नियामक निकायमा ‘रिटायर्ड’को रजगज, कसले पाउला बीमा प्राधिकणको नेतृत्व ?

काठमाडौँ । सन् २०२० को जुलाईमा ‘फ्युचर विजनेश जर्नल’मा छापिएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले ‘केन्द्रिय बैंकको गभर्नर यदी पाको उमेरको र पुरुष छ भने त्यस्तो वित्तीय प्रणाली अधिक स्थिर हुने’ निष्कर्ष निकालेको थियो । नाइजेरियाली अर्थशास्त्रीको उक्त अध्ययनले देखाएको नतिजामा उमेर मात्रै महत्वपूर्ण चाहीँ छैन ।
सामान्य तया बढी उमेर हुनुको अर्थ ऊसँग भरपूर अनुभवहरु संग्रहित हुन्छन् र उसले लामो समयदेखि वित्तीय प्रणालीका भिन्नभिन्न आयामलाई नियालेको हुन्छ भन्ने मान्यता हो । तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन । नेपालजस्ता कयौँ अल्पविकसित मुलुकहरुमा परिवेश भिन्न छ । हामीहरुको चुनौती र संभावनाहरु पनि भिन्न छन् ।
अल्पविकसित मुलुकहरुमा वित्तीय पहूँच कम हुने, सार्वजनिक सचेतना न्यून हुने, पूर्वाधारको संकुचन हुने जस्ता कयौँ फरक चुनौती छन् । यसका अलावा नेपालमा ज्यादातर ‘पाको’ उमेरका मानिसहरु ‘अल्छि’ र ‘पुरातन मानसिकता’बाट निर्देशित देखिन्छन् । उमेरसँगै उनीहरुको ज्ञान आर्जन गर्ने र जोखिम मोल्ने क्षमता पनि तीव्र रफ्तारमा घट्ने गरेको देखिन्छ ।
हाम्रै विगतका कतिपय उदाहरणहरुले पनि त्यसतर्फ स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।
नेपालको आर्थिक नीतिमा आमूल परिवर्तन भएको बखत २०४८ सालमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने महेश आचार्य ३७ वर्ष र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रामशरण महत ४० वर्षका थिए । त्यस बेला देशले ठूलो परिवर्तन गर्ने हिम्मत गरेको थियो ।
त्यसताका नेपालमा ब्यापक मात्रामा अध्ययन, अनुसन्धान र नवीन संभावनाहरुको खोजि हुने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सम्झन्छन् । ‘उतिबेला अर्थशास्त्रीहरुले धेरै काम गरेका थिए । खातका खात अध्ययन प्रतिवेदनहरु बन्थे । नीतिपत्रहरु बन्थे । ब्यापक मात्रामा छलफल, अन्तरक्रिया, गोष्ठिहरु हुन्थ्यो र विचारको खुब मन्थन हुन्थ्यो ।’
त्यसै ताका हो, नेपाललाई मौरिससजस्तो अफसोर अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने बहस छेडिएको थियो । उनी सम्झन्छन्, ‘झण्डैझण्डै (अफसोर) भइसकेको थियो, तर पछि केके राजनीतिक अवस्थाहरु सिर्जना भएर त्यो योजना यत्तिकै सुस्तायो ।’
यस प्रकारको अध्ययनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नारायण खड्काले गरेका थिए । तिनै अध्ययनहरुको जगमा सरकारले २०५४ सालमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन’ नै जारी गरेको थियो ।
उक्त ऐनले ‘नेपाललाई एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रको रुपमा विकसित गर्ने’ अभिलाषा बोकेको थियो । यस ऐनको कानूनी हैसियत अहिले पनि कायमै छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।
‘त्यो स्तरको आँट त्यसबेला गरिएको थियो । तर अहिले त्यस्तो आँट र मिहेनत हुनै सकेन’, थापा भन्छन्, ‘नीतिगत प्रवर्तन (पोलिसी इन्नोभेशन) हुँदै भएन ।’ अहिले सिंगो समाज नै ‘विचार शून्य’ भएको उनको बुझाइ छ ।

