‘बीमा कम्पनीले प्रिमियममा आइपीओ ल्याउन पाउँछन्, कहिलेसम्म ल्याउने भन्ने मिति तोक्न मिल्दैन’

काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा स्थापना भएको नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविकको बीमा समिति) आजबाट स्थापनाको ५५ औं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको एउटा सामान्य विभागको रुपमा स्थापना भएको प्राधिकरण अहिले स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुमा देखिएको मर्जर लहरले बीमा क्षेत्रमै नयाँ उत्साह तथा सिनर्जी ल्याउँदैछ । साथै, नयाँ लघुबीमा कम्पनीहरु पनि स्थापना हुँदैछन् । त्यो अवस्थामा नियमनकारी निकायले के कसरी काम गर्दैछ त ? भावी योजना के के छन् ? हालसम्मका उपलब्धी कस्तो रह्यो ? प्रस्तुत छ, यी यस्ता प्रश्नसहित समसामायीक बिषयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालसँग अर्थपथ डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

बीमा प्राधिकरण स्थापनाको ५५ वर्ष लागि रहँदा के के उपलब्धी भयो जस्तो लाग्छ ?

पहिलो कुरो त बीमा प्राधीकरण आफैंमा परिपक्व भएको छ । ५५ वर्ष भनेको हाम्रो सरदर क्रीयाशील उमेरकै हाराहारी नै हो । यो सालको वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा हामीसँग एउटा भिजन छ । आखिर हामी कसका लागि त ? हामीले सबै मिलेर सेवा प्रदान गर्ने भनेको सर्वसाधारण नागरिकलाई हो । त्यसैले हामीले वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा हामी एक्लै छैनौं, सबै बीमा कम्पनीहरु, सर्भेयर, अभिकर्ता सबैसँगै छौं ।

सेवा प्रवाहको पाटो कमजोर भयो, नागरिकले पाउने सुविधा कमजोर भयो भने हामीले नियामकको हैसियतमा कम्पनीहरुलाई सूचित र दिशानिर्देश गर्छौं । त्यसकारण पनि हामी एउटै परिवारको रुपमा रहनु पर्छ । यो कुरा आज हामीले स्थापित पनि गर्न सक्यौं, जुन सबै कम्पनीहरुको सहभागिताले पनि संकेत गरेको छ ।

बीमक कम्पनी र प्राधिकरणबीचको सम्बन्ध निकै राम्रो छ । प्रभावकारी सञ्चार र कुशल सम्बन्धले हामीले आफूलाई राम्रोसँग परिभाषित गर्नमा सफलता पाएका छौं । हामीले नियमन गर्ने भनेको नै नागरिकको भलाइका काम हुन सकोस् भनेर हो । उचित हिसावले सेवा सुविधामा पुगोस्, उपयुक्त लागत र उपयुक्त समयमा नागरिकले सेवा प्रवाहको लाभ पाउन सकुन् भन्ने हाम्रो मक्सद हो । यसमा हाम्रा नागरिकले उचित सेवा प्रप्त गरिरहेका छन् भन्ने बोध पनि गराउन सक्यौं ।

तपाईंको कार्यकालको मुख्य उपलब्धि केलाई मान्नुहुन्छ ?

यो त तपाईहरुले नै मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । यो दुई वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । हामीले कम्पनीहरुलाई नागरिकको विस्वास जित्न दावी भुक्तानीमा बढी केन्द्रित भयौं । त्यसपछि तल्लो तहसम्म बीमा सचेतना जगाउने काम भयो । पछिल्ला दुई वर्षमा हामीले साढे दुई सय पालिकामा पुगेर बीमा सचेतना तथा अन्तरक्रिया गरेका छौं । गाउँ, नगर, महानगर लगायत प्रदेशस्तरी सरकारसँगमा पनि समन्वय गरेर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

