैलिन सकेनौ । अर्को समस्या एकीकृत सफ्टवेयरबाट व्यवसाय गर्न नसक्दा पछि पर्यौँ । अहिले एकीकृत सफ्टवेयरबाट सबै शाखा प्रविधिमैत्री बनाएका छौं भने कार्यालय विस्तारलाई प्राथामिकतामा राखेका छौं । 

तपाईंले ४ वर्ष कम्पनीलाई नेतृत्व दिनुभयो तर देखिने काम केही भएन नि ? 

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । म आउँदाको अवस्थामा भन्दा संस्थान धेरै अगाडि बढेको छ । हामीले गर्न नसकेको लेखापरीक्षणको काम हो । लेखापरीक्षणलाई अलग राखेर हेर्दा बीमा संस्थान दौडिएको छ । 
 
तपाईँलाई सरकारले लेखापरीक्षण गर्न नियुक्त गरेको हो, अब कति वर्षको बाँकी छ ?

अहिले २०७५/७६ को लेखापरीक्षण गरिराखेका छौं । सम्भव भएसम्म यसै आवभित्र सक्नेगरी अघि बढेका छौं । २०६७/६८ देखी २०७५/७६ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । अब तीन आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण हुन बाँकी छ, जुन यो वर्ष भित्रै सक्छौँ । 

१० वर्षको साधारणसभा नै भएको छैन भने कसरी जनताले विश्वास गर्ने ? 

लेखापरीक्षण मात्रै नभई साधारण सभा पनि हुन सकेको छैन् । बजारमा हाम्रो जत्तिको विश्वास जनताले अरु कम्पनीलाई गर्दैनन् । अचेल हरेक त्रैमासिक विवरणमार्फत जनतालाई वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी गराएका छौं । 

साधारणसभा कहिले हुन्छ ?

हामीले ती आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण बीमा समितिमा पठाएका छौं । बीमा समितिले एक्चुरीको भ्यालुएसनमा केही कुरा एडजष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ । हामीले हाम्रो एक्चुरीकोमा पठाएका छौं । त्यो आएपछि बीमांकीय मल्याङ्कन गरेर साधारणसभा गर्छौं । 

बीमा संस्थानले रेगुलेटरको कुरा मान्दैन भनिन्छ नि ? 

हामीले सबै कुरा मानेका छौं । एउटा नमानेको पूँजी वृद्धिको कुरा हो । बीमा समितिले २ अर्ब रुपैयाँ पूँजी पुर्याउन भनेको छ । हाम्रो ऐनले ५० करोड रुपैयाँ मात्रै तोकेको छ । हाम्रा प्रोमोटरहरु पैसा थप्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ । ऐनको प्रावधान नहटीकन थप्न नसकिएको हो । अब बीमा प्राधिकरण ऐन आएपछि सबै कुरा मिल्छ । बीमा प्राधिकरण ऐन बनेको १ वर्षभित्र हामी कम्पनीमा रूपान्तरण हुन्छौं । 

त्यसो भए क्यापिटल अहिले थपिदैन ? 

तत्कालको लागि थपिदैन । संसद्‌मा बीमा प्राधिकरण ऐन जब स्वीकृति हुन्छ, त्यसको एक वर्षभित्र हामी कम्पनीमा रूपान्तरण हुन्छौ । त्यो अवस्थामा हामी पूँजी बृद्धि गर्छाै । त्योभन्दा अगाडि हामीलाई पूँजी बृद्धि गर्न कानुनी अड्चन छ । 

सरकारी हस्तक्षेपका कारण कम्पनी माथि उठ्न नसकेको हो ? 

सरकारको कुनै हस्तक्षेप छैन् । तर सरकारी कार्यालयहरुमा अलिकति प्रक्रियाहरु चाँहि लाग्छन् । त्यसकारण सोचे अनुसार प्राइभेटले जस्तो निर्णय गरिहाल्न सकिने अवस्था हुँदैन् । प्रक्रियाहरु मिलाउँदा हामीलाई केही समय लागेको स्वभाविक हो । 

पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकाल काम गर्दै हुनुहुन्छ । पहिलो कार्यकालका लागि सम्झौता गर्दा ४ बर्षमा बीमा संस्थानलाई यहाँ पुर्याउँछु भनेर गर्नुभएको थियो, सम्झौता गरे अुनसार काम पुरा भए त ?  

