विदेशमा संस्थागत निक्षेपलाई प्रोत्साहन हुन्छ, तर नेपालमा २ प्रतिशतको अन्तर किन ? पोषकराज पौडेलको विचार 

व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई यस अघि नै १ प्रतिशत कम ब्याज दिने विभेदकारी नीति लिइएको थियो । अहिले यस्तो अन्तरलाई झनै बढाएर २ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । जसले बीमा कम्पनीहरूको आम्दानी र नाफामा सिधै असर पर्ने भएको छ ।  अब बीमा कम्पनीहरूले खर्च गर्ने क्षमतामा पनि घट्ने भएको छ । 

हुन त, यो बीमा कम्पनीको मात्रै टाउको दुखाइ होइन । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषदेखि थुप्रै सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूको आम्दानीलाई यो व्यवस्थाले प्रभावित पार्छ । बीमा कम्पनीहरू पनि यही समूहमा सिकार हुने भएका छन् । 

समग्रमा अन्य व्यवसायको तुलनामा बीमा क्षेत्रलाई पनि विद्यमान तरलता समस्याले व्यवसायिक विस्तार र नाफा वृद्धिमा अवरोध खडा गरेको छ । अर्कातिर महँगी बढेकाले कम्पनीहरूको खर्च पनि उत्तिकै बढ्दो छ । यस कारण सञ्चालन लागतको व्यवस्थापन गर्न कम्पनीहरूलाई चुनौती थपिएको छ । 

राष्ट्र बैंकलाई हाम्रो अनुरोध के हो भने, विदेशमा र नेपालमा ठिक उल्टो नीति लिइयो । बीमा क्षेत्रको पैसा विदेशी बजारमा अन्य क्षेत्रको भन्दा विश्वासिलो मानिन्छ । बीमा कम्पनीले गाउँ गाउँबाट बीमितको खुद्रा बचत उठाएर ल्याउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि खुद्रा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरेको जस्तो भयो । राष्ट्र बैंकले हेर्ने पाटोमा बैंक भन्दा बीमा कम्पनी समुदायको तल्लो तहसम्म पुगेर काम गरेका छन् । 

हाम्रा प्रतिनिधी साथीहरू गाउँ–गाउँ पुगेर पैसा जम्मा गरेका हुन्छन् । त्यसरी ल्याएको पैसालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विदेशमा बीमा कम्पनीले राख्ने निक्षेपलाई अन्य निक्षेपभन्दा १–२ प्रतिशत बढी ब्याज दिएको हुन्छ । भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तानमा त्यस्तै व्यवस्था छ । नेपालमा चाहिँ उल्टो भएको छ । यसलाई पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध छ । बीमा क्षेत्रका साथीहरू, बीमा समिति र अन्य सरोकार निकाय मार्फत यस्तो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न पहल गरिनु पर्छ । 

१ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउँदा कम्पनीहरूको ब्याज आम्दानी झन्डै १० प्रतिशत घट्छ । यसले नाफामा त झनै ठुलो असर पर्ने देखिन्छ । त्यसमा अरु विषय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । इन्भेस्टमेन्ट अर्निङलाई १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म र ०.५ बोलकबोलमा थप्दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । अव बीमा कम्पनीहरूको आम्दानी ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म घट्ने सम्भावना छ । 

बजारमा देखिएको तरलताको अभावले अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा ब्याजदर बढी भयो र यसले बीमा कम्पनीहरूको आम्दानी पनि बढेको छ । यो हाम्रा लागि सुखद पाटो हो । तर, विषय त्यो होइन । बीमा कम्पनीले बैंकमा राख्दा पाउने र व्यक्तिले पाउने ब्याजदर बिचको ठुलो अन्तर निराशाजनक छ । जसले भोलि बीमा गर्न इन्करेज गर्ने पाटो नै हराउँछ । व्यक्तिले पाउने र हामी संस्थागत रूपमा पैसा उठाउनेबिच फरक हुने बित्तिकै बीमा गर्ने मान्छेहरूमा  आकर्षण कम हुन्छ । यो चाहिँ बहसको विषय हो । 

हामीले मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि नै राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटेर कुरा राखेका थियौँ । लिखित रूपमा पनि बीमक सङ्घले पठाएको थियो । बीमा समितिमा पनि छलफल नभएको होइन । बीमा समिति मार्फत पनि हामीले ब्याजदरका कुरामा राष्ट्र बैंकसामु लबिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विकल्प: पूर्वाधारमा लगानी 

अब बीमा कम्पनीहरूले लगानीका अन्य क्षेत्रमा पनि जानु पर्नेछ । बीमाको पैसालाई तरलता राख्नुपर्ने, ग्राहकलाई आवश्यकता पर्दा फिर्ता दिने गरी राख्दा तुरुन्तै लिनुपर्ने भएकोले त्यसको ठुलो हिस्सा बैंकमा भइरहन्छ । त्यो हिस्सा बैंकबाट बाहिर जान सक्ने अवस्था कमै हुन्छ । 

यसका लागि केही मात्रामा प्रोजेक्टहरू हुन्छ । विदेशतिर पूर्वाधार परियोजना, जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने अवसर हुन्छ । नेपालमा अझै त्यस्तो अभ्यास भएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र ठुला विकासका पूर्वाधार निर्माणका लागि पैसा आवश्यक पर्छ । महानगर, नगरपालिकालाई पूर्वाधार निर्माणमा ऋणपत्र निष्कासन गर्नेदेखि रेलमार्ग, आकाशे पुल र फ्लाई ओभरजस्ता यातायात पूर्वाधार बनाउन पनि पैसा चाहिन्छ । 

द्रुतमार्गहरूको निर्माण गर्न, ठुला र बृहत्तर आयोजनाहरू अघि बढाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूलाई पनि ठुलो पुँजीको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि सरकारले ऋणपत्र जारी गर्छन् ।  त्यसमा लगानी र साझेदारी गर्ने विभिन्न मापदण्डहरू हुन्छन् । विमानस्थल बनाउन पनि सरकारले विदेशीसँग ऋण लिन्छ । यस्ता ऋण बीमा कम्पनीहरूले पनि दिन सक्छन् । विदेशमा त्यस्तो खालको अभ्यास हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूले नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । 

यसमा बीमा समितिले केही दायराहरू खुला पनि गरिरहेको छ । हामीले यसमा गृहकार्य पनि गरिरहेका छौँ । बीमा समितिले लगानीका नयाँ क्षेत्रको कार्य योजना लिखित रूपमा मागेको छ । यतातिर बढी प्रतिफल आउने योजनामा लगानी गरेर पनि बीमा कम्पनीहरूले अबका दिनमा निक्षेपको ब्याजमा भएको क्षतिलाई पूर्ताल गर्नुपर्न बेला आएको छ । 

(सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पौडेलसँग कुराकानीमा आधारित)