तेस्रो उपलब्धि, हामीले कार्यालय विस्तार गर्न सफल भयौं । हाल ६ वटा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना भएका छन् । त्यसको उद्देश्य भनेको मोफसलबाट हुने बीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान पनि त्यहीँबाट गर्न सकिन्छ । त्यहाँ हुने समस्याका लागि काठमाडौं नै आउन पर्ने बाटो बन्द गरिदियौं । हालसम्म हामीले १७ वटा कम्पनीको मर्जर सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेका छौं । अझै चार वटा कम्पनी मर्जरको प्रक्रियामै छन् । ती कम्पनी पनि आगामी असार भित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने अवस्थामा छन् । यस्तो खालको राम्रो सन्देश बजारमा छोड्ने प्रयास गर्यौं । जसले कम्पनीहरुले थप सबल र सक्षम भए । पुँजी वृद्धिसँगै जोखिम बहन गर्ने क्षमता पनि बढ्दै गएको छ ।

गरिब, विपन्न र न्युन आय भएका तथा पिछडिएका लक्षित वर्ग समक्ष हामी पुग्नै सकेका थिएनौं । त्यसका लागि सरकारको नीति बमोजिम सात वटा लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्यौं । जसमध्ये ४ वटालाई लाइसेन्स दिईसकेका छौं । अरु कम्पनी प्रक्रियामै छन् । लघुबीमा कम्पनी स्थापना भएर काम सुरु गरेको खण्डमा पक्कै पनि गरिब, विपन्न र लक्षित वर्ग बीमाको पहूँचा आउनेछ । त्यसले बीमामा स्थानीय तहको आवद्धता पनि बढ्दै जान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । त्यसमा बाहेक हामीले बीमाको बारेमा सरकारलाई दिने सल्लाह सुझावहरु दिईरहेका छौं । सर्वसाधारण नागरिकको बीमाको अवस्था लगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै आएका छौं । म आउने बेला २७ प्रतिशतको हाराहारीमा नेपाली नागरिक बीमाको पहूँचमा थिए । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ४४ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक बीमाको पहूँचमा पुगिसकेका छन् । हामीले लिएको बाटो ठीक छ भन्ने यो महत्वपूर्ण संकेत हो ।

यही बेल बीमा ऐन पनि आयो । बीमा नियमावली बन्ने क्रममा छ, राष्ट्रिय बीमा नीति पारित हुने चरणमा छ । हामीले विभिन्न खालको अवधारणाहरु पहिचान गर्ने प्रयास गरिरेका छौं । एकातिर कम्पनीहरुसँग पुँजी बढेको छ, अर्कातिर नविन अवधारणा लगायतले भोलिका दिनमा बीमाले सहज, सस्तो, सुलभ तरिकाले सबैको पहूँच पुर्याउन खोजिरहेका छौं । त्यसका लागि केही समय त लाग्ला, तर यसमै काम गरिरहेका छौं ।

मर्जर सफल भयो भन्ने लाग्छ ?

जोडिने काम त सफल भयो । भर्खर त हुँदैछ । मर्जरको काम भनेको अहिले नै दुई वटा कम्पनीले आफ्ना पुँजी, कर्मचारी मिलान गरे । अहिलेसम्म पनि एकीकृत वित्तीय विवरण आईसकेको छैन । असार मसान्तपछि आउला, त्यसपछि अब यीनले गर्ने पर्फमेन्सले सफलता दियो कि दिएन भन्ने दोखाउँछ ।

दुई वटा कम्पनी जोडिनु भनेको उनीहरुसँग दुई वटा स्थापित बजार छ, अनुभवि र सीपयुक्त कर्मचारी छन् । उनीहरुसँग पुँजी छ, बजार पनि छ । अब हामीले त्यही अनुसारको मोडालिटी बदल्नु पर्छ । त्यो भनेको डिजिटल आधारमा बीमालेखहरु जारी गर्नुपर्छ । नगद रहित कारोबारमा जानुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुकै प्रणालीबाट काम गर्नुपर्यो । पैसा तिर्न नगद बोकेर कम्पनी धाउन नपर्ने अवस्था हुनुपर्यो ।

कार्ड स्वाप गरेर जुनसुकै ठाउँबाट भुक्तानी गर्न सक्ने प्रविधि खडा गर्दै जानुपर्छ । त्यसका लागि अहिले हामीले अलग्गै निर्देशिका जारी गर्ने व्यवस्था गर्दैछौं । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि बीमा कम्पनीलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालित गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि बीमा कम्पनीले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