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःबहाली पश्चात् एक पुस्ताका युवाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ब्यापक ‘उलटफेर’ गर्ने बहस छेडेका थिए । त्यो पुस्ता जब विस्तारै बूढो हुन थाल्यो, यस प्रकारका रुपान्तरणकारी बहसहरु पनि नामेट भए ।
पछिल्लो समय नेपालमा जति पनि सरकारी नियुक्तिहरु निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका निवृत्त अधिकारीहरुको पोल्टामा जान थालेको छ । बजारलाई बुझेका, भिन्न दृष्टिकोणले हेर्नसक्ने, सजिलै सिक्न सक्ने र काममा खट्नसक्ने युवालाई अवसरको ढोका बन्द गर्ने पछिल्ला सरकारहरुको प्रबृत्तिले अहिले सिंगो समाजलाई ‘स्तब्ध’ पारेको मान्नेहरु धेरै छन् ।
प्रभू महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराई पनि नेपालमा ‘रिटायर्ड’ कर्मचारीहरुले नियुक्ति पाउने परिपाटी यो देशको अविकासको एक मुख्य कारण ठान्छन् । यस्तो अवस्थाबाट मुक्त गराउन नसकेसम्म आर्थिक क्षेत्रले अहिले भोगेका समस्याहरुको समाधान खोज्न कठीन पर्ने उनको भनाइ छ ।
फेरि एक पल्ट हामी विगतमा फर्कने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्दा हिमालय शम्शेर जबरा केवल २८ वर्षका थिए । त्यसैले उनी झोलामा नेपाली पैसा बोकेर देशका जिल्लाजिल्ला पुगे । मानिसहरुलाई स्वदेशी मुद्रा चलाउन आह्वान गरे । आफ्नो देशको भान गराए । उनैले केन्द्रिय बैंकलाई संस्थागत गराए ।
नीतिगत सीमा

यी उदाहरणहरुले पाको उमेर होइन, क्षमतावान् युवालाई नेतृत्व दिँदा उसले ज्यादा राम्रो परिणाम दिन सक्छ भन्ने केही दृष्टान्त नेपालमा देखिन्छ । सरकारले यस मान्यतालाई नीतिगत तवरमा नजरअन्दाज पनि गरेको छैन ।
‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ ले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने न्यूनतम योग्यता ३० वर्ष तोकेको छ ।
उक्त मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेकका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्ने न्यूनतमक उमेर हद कायम गरिएको छ । यी दुबै खाले पदमा अधिकतम उमेर नियुक्तिका बखत ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
यो नियम मन्त्रालय सम्बद्ध सबै सार्वजनिक निकायहरुका लागि लागू हुन्छ । त्यो भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणजस्ता नियामकका साथै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थामा हुने नियुक्तिका लागि लागू हुन्छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लगायतका लागि पनि यही नियम लागू हुन्छ ।
तर अधिकतर उदाहणहरु हेर्दा यस उमेरहदको माथिल्लो सीमा चाहीँ ज्यादा उपयोगी हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैको एक नमुनाको रुपमा गृह सचिव भइसकेका सेवानिवृत्त अधिकारी सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका थिए ।
हाल बीमा प्राधिकरण भएको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय (यसअघि बीमा समिति)ले अहिलेसम्म ८ जना अध्यक्ष पाइसकेको छ । त्यसमध्ये ज्यादातर ‘पाको उमेर’समूहकै छन् । भर्खरैमात्र सरकारले सोही पदमा नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ ।

