बीमा कम्पनीप्रति प्राधिकरणको कडाई, यी १८ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन नगरे सिइओलाई नै कारबाही !
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको लापरबाही नियन्त्रणका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले व्यवस्थामा कडाई गरेको छ ।
प्राधिकरणले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्देशन मार्फत प्राधिकरणले केही व्यवस्थाहरुमा कडाई गरेको हो ।
विशेषगरि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा कैफियत भेटिएपछि १८ बुँदे निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले प्रदेश र स्थानीय तहमा बीमा सम्वन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफलमा बीमा कम्पनीको धेरै गुनासो प्राप्त गएको जनाएको छ।
प्राधिकरणले उधारो बीमालाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरी बीमा शुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्ने, चेकमार्फत बीमा शुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी खर्चको कम्तीमा २ प्रतिशत रकम कर्मचारी तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । यसका साथै मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानी, लगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजनको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजार रूपैयाँ सम्म एवम् मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाख रूपैयाँ सम्म को दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवम् शाखा कार्यालयबाट समेत फस्र्योट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने साथै अधिकार प्रत्यायोजनको गराउनुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले आँशिक तथा परिपक्व जीवन बीमालेख बापतको रकम बीमितको बैंक खातामा नै दाखिला हुनेगरी तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । केवासी अध्यावधिक गरी जोखियुक्त बीमितको बृहद् ग्राहक पहिचान (ईडीडी) गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम बीमकको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन अध्यावधिक गर्न लगायत निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणको निर्देशनको पूर्ण रुपमा पालना भएको नपाइएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)जिम्मेवारी हुने हुँदा बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