नयाँ तरिका भन्नाले कस्तो हो ? विस्तृतमा भन्दिनुस् ।

त्यो भनेको डिजिटल प्लेटफर्मबाट काम गर्ने प्रणाली हो । बीमालेखलाई कागजरहित बनाउने काम हो । यसले बीमालेख जारी गर्ने लागत घट्छ । सस्तोमा बीमा सुविधा प्राप्त हुन्छ । इस्यू गरेका पोलेसीमा अझै बढी सुविधा पब्लिकले पाउने बनाउनु पर्यो । ताकि, त्यो आकर्षकह होस्, जसले बीमाप्रति सर्वसाधारणलाई आकर्षण गरोस् ।

मर्जरले धेरै बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु पिडित भएका छन् । यसमा बीमा प्राधिकरण जानकार छ ?

यो सरासर गलत कुरा हो । बीमा प्राधिकरणले यसअघि नै सर्कुलर पठाएर मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको तलब र ओहोदा घटानउ नपाइने व्यवस्था गरेका छौं । त्यही अनुसार कुनै पनि कर्मचारीको तलब वा पद घटेको छैन । त्यस्तो खालको उजुरी पनि आएको छैन ।

जहाँसम्म दुई कम्पनी मर्ज भईसकेपछि कसैलाई बस्न मनपर्छ, कसैलाई पर्दैन । अनि कम्पनीले स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउँछ । त्यसमा कोही सहभागि भएर गएको छ भने त्यसलाई असन्तुष्टि भन्न मिल्दैन । व्यक्तिलाई हेरेर कम्पनी चल्ने त होइन नि । त्यसकारण पनि मैले त्यत्रो ठूलो समस्या देखेको छैन ।

तपाई आउन भन्दा ठीक अघिमात्रै १२ वटा कम्पनीले नयाँ लाइसेन्स पाएका थिए । तर ५ वर्ष नबित्दै मर्जरमा जान बाध्य पारियो । यति शीघ्र नीतिगत परिवर्तन गरिनुले बजारमा तनाव सिर्जना गरेको देख्नु भएको छैन र ?

त्यस्तो नभनौं, प्रत्येक कुराको एउटा समय हुन्छ । समयले कसलाई के भन्छ, इतिहास कोट्याउन चाहान्न । मर्जर भएर कायम हुने बीमा कम्पनीको संख्या जम्मा २७ वटा हुन्छ । संख्यागत रुपमा हामीले १२ वटा कम्पनी घटाउन सफल भयौं ।

यो मुलुकको हाम्रो भूगोलका लागि कति जीवन बीमा र कति निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु आवश्यक छ भन्ने कुरा प्राविधिक अध्ययनको विषय पनि हो । त्यसको लागि हामी अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौं । लाइसेन्स भनेको अध्ययन अनुसन्धान पश्चात् दिने कुरा हो । अहिलेको अहिल्यै दिने भन्ने हुँदैन । मेरो रहरले लाइसेन्स बाँड्ने होइन । आगामी दिनहरुमा त्यस्तो नहोला । मेरो पालामा मैले अघिदेखि नै भन्दै आएको छु, कम्पनीहरुको घट्दै जान्छ,थप एउटा पनि आउँदैनन् ।

एउटा कुरा प्रष्ट भनिदिनुहोस्, अन्य नियमनकारी निकायमा भन्दा बीमा प्राधिकरणमा राजनीतिक दबाब बढी छ ?
कदापि छैन, मलाई कुनै राजनैतिक दबाब छैन ।

नत्र लाइसेन्स कसरी बाँडियो ?

कसको लाइसेन्स बाँडियो ? बाँडिएको छैन ।

तपाईभन्दा अघिको अध्यक्षले १२ वटा कम्पनी खोलेर जानु भो । तपाई आउनुभो, ७ वटा कम्पनी खोल्नु भो । यो के बाँडेको त ?

