जलविद्युत बीमामा ‘ट्यारिफ रेजिम’ खारेज गर्न इप्पानले यतिधेरै जोडबल किन गरिरहेको छ ?

काठमाडौ । ऊर्जा व्यवसायीहरुले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि बीमा शुल्कमा बीमांक निर्धारण गर्ने व्यवस्था (ट्यारिफ रेजिम) खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले अहिले बीमा प्राधिकरणले लागू गरेको न्यूनतम दर सहितको ‘ट्यारिफ’ हटाएर बीमा कम्पनीहरुले नै बीमांक तोक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्न भन्दै आयोजना गर्न लागेको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्सपो’को पूर्व सन्ध्यामा यस प्रकारको बहसले गति लिएको छ । इप्पानले तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि उक्त एक्स्पो आयोजना गर्दै छ ।

अहिले एकातिर नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउने र विद्युत् उत्पादन बढाउने रणनीति अघि सारेको छ । सँगसँगै सन् २०४५ सम्म नेपाललाई शून्य कार्बन राष्ट्रको रुपमा विकसित गर्ने भनेर सरकारले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

सँगसँगै छिमेकी भारत र बंगलादेश पनि नेपाली जलविद्युत् खरीद गर्न उत्प्रेरित छन् । सँगसँगै उत्तरी छिमेकी चीनको स्वशाशित क्षेत्र तिब्बतमा पनि नेपाली बिजुली निर्यात गर्ने गरी उच्च क्षमताको सीमापार प्रशारण लाइन निर्माण अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।

त्यसमाथि जलविद्युत्बाटै हरित ऊर्जाको रुपमा ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ इन्धन उत्पादन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । यसरी चौतर्फी रुपमा जलविद्युत् ऊर्जाको बजार विस्तार भएको र नेपालको यसको असाध्यै ठूलो संभावना पनि रहेको छ । जुन संभावना देखेर संसारभरका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने तरखर चलिरहँदा जलविद्युत् आयोजनाहरुको लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् ।

यसरी आयोजनाहरुको लागत घटाउने एउटा मुख्य उपायका रुपमा उनीहरुले बीमाङ्क निर्धारणको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेर स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रणाली (नन–ट्यारिफ वा फ्री रेजिम) लागू गर्नुपर्ने माग ऊर्जा उद्यमीको छ ।

कहाँ छ परिमार्जनको खाँचो ?

अहिले नेपाल बीमा प्राधिकरणले सबै बीमा कम्पनीहरुलाई जलविद्युत् आयोजनाहरुको बीमा गर्दा न्यूनतमक बीमाङ्क तोकिदिएको छ । त्यो सीमाभन्दा सस्तो दरमा बीमालेख जारी गर्न कुनै पनि कम्पनी असमर्थ हुन्छ ।

यही कारण एकातिर बीमा कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा नास भएको र अर्कातिर कम जोखिमयुक्त परियोजनाले पनि बढी प्रिमियम तिर्नु परिरहेको भनेर ऊर्जा उद्यमीहरुले गुनासो गरेका छन् । यस्तो व्यवस्थालाई खारेज गरेर बीमा कम्पनी र जलविद्युत् कम्पनीबीच आपसी समझदारीमा बीमांक निर्धारण गर्न सकिने सुविधा दिन उनीहरुले माग गरेका हुन् ।

त्यसो गरिएमा आवस्यकता र औचित्यका आधारमा बीमांक रकम तय हुनसक्ने र जलविपद्युत् कम्पनीहरुको बीमा खर्च पनि कम हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।

२०७८ असोज ६ गते तत्कालिन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरणले) जलविद्युत् परियोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा न्यूनतम दर तोकेको थियो । त्यसभन्दा पहिला यस्तो बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा न्यूनतम दर थिएन । अर्थात्, त्यसै दिनबाट जलविद्युत् बीमालाई ‘नन–ट्यारिफ रेजिम’बाट ‘ट्यारिफ रेजिम’मा ल्याइएको थियो ।

त्यसअघि बीमा कम्पनी र जलविद्युत् परियोजनाबीच आपसी समझदारीमा बीमांक निर्धारण गरी बीमा हुँदै आएको थियो । तर, हालको बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत् परियोजनाको बीमाका लागि बजारमा चलेको दरभन्दा उच्च दरमा न्यूनतम प्रिमियम दरको सीमा तोकेपछि समस्या आएको ऊर्जा उद्यमीहरु बताउँछन् ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको उपचार

नियामकले भने यसरी बीमालेखको ‘रेजिम’ (व्यवस्था) नै बदल्नुपर्ने आवस्यकता पर्नुमा बीमा कम्पनीहरुबीच बढेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कारण मान्ने गरेको छ । बीमा समितिले सामान्य तया पूर्वानुमान गर्न सक्ने खालका संभावित क्षतिलाई ब्यहोर्ने बीमालेखहरु ट्यारिफ रेजिममा र पूर्वानुमान गर्न कठीन पर्ने बीमालाई नन–ट्यारिफ रेजिममा समेट्दै आएको थियो ।