पहिलो कार्यकालमा गरेका सम्झौता अनुसार हाम्रो विजनेशका लक्ष हासिल गर्याैं । संस्थानमा गर्नुपर्ने अन्य सुधार, नयाँ टेक्नोलोजीमा जानुपर्ने लगायत काम हामीले सफलतापूर्वक गरेका छौं । हामीले सबै शाखाबाट व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याएका छौं । अनलाईन मार्फत भुक्तानी गर्ने, सफ्टवेर अपग्रेड पनि गरेका छौं । करिव करिव सम्झौता अनुसार १०० प्रतिशत नै सफल मिलेको छ । लेखापरीक्षण र साधारणसभा जुन एक अर्कामा अन्तरसम्वन्ध पनि छ । त्यो चाहीँ पछि परेको हो । अलि लामो समयदेखिको काम बाँकी रहेको थियो । लेखापरीक्षण मात्रै गरेर हुँदैन । त्यसमा देखिएका रिकन्सीलेसन्सका प्रोग्रामका समस्याहरुलाई पनि समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा यति दिनमा गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सम्भव नहुँदो रहेछ । अलिपछाडी–पछाडी जानुपर्ने समस्या रहेको हुँदा अलिकति ढिलाई भएको मात्रै हो । तर यो कार्यकालमा सकिन्छ । 

तपाईंलाई अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको हो । नयाँ सरकार आएपछि तलव भत्ता पनि रोकेको छ । अब कसरी काम गर्नुहुन्छ ? 

तलव भत्ता रोकिएको भन्दा पनि कार्यसम्पादन सम्झौता हुन बाँकी हो । यसलाई तुरुन्तै टुङ्ग्याउने गरी अर्थमन्त्रालय अघि बढेको छ । सायद यो महिना भित्र सम्पन्न हुन्छ । 

संस्थानलाई अघि बढाउन आगामी रणनीति के–के छन् ? 

आगामी रणनीतिहरुमा ३ वटा प्रमुख कार्यहरु छन् । एउटा बाँकी रहेको लेखापरीक्षण सकेर साधारण सभा गर्ने हो । दोस्रो संस्थानले क्यापिटल प्लान तयार पारेको छ र बीमा समितिको पनि निर्देशन छ । त्यसकारण सोही अनुसार पूँजी बृद्धि गर्ने र ऐन पास भयो भने यसलाई पनि अर्काे लिमिटेड कम्पनीको रुपमा रूपान्तरण गर्ने ऐनमा प्रावधान राखिएको छ । ऐन अनुसार कम्पनी लिमिटेडमा रूपान्तरण गर्ने र पब्लिकलाई शेयर इस्यू गर्ने हो । तेस्रोमा घरजग्गा आफ्नो नाममा आउन सकेको छैन । यसलाई पनि हामी यो आवभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढेका छौँ । 

यसबाहेक अन्य काम त रेगुल प्रक्रियामा नै गर्ने हो । ग्राहकलाई छिटो छरितो सेवा दिने, ग्राहकले खोजे अनुरुप सेवाहरुमा सुधार गर्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने, शाखा कार्यालहरु थप्दै जाने, अभिकर्ताहरुको सञ्जाल तयार गर्ने र बीमामा आम जनताको पहुँच पुर्याउने, बीमा सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नै हुन् । 

सर्वसाधारणले शेयर कहिले पाउँछन् ? 

पहिला त ऐन पास हुनुपर्याे । ऐन पास भएको १ बर्ष भित्रमा कम्पनीमा रूपान्तरण हुन्छ । लिमिटेडमा रूपान्तरण भइसकेपछि मात्रै पब्लिकलाई कति शेयर दिने भन्ने एकिन हुन्छ । त्यसको एक दुई बर्षमा पब्लिकलाई शेयर दिन सकिन्छ ।