तपाई इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्, हामी कहाँ भएका प्रत्येक कम्पनीलाई सरकारले बजेटमार्फत् १० प्रतिशत लघु बीमा गर्नु भन्दै आएको धेरै समय भएको थियो । तर, कहिल्यै परिणाम आएन । ४० वटा कम्पनीले गरेका लघुबीमा जम्मा २ प्रतिशत आयो, त्यो पनि पाँच वर्षमा । अब गाउँका मान्छेको बीमा कहिले गरेर सक्ने ? कसले गरिदिने त्यसको बीमा ? लघुबीमा कम्पनीलाई ठूला कम्पनीसँग दाँज्नै मिल्दैन । किनकि यो त अलग उद्देश्यले आएको छ । तिमीले यतिसम्म रकमको बीमा गर्न पाउँछौ भनेर सीमा तोकिदिएका छौं । तर, ठुला कम्पनीलाई त्यस्तो सीमा तोकेको छैन ।

लघुबीमाले त ५ लाखभन्दा बढीको जीवन बीमा गर्नै पाउँदैनन् । ५० लाखभन्दा बढी सम्पत्तिको बीमा गर्न पाउँदैन । यसलाई हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रीत गरेका छौं । गाउँ–गाउँ जान भनेका छौं । लघुबीमालाई ठूला कम्पनीसँग जोडियो भने ‘गरिब विरोधी कुरा’ हुन्छ ।

सबैभन्दा धेरै बीमाको आवश्यकता भनेको गरिब विपन्न परिवारलाई नै हो । उसलाई सबै कुराको आपत्ति आउने हो । गरिबकै घरमा आगो लाग्ने, बाढी पहिरो आउने सबै हुन्छ । त्यसैले उसलाई कसरी बीमाको पहूँचमा ल्याउने, कसरी बीमासँग जोड्ने ? त्यसका लागि राज्यले उचित संरचना स्थापित गर्नुपर्ने आवस्यकता देखेर नै लघु बीमा अघि सारिएको हो । काठमाडौंको दृष्टिले हेरेर मात्रै हुँदैन, हामी आएको ठाउँलाई हेर्नुपर्छ । त्यहाँको भूगोलको बारेमा त हामीलाई थाहा छ नि, कस्तो अवस्था छ भनेर । त्यस्ता ठाउँमा क्षति भईसकेपछि रिकभरी गर्न सक्दैन । लघुबीमा सरकारले ल्याएको गरिबी निवारणको रणनीतिलाई सहयोग पुर्याउन पनि आएको हो ।

यहाँहरुले लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने वित्तिकै एउटा त्रास भयावह फैलिएको छ, विशेष गरि लाइफ इन्स्योरेन्सवालाहरु अझै बढी त्रासमा छन् । संचालनमा भएका कम्पनीलाई डुबाएर नयाँ कम्पनी ल्याएर मुलुकको हित हुन्छ ?

यो कदापि होइन, गलत हो । आज पनि तिनै ठूला कम्पनीहरु बढी सशक्त हालतमा छन् । अव उनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौंमा बसेर, चिल्लो कोट लगाएर गाउँको बीमा हुँदैन । राम्रो राम्रो पोलेसी लिएर उहाँहरुले बीमा गर्न सक्नुहुन्छ । व्यवसाय भनेको त जोखिममा खेल्ने न हो ।

अहिले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी ह्वात्तै बढाइदिँदा लगानीकर्ता त मारमा परे नि ?

लगानीकर्ता मारमा परेको त उहाँहरुको सीईओलाई पो भन्नु पर्यो । मलाई भन्ने होर ? के हेरेर लगानी गर्नुभो उहाँले ? उहाँहरुको व्यावसायिक योजना त मैले बनाइदिने होइन । मैले त ५/६ वर्षको अन्तरालमा पुँजी बढाएको हो । हाम्रो मुद्रास्फीति दरलाई समायोजन गर्ने हो भने आज पनि वास्तविक पुँजी पहिलेको २ अर्ब हाराहारी नै हुन्छ ।

प्रत्येक कारोबारमा हुने जोखिम बढेको छ । कुनै एउटा कारोबार गलत भयो भने त्यसलाई रिकभरी गर्नेगरी पुँजी राख्नु पर्छ कि पर्दैन ? पुँजी बढेपछि तपाईलाई नयाँ बिजनेशमा जाने तदारुकता बढ्छ । यसले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ र इन्नोभेटिभ आईडीया ल्यान नसके पछि पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । कुनै पनि उद्योगको विकास लागि यही दबाब त आवस्यक छ ।