यही कारण सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमाजस्ता कयौं निर्जीवन बीमालेखहरुका लागि नियामकले पहिलेदेखि नै बीमांक तोकिदिने गरेको थियो । तर अग्नी लगायत क्षतिको पूर्वआँकलन गर्न कठीन हुने खालका बीमालेखका लागि भने बीमा कम्पनीहरुले नै संभावित जोखिमको अनुमान गरेर बीमाङ्क तोक्ने अभ्यास थियो ।

खुला बजार व्यवस्थाले पनि कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धी र इन्नोभेटिभ सेवा दिनका लागि स्वतन्त्र बीमालेख व्यवस्थामै जान उद्धत गर्ने बीमा समितिका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर ‘फ्री रेजिम’ले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र यसले समग्र बीमा क्षेत्रको स्थायित्वमै चुनौती बनेको भनेर नियामकले यसमाथि अंकुश लगाएको थियो । फिलिपिन्समा फ्रि रेजिमले बीमा कम्पनीहरु जोखिममा पुगेको घटनाले पनि नेपाली नियामकलाई तर्साको हुनसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

तर, त्यस नीतिले जलविद्युत परियोजनाको लागत भने ह्वात्तै बढेको छ । तसर्थ, परियोजनाको लागत घटाउन बीमाको न्यूनतम दर हटाउनुपर्ने माग ऊर्जा व्यवसायीहरुको छ ।

इप्पानको अहसमति

ऊर्जा व्यवसायीहरुले न्यूनतम दर लागू भएसँगै नै त्यसको खारेजीको माग गर्दै आएका छन् । तर, साढे दुई बर्ष वितिसक्दा पनि त्यो माग सम्बोधन भएको छैन ।

जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् परियोजनामा जोखिम बढेको भन्दै बीमाशुल्क बढी हुनु स्वभाविक भएको अडान बीमा क्षेत्रले गर्दै आएको छ । तर ऊर्जा उद्यमीहरु भने उक्त दर महँगो भएको भन्दै घटाउनुपर्ने वा न्यूनतम दर हटाएर खुला छोड्नुपर्ने मागमा अडिग छन् ।

जलविद्युत् परियोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कको न्यूनतम दर हटाउनु पर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । यो नीतिले परियोजनाको लागत बढाउँदा ऊर्जा व्यवसायीहरु निरुत्साहित भएको उनको भनाइ छ ।

बीमाको न्यूनतम दर घटाउन वा हटाउन नसक्ने भए विद्युत् खरीद बिक्री दर अर्थात् ‘पीपीए रेट’ बढाउनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

‘हामीले स्थिर मूल्यमा सरकारसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्र्छाैँ । त्यसै अनुसार हामीलाई आम्दानी बढाउने विकल्प नै छैन,’ उनी थप्छन्, ‘तर, हामीले तिर्नुपर्ने रकम भने बढेको बढ्यै छ । करको दर बढ्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार हामीलाई पनि कर तिर्नुपर्छ भन्दै आउँछन् । यो समस्या छँदै छ । त्यसमाथि बीमामा हुने खर्च पनि बढेको छ । यसमा सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

यस्ता नीतिले सरकारी लक्ष्य प्राप्ति गर्न चुनौती हुने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘सरकारले आगामी १२ बर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रसारण लाइन जस्ता पुर्वाधार सहित उक्त लक्ष्य प्राप्ति गर्न ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी चाहिन्छ ।

त्यो लगानी जुटाउन निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, नेपालमा अझै लागत बढाउने काम भइरहेको भनेर उद्यमीहरु चिन्तित बनेका छन् । ‘यस्तै अवस्था हो भने जलविद्युत् परियोजनामा लगानी आर्कषण हुदैन,’ कार्की भन्छन् ‘त्यो अवस्था आएमा सरकारको लक्ष्य प्राप्ति नै गर्न सकिँदैन । अब सरकारले बीमा शुल्कमात्रै होइन, अन्य खर्च पनि घटाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।’

लगानी जोखिममा नपार्न आग्रह

जलविद्युत् क्षेत्रमा ४०–५० लाख सर्वसाधारणको लगानी भएको बताउँदै अध्यक्ष गणेश कार्कीले यो क्षेत्रलाई जोखिममा पार्न नहुने बताए ।

‘जलविद्युुत्लाई अर्थतन्त्र विकासको बलियो आधार बनाउने भनेका छौं । त्योअनुसार यस क्षेत्रको विकास गर्न प्रोत्साहन हुने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । बीमा शुल्क दर घटाउन प्राविधिक रुपमा नसकिने देखिएको अवस्थामा सरकारले त्यस्तो वित्तीय भारलाई थेग्ने गरी अन्यत्रबाट सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्ने माग उनको छ ।

यस सम्बन्धी विवाद समाधान नभएपछि नेपाल बीमक संघ र इप्पानका प्रतिनिधीलाई समेटेर विज्ञ समिति समेत बनाइएको थियो । गत साउनमा गठन गरिएको उक्त समितिले जलविद्युत् परियोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

सोही विज्ञ समितिको प्रतिवेदनको आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने न्यूनतम शुल्कबारे नयाँ निर्णय गरिने नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘जलविद्युत् परियोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कबारे अध्ययन गर्न बीमक संघ र इप्पानको संयुक्त विज्ञ समिति गठन भएको छ । हाल उक्त विज्ञ समितिले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।’

इप्पान र बीमा कम्पनीकै संयुक्त कमिटी भएका कारण समाधानका लागि उचित बिकल्प आउने पौडेलले बताए । सोही समितिको आधारमा यसबारे नयाँ निर्णय गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

के भन्छन् बीमक ?

