चुनावको मुखमा बीमाको लाइसेन्स बाँड्ने बीमा समितिको यस्तो छ भित्री मक्सद

• वित्तीय क्षेत्रमा थोरै पूँजी लगानी गरेर लाइसेन्स लिने र त्यसैको नाफा बढाउँदै सम्पत्ती आर्जन गर्ने परिपाटी नयाँ होइन । कुनै नयाँ इन्नोभेशन नगरी लाइसेन्स किनेर धनि हुने प्रबृत्ती मौलाएको नेपालमा लघु बीमालाई नयाँ हतियार बनाउन लागिएको छ ।

काठमाडौं । चुनावको मुखमा लाइसेन्स बाँड्ने प्रथा नेपालमा पुरानै हो । नेताहरुले चुनावको लागि खर्च जुटाउन लाइसेन्स बेच्न थालेको भनेर आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले पनि न्यही घटना दोहोरिएको छ । नियामकमाथि अनेकौं प्रश्न र छिटफुट विरोधका बीच बीमा समितिले फेरी नयाँ बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनका लागि इजाजत दिन आवेदन खुलाएको छ ।

बीमा समितिले ३ वटा जीवन र ४ ओटा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने गरी ७ वटा कम्पनीलाई लघु बीमाको लाइसेन्स दिन गत शुक्रबार ३५ दिने सूचना आह्वान गरेको छ । प्रदेश तथा संघीय तहको निर्वाचनकै मुखमा लाइसेन्स बाँड्ने योजनाका साथ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यो घटनाले ५ वर्षअघिको निर्वाचनताका ठूला बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँडिएको घटनालाई सम्झाएको छ ।

५ वर्षअघि पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको सहयोगमा राष्ट्र बैंकको जागिरबाट काजमा बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न पुगेका चिरञ्जीवी चापागाईँले चुनावी वर्षमा भटाभट लाइसेन्स बाँडेर माओवादीलाई खर्चको जोहो गर्न सजिलो पारिदिएका थिए । २०७३ पुस २७ मा नियुक्ति लिएका चापागाईँले ६ महिना नपुग्दै लाइसेन्स बाँड्न थालेका थिए ।

बीमा समितिले २०७४ को २० असारदेखि ७ भदौसम्म ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दियो । त्यो वर्ष वैशाखदेखि सुरु भएको स्थानीय निर्वाचन असोजसम्म चलेको थियो भने प्रदेश र संघीय प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन मंसिरमा भएको थियो । चुनावपछि पनि उनले ०७५ जेठमा थप ३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिए ।

बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र बीमाको पहूँच तथा गुणस्तर सुधार गर्न भनेर यसरी लाइसेन्स बाँडेको २ वर्ष पुग्दा नपुग्दै बीमा समितिले आफ्नै नीतिमा ‘यू टर्न’ गर्यो । संख्या थपिँदा वित्तिकै कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको, पूँजी थोरै भएकाले सञ्चालन जोखिम चुलिएको र नियमन कमजोर भएको भनेर मर्जरको नीति अघि सारियो । समतिले २०७६ मै मर्जन नीति ल्याएर कम्पनीहरुलाई गाभिन भन्न थाल्यो ।

गत चैतमा मात्रै बीमा कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्तापूँजी १५० प्रतिशत बृद्धि गर्न निर्देशन दिइयो । यसपछि बीमा कम्पनीहरु आपसमा गाभिने क्रम सुरु भएको छ । एभरेस्ट र हिमालयन इन्स्योरेन्स गाभिइसकेका छन् । धेरै कम्पनीहरु मर्जरमा जान समझदारी गर्ने चरणमा छन् ।

यसरी भएकै कम्पनीहरुको प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको र बीमकको संख्या बढी भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चुलिएको भनेको बेला नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्न लागिएको छ । बीमा समितिले भने लघु बीमाको लाइसेन्स जारी गर्नुपर्ने तर्कको प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ । समिति अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले ठूला कम्पनीहरु समुदायको तल्लो तहमा पुगेर कृषि, पशुपंछी र घरेलु व्यवसायको बीमा गर्न नसकेको बताउँछन् । यसका लागि विशिष्टिकृत संस्था चाहिने तर्क उनले गर्दैै आएका छन् ।