स्रोतको विकास गर्नु भएन, कर्मचारीको सीप विकासमा खर्च गर्नुभएन भने तपाईले के को बिजनेश गनुहुन्छ ? अब कसैले पनि २५ वर्षको बीमा गर्दैनन् । पछिल्लो समय बीमाको पहूँच वृद्धिमा टर्मले धेरै भूमिका खेलेको छ । बीमामा तपाईले के नयाँ चिज दिनुहुन्छ भन्ने नै हो । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ, नयाँ बिजनेश दिन सके मात्रै तपाइसँग ग्राहक आउँछन् ।

अब बीमा कम्पनीहरुले रैथाने तरिकाले बीमा गर्छु भन्न सक्दैनन् । नयाँ प्रविधी ल्याउनु पर्यो, बीमालेख र बीमा योजनाहरु परिस्कृत गर्दै जानु पर्यो । सबैले बुझ्ने किसिमको सहज बीमालेख तयार पार्न थाल्नुुपर्यो । बजारमा सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्यो । त्यसका लागि पैसा चाहिन्छ ।

बजार अध्ययन गर्नुपर्यो, भूगोलको अध्ययन गर्नुपर्यो । कर्णालीमा फरक आवश्यकता छ, तपाईमा फरक । त्यसकारण बेग्लाबेग्लै खालको बीमालेख जारी गर्ने व्यवस्था हुनेपर्यो । यस्ता गतिविधका लागि पुँजी बृद्धि उचित निर्णय हो । जस्तो लाग्छ । २–४ वर्षपछि यसलाई फेरि बढाउनु पर्छ ।

मर्जरपछि पनि पुँजी पुर्याउन नसकेका बीमा कम्पनीलाई के गर्नुहुन्छ ?

अहिले दुई कम्पनीलाई असार मसान्तसम्मको म्याद दिएका छौं । त्यसमध्ये एउटा कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पुँजी बढाउने भनेको छ । हामीले पनि ठीक छ भनेर सम्पत्ति बिक्रीको अनुमति दिएका छौं । अर्को एउटाले विदेशी लगानी ल्याएर पुँजी बढाउने भनेको छ, त्यस कारण असार मसान्तसम्म चुप लागेर बस्ने हो । अरुको हकमा सबै प्रयास गर्दा गर्दै पनि पैसा पुगेन भने कुल पुँजीको एक तिहाई ननाघ्ने गरी हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति दिन्छौं, त्यो पनि अवस्था हेरेर । असार मसान्तभित्र कारोबार बन्द गरिसके पछि अनुमानित मुनाफालाई राखेर बाँकी के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।

अहिले पनि पाँच वटा कम्पनीले आईपीओ नै जारी नगरेर बसे, किन ?

आईपीओ निष्काशन गर्न हामीबाट अनुमति गईसकेको छ । त्यो नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा गएर बसेको छ । हामीले पठाएको पनि महिनांै दिन भईसकेको छ । अब छिट्टै आउँछ होला ।

एकैपटक १२ वटा कम्पनीले लाइसेन्स पाएकोमा कसैदे २–३ वर्ष भित्र सस्तो भाउयमा सेयर दिनुपर्ने, कसैले चाहीँ ५–१० वर्षसम्म अधिक लाभांश लिएर फेरि प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन पाउने ? यो त विभेद भएन ?

यो त तपाई विवाद गर्न पाउनु हुँदैन । कानुनी व्यवस्था नै त्यस्तो छ । स्थापना भएको पहिलो दुई वर्षभित्र आईपीओ जारी गर्न पाउनु हुँदैन, कानुनी रोक छ । तर, तीन वर्ष मुनाफा सहित बेनिफिट ल्याउनुहुन्छ भने कम्पनीहरुले नै दिन्छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले पनि प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्न त दिएन नि । धेरै जसो त यहाँहरुले कतिपय नीति राष्ट्र बैंककै कपि गर्नु हुन्छ, यसमा चाहीँ किन खुट्टा कमाएको हो ?

त्यो त मलाई थाहा छैन । राष्ट्र बैंकले के गर्छ त्यो उसको कुरा हो । हाम्रो नियमनभित्र पनि त्यो पर्दैन । सहकार्य गर्ने एउटा पाटो छ । कम्पनी ऐनको दफा ५० अनुसार हामीले स्वीकृति मागिदिने हो । त्यसकारण त्यो हाम्रो भूमिकामा पर्दैन ।

आईपीओको समय चाँहि कति हो ? दशौं वर्ष ननिकाले पनि पाउने हो अब ?