यता, जलविद्युत् क्षेत्रमा जोखिम बढ्दा बीमाशुल्क पहिलेभन्दा उच्च भएको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चङ्की क्षेत्रीले बताए । साथै, पुनर्बीमा कम्पनीले जलविद्युत् परियोजनाको जोखिम लिन नमान्दा पनि न्यूनतम दर बढाउनुपर्ने भएको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताए ।

‘पहिला जलविद्युत् आयोजनाहरु साना–साना थिए । त्यसबेला बीमा कम्पनीहरुको कुल व्यवसायमा यसको हिस्सा पनि निकै कम हुन्थ्यो’, क्षेत्री भन्छन् । फलस्वरुप बीमा कम्पनीहरुमा प्राप्त हुने कुल दाबीमा जलविद्युत् क्षेत्रको हिस्स पनि कमै हुन्थ्यो । त्यस्तो बेला जलविद्युत बीमामा भएको नोक्सानीलाई अन्य क्षेत्रको बीमा व्यवसाय (प्रिमियम)बाट परिपुरण गरिएको थियो ।

तर, अहिले ठूला ठूला जलविद्युत् परियोजना बन्न थालेका छन् । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरु बढी जोखिमा छन् । पछिल्ला बर्षहरुमा जलविद्युत परियोजनाहरु बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपजन्य जोखिम बढेको छ । त्यसैले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपाली जलविद्युत क्षेत्रलाई भूकम्प र प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा राखेको क्षेत्री बताउँछन् ।

यसले जलविद्युत् परियोजनाको बीमा गर्न जोखिमपूर्ण देखिएको बीमकहरुले बताउँदै आएका छन् । ‘अन्य क्षेत्रको बीमामा पनि उच्च मात्रामा दावी आउन थालेको छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि जलविद्युत् बीमाको प्रिमियम दर बढाउनु परेको हो ।’

यद्यपि, न्यूनतम दर हटाउन कम्पनीहरु सकरात्मक भएको क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘अहिले यस विषयमा संयुक्त समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेका छौं । उसको प्रतिवेदनका आधारमा नियामक निकायले पनि एउटा निर्णय लिन्छ होला । त्यही निर्णयअनुसार नै हामी अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।

तर, न्यूनतम दर हटाएर खुला रुपमा यस्तो बीमा गर्न आफूहरु तयार नै रहेको उनले बताए । त्यसले ऊर्जा व्यवसायीलाई मर्का पर्छ भन्ने आफूहरुले पनि बुझेको उनको भनाइ छ ।

विभेदको संभावना कायमै

यद्यपि, पहुँचको आधारमा कतिपयले सस्तो दरमा बीमा गर्लान्, कतिपय व्यवसायी महंगोमा पर्लान् र विभेद उत्पन्न होला भनेर यस्तो न्यूनतम दरको अभ्यास गरिएको क्षेत्रीको भनाइ छ । उनले थपे, ‘कम्तीमा अहिले एउटा आधार त भएको छ । यो रुपमा पनि ऊर्जा व्यवसायीले बुझ्नपर्छ ।’

जोखिम कम हुँदा स्वतः मूल्य सस्तो हुने र जोखिम बढी हुँदा स्वतः प्रिमियम दर पनि बढी हुने अध्यक्ष क्षेत्रीको भनाइ छ । भविष्यमा बीमा दाबी कम भयो र यस क्षेत्रको जोखिम घट्न थाल्यो भने प्रिमियम पनि घटाउन सकिने उनले बताए ।

बीमामा हुने खर्चलाई सुरक्षा तथा लगानीको रुपमा हेर्नुपर्ने बीमकहरुको भनाइ छ । ‘अबको केही बर्षमै ऊर्जा क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सेदार बन्दैछ । यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न हामी पनि तयार छौँ । तर, उनीहरुले बीमालाई सुरक्षाको रुपमा हेर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा विकास गर्न ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ,’ क्षेत्री भन्छन् ।

उनले ‘लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएसम्म बैंकले ऋण त दिँदैन, विदेशी लगानी कहाँबाट आउछ ?’ भनेर प्रश्न गरे । क्षेत्रीका अनुसार जलविद्युत् परियोजनाको सुरक्षा गर्ने एउटा मात्रै विकल्प बीमा हो ।

‘निकट भविष्यमा विभिन्न कारण परियोजनामा ठूलो भौतिक क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपुर्ति दिने हामी नै हो’, उनले थपे, ‘तसर्थ, ऊर्जा व्यवसायीहरुले यसलाई सुरक्षाको रुपमा लिनुपर्छ ।’