प्राधिकरण अध्यक्षको नियुक्ति
गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै ‘बीमा प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्ष बन्न चाहने व्यक्तिले आवेदन दिनू’ भनेको छ । यसका लागि आगामी माघ १२ सम्मको समयसीमा दिइएको छ ।
बीमा क्षेत्रको जानकार रमेशकुमार भट्टराईको भनाइ मान्ने हो भने सरकारले यस पल्ट ‘हाम्रो मान्छे’ होइन, ‘राम्रो मान्छे’ छान्ने छ । किनकी पछिल्लो समय सरकारप्रति बढ्दो जनआक्रोश र आलोचनाले उसलाई युवा र दक्ष व्यक्तिमाथि भरोसा गर्नैपर्ने बाध्यतामा पुर्याइदिएको छ ।
सम्भवतः यही माघ महिनाभित्र प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्ष पाउन सक्छ । यस क्रममा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कस्तो पात्रलाई त्यस पदमा उभ्याउँछ भनेर हेर्न बाँकी छ । तर मानिसहरुको आशा चाहीँ प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय युवाप्रति ज्यादा विस्वास देखाउन थालेका कारण यस पल्ट ‘नसोचेको मान्छे’ आउन सक्ने संभावना देख्छन् ।
‘पछिल्ला नियुक्तिहरुलाई हेर्ने हो भने पनि सरकारले पूर्वानुमान लगाउनै नसक्ने गरी नियुक्ति गर्ने गरेको देखिएको छ’, एक बीमा कम्पनीका सीईओ भन्छन्, ‘आफ्नै जिन्दगीबाट थकित भएको मान्छेलाई होइन, बजारलाई नयाँ दिशा दिनसक्ने र नियामक निकायको गरिमालाई उँचो बनाउन सक्ने नेतृत्व स्थापित होस् भन्ने मलाई लाग्छ ।’
के छन् चुनौती ?
अहिलेको अवस्थामा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरुको हैसियत हेर्ने हो भने बीमा प्राधिकरण सबैभन्दा कमजोर हालतमा देखिन्छ । करीब १०० जना कर्मचारी थुपारेको र सातै प्रदेशमा कार्यालय सञ्चालन गरेको भए पनि उसको कार्यशैली एवम् सुपरिवेक्षकीय भूमिकालाई लिएर कयौँ प्रश्नहरु उठ्ने गरेको छ ।
बीमा बजार सम्पत्ती शुद्धिकरणको मुख्य थलो भएको खबरहरु बारम्बार बाहिर आउने गरेका त छन् नै, सरकारी अध्ययनहरुमा पनि यही कुरा सिद्ध भएका छन् । सम्पत्ती शुद्धिकरणलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले थुप्रै काम गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

अर्कातिर संसार अहिले जलवायु जोखिमहरुसँग जुधिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको सर्वाधिक असर खेप्ने पृथ्वीका थोरै देशको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरु र निजी क्षेत्रले ब्यापक लगानी विस्तार गरिरहेको जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रहरु जलवायु परिवर्तनबाट ज्यादा प्रभावित बन्ने संभावना छ ।
अहिले नै कयौँ विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपाललाई प्राकृतिक प्रकोप र भूकम्पको उच्चतम जोखिम क्षेत्रको रुपमा औँल्याउँदै यहाँका कतिपय पुनर्बीमालेखहरु खरीद गर्न हिचकिचाउन थालेका छन् । यस प्रकारको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै बीमा बजारको स्थायित्व प्रदान गर्न योग्य, दक्ष र जुझारू नेतृत्व आवस्यक देखिएको छ ।
प्रविधिमा आइरहेको निरन्तरको परिवर्तन र यसले निम्त्याएका कयौँ नवीन जोखिमहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती छ । त्यसो त, बीमा प्राधिकरणलाई प्रविधिमैत्री बनाएर लानु नै अहिलेको तात्कालिक आवस्यकता छ ।
हरेक स्वार्थ समूहहरुसँग जुध्दै बजारलाई नियमित र व्यवस्थित बाटोमा हिँडाउन उच्च नैतिक चरित्र, दृढ आत्मविस्वास र तीक्ष्ण निर्णय क्षमता भएको व्यक्ति बीमा प्राधिकरणको आजको आवस्यकता हो ।
कतिपय जानकारहरुका अनुसार निवृत्त कर्मचारी वा प्राधिकरण अध्यक्षलाई आफ्नो जिन्दगीको ‘अन्तिम अवसर’का रुपमा लिने व्यक्तिलाई त्यस पदमा पुर्याउने हो भने त्यसले सिंगो बीमा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न सक्छ । त्यस्ता व्यक्तिको ध्यान अक्सर अनधिकृत तवरले सम्पत्ती थुपार्नेतर्फ केन्द्रित हुने र उनीहरुले बजारलाई अझ बढी अराजक एवम् अस्तव्यस्त बनाउने डर रहन्छ ।