ठ्याक्कै यति हो सकिन । कम्पनीहरुले १ आर्थिक वर्षको कारोबार पुरा गरेर मुनाफा देखाएपछि आइपीओ ल्याउन पाउँछन् । उसले पनि निकाल्छ कि निकाल्दैन भन्ने कुरा त मैले जाँच्न मिल्दैन । मैले त आजभन्दा ८–९ महिना अघि पनि आईपीओ निष्काशन गर भनेको थिएँ ।

त्यसबेला कुनै जाननकारी आएन । मैले सेबोनसँग भनेर रोकिदिए । त्यसपछि फेरि यिनीहरु आए, तीन–तीन वर्षको वित्तीय विवरण लिएर अनुमति माग्न आए । अनि हामीले पनि दिनुस् भनेर पठाई दियौं । अहिले सेयर बजार ओरालो लागेका बेला कोही पनि प्रिमियममा आईपीओ ल्याउने पक्षमा छैनन् ।

बजार सधैं घटिरहने र उनीहरुले आईपीओ पनि नल्याउने हो भने तपाई तोकेरै भनिदिनहोस्, कि समयमा आउँछ ?
हामीले स्वीकृति दिईसक्यौं । अब त्यो काम कम्पनीले धितोपत्र बोर्डसँग बसेर अघि बढाउनुपर्यो ।

सेबोनले पेन्डिङ कति समय राख्ने ?

सेबोनको बारेमा मैले कसरी भन्न सक्छु ? त्यो उसकै काम र प्रक्रिया हो ।

सँगै आएका ७ वटा कम्पनीले आईपीओ ल्याए, बाँकी पाँच वटाले ल्याएका छैनन् । उनीहरुलाई निश्चित समय तोकेरै नियामक निकायले निर्देशन दिन सक्दैन ?

हामीले त सुरुमै दिईसक्यौं त । पहिले नसकेपछि हामीले क्यान्सिल गरिदियौं । यो दोस्रो पल्ट गएको विषय हो । अब छिट्टै आउँछ होला । सेबोनको प्रक्रियामा छ भन्ने सुनेको छु ।

बीमा कम्पनीसँग भएको फण्ड बैंकमा निक्षेप राखेर मात्रै प्रतिफल लिने परिपाटी देखिएको छ । लगानीको दायार बढाउन बीमा प्राधिकरण लचक भएन भन्ने गुनासो छ नि ?

हामीले त लगानी नीति बनाएका छौं । सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न मिल्ने गरी नीति बनेको छ । लगानीका लागि धेरै क्षेत्रहरु खोलिएको छ । बरु आधाभन्दा धेरै रकम बैंकमा राख्न नपाइने भनेर सीमा लगाइएको छ । बीमा कोषको ५० प्रतिशत रकम घरजग्गा, पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि (चिस्यान बनाउन) लगायत जुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि हुन्छ ।

तपाइको कार्यकालमा गर्न बाँकी प्राथमिकताका काम के–के छन् ?

आगामी जेठ २५–२६ मा एशियाली स्तरको नियामक सम्मेलन गर्दैछौं । यो ठूलो कार्यक्रम हो, जसले संसारमा नियामकीय पाटोमा अहिले के भईरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । हामीले केही सिक्छौं, केही सिकाउँछौं पनि । सबैभन्दा ठुलो कुरा के भने नेपाललाई विश्वका बजारमा हामी पनि बीमा गर्ने मुलुकहरुमध्ये राम्रो देश हो है भनेर स्थापित गराउन सक्छौं ।

हामीले पाँच वर्षको बीमा रणनीति बनाएका छौं । त्यसले बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिनर्जी ल्याउछ । बढी भन्दा बढी बीमाको दायरा विस्तार गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रको पैसा बीमा क्षेत्रमा नै भित्र्याउने हो । रैथाने कार्यक्रमभन्दा अलि फरक ल्याउँछौं ।

विशेषगरी डिजिटल प्रविधिमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । बीमा ऐनमा भनेका कोषहरु खडा गर्नुपर्यो, ती कोषको पैसालाई चलाउँदा पनि विपन्न समुदायलाई कसरी लाभ पुर्याउन सकिन्छ भनर हेर्छौं ।