बीमा कम्पनीका सीईओहरु भने समितिको नयाँ कदमले के गर्न खोजेको भन्ने प्रष्ट नभएको बताउँछन् । ‘हामीसँग समितिले लघु बीमाको आवस्यकताबारे कहिल्यै छलफल गरेको छैन,’ एक सीईओले भने, ‘३ जनाको समित बनाएर प्रतिवेदन तयार पार्ने, उनीहरुकै सिफारिशमा लाइसेन्स जारी गर्ने काम भएको देखिन्छ । यो सुनियोजित पनि हुनसक्छ ।’

अहिले भएकै कम्पनीहरुले पर्याप्त विजनेश विस्तार गर्न नसकेका बेला झनै थोरै पूँजी राखेर साना कम्पनीहरु ल्याउँदा त्यसबाट गज्जब काम हुन्छ भन्ने विस्वास गर्न कठीन हुने बीमा व्यवसायी बताउँछन् । ‘भोलि बीमा समितिले निश्चित रकमभन्दा कम बीमांक भएका बीमालेख लघु विमकले जारी गर्नुपर्ने भनेर सीमा तोकिदिन सक्छ,’ ती बीमा व्यवसायी भन्छन्, ‘त्यसले साना व्यवसायी वा थोरै रकमको जीवन बीमा गर्ने गरिब मानिसहरुले बीमाका लागि महँगो शुल्क तिर्नु पर्ने पनि हुनसक्छ ।’ यस्तो घटना लघुवित्तमा देखिएको पनि छ ।

राष्ट्र बैंकको सिको
वर्षौंदेखि बैंकको लाइसेन्स बन्द गरेको राष्ट्र बैंकले थोरै पूँजीमा चलाउने गरी लघुवित्तको लाइसेन्स बाँडेको बाँड्यै गरेको थियो । २ वर्षअघि १ करोडदेखि डेढ अर्बसम्म पूँजी भएका लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या ९० वटासम्म पुगेको थियो । यसमध्ये ४० वटा संस्था मर्ज भएर अहिलेसम्म १५ मा झरिसकेका छन् । अब जम्मा ६५ लघुवित्त बाँकी छन् । यसमा पनि मर्जरको प्रयासहरु भइरहेका छन् । तिनै ठूला बैंकले लघुवित्त कम्पनी खोलेर गरिबहरुलाई २८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दै गएको छ ।

यही घटना अब बीमा क्षेत्रमा दोहोर्याउन लागिएको छ । पुरानै बीमा कम्पनीका मालिक र धनिमानी सीईओहरुलाई लाइसेन्स बाँड्ने र उनीहरुले लघुको नाममा सम्पत्ती थुपार्ने नयाँ रणनीति अघि सारिएको छ । ठूला संस्थालाई नै तल्लो तहसम्म पुगेर व्यवसाय विस्तार गर्न ताकेता गर्नुको साटो लाइसेन्समात्रै बाँडिरहने बीमा समितिको नीतिले अहिले भएकै बीमा कम्पनीहरुको बजार हिस्सा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

पुरानैलाई पोस्ने दाउ
अर्कातिर अहिलेसम्म जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले निर्जीवन बीमा गर्ने कम्पनीभन्दा दोब्बर लगानी गर्नुपर्ने पूँजी व्यवस्था थियो । लघुबीमामा दुबै खाले कम्पनीले जम्मा ७५ करोड पूँजी कायम गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बीमक कम्पनीहरु साह्रै कमजोर आर्थिक धरातलमा उभिने देखिएको छ । ठूला बीमा कम्पनीमा क्रस होल्डिङलाई निरुत्साहित गरिरहेको बीमा समितिले लघु बीमामा भने एकै जनाले भिन्दाभिन्दै कम्पनीमा लगानी गर्न छुट दिएको छ । यस्ता नीतिले भविष्यमा सुशासनमात्रै होइन, बीमाको गुणस्तरमा पनि गम्भीर असर पार्न सक्ने जोखिम बढेको बीमका जानकार बताउँछन् ।

‘कम्तिमा ५ अर्ब पूँजी राखेका जीवन बीमा कम्पनीहरुसँग ७५ करोडको नयाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न लगाएर नियामकले के गर्न खोजेको हो?’, एक बीमा कम्पनीका सीईओको प्रश्न छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा पनि गज्जब नाफा कमाइरहेको बीमा क्षेत्र बैंकहरुभन्दा निकै बढी लाभदायक मानिन्छ । विगतमा धेरै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर अहिले ठूला कम्पनी नै गाभ्न उत्प्रेरित गरिरहेको बीमा समितिले चुनावमा मुखमा फेरि नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने भनेको छ । यसले आर्थिक चलखेलमा लाइसेन्स बेच्न लागेको तर्क गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ ।