बीमा प्राधिकरणले बनाउने भो इजलास, अब बिमित र बिमकले अदालतमै जस्तो बहस पैरवी गर्न सक्ने

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अबदेखि दाबी भुक्तानी सम्बन्धी विवादमा बिमित र बिमकलाई कानून व्यवसायि (वकिल) नै राखेरै बहस पैरवी गर्न मौका दिने भएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता एवम् निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीले जानकारी दिए ।

दाबीभुक्तानी सम्बन्धी विवाद, मूल्यांकन, सर्भे विवाद लगायतका विवादहरुमा आदेश तथा फैसला गर्ने भूमिका प्राधिकरणको छ । यस्ता विवादलाई निरुपण गर्ने कोसिसमा प्राधिकरणले ‘रुपान्तरणकारी’ कदम चालेको हो ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि कानूनी जानकारी र दक्षताको अभावमा कसैले पनि अन्याय भोग्नु नपर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन् । यस प्रक्रियाले न्याय निरुपणलाई अझ स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।

‘भौतिक रुपमा अदालतजस्तै बनाउने, वेवसाइटलाई पनि डिजिटल सुधार गरेर सर्वोच्च अदालतको जस्तै बनाउने भन्ने निर्णय भएको छ’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘अदालतले जसरी न्याय फैसला गर्छ, त्यस्तै बनाउन खोजेको हो ।’

कहिलेदेखि हुन्छ कार्यान्वयन ?

आगामी वैशाख १ गतेसम्म अदालतमा हुने इजलासजस्तै भौतिक संरचना बनाइसक्ने गरी निर्णय भएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । त्यसपछि पेसी तोकेर वेवसाइटमा राखिदिने, अदालतको जस्तै संक्षिप्त फैसलाहरु राखिदिने, आदेश भएको र फैसला भएको मुद्दाका विवरणहरु वेवसाइटमा ‘अदालतकै ढाँचा’मा प्रकाशन गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।

यसअघि बीमा प्राधिकरणले यसरी मुद्दाको विवरणहरु सार्वजनिक गर्दैन थियो । विगतमा फैसलाहरु ‘संग्रह’को रुपमा मात्रै प्रकाशित हुने गरेको थियो ।

यी सबै कामको प्रबन्ध मिलाउन व्यवस्थापनलाई एक महिनाको समय दिएर निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

को हुन्छ न्यायाधीश ?

प्राधिकरण एक अर्धन्यायिक निकाय हो । बीमा ऐनको दफा १४७ ले प्राधिकरणलाई आफ्नो नियमकीय अधिकारका अतिरिक्त ‘जिल्ला अदालत सरह’को न्यायिक भूमिका दिएको छ ।

प्राधिकरणले न्याय निरुपण गरेको मुद्दाउपर उच्च अदालतमा मात्रै पुनरावेदन हुन्छ, त्यहाँ पनि वाणिज्य इजलासमा मात्रै सुनुवाई हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

प्राधिकरणको इजलासमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारी (अध्यक्ष र सदस्य)हरु नै न्यायाधीशको भूमिकामा हुन्छन् । पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमा कम्तिमा तीन सदस्य भएको इजलासले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

अहिले पनि त्यसै गरी फैसला भइरहेको छ । तर भइरहेको कुरालाई नै अलि बढी ‘अदालती ढाँचा’मा काम गर्न खोजिएको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

अहिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष शरद ओझा सहित चार जना सञ्चालक छन् । अर्थ मन्त्रायका प्रतिनिधी (सहसचिव) मदन दाहाल र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधी मानबहादुर अर्याल सदस्य छन् । अर्का सदस्य बिमकहरुको तर्फबाट सन्तोष रिजाल छन् ।

किन राख्न लागियो वकिल ?

प्रमाण बुझ्ने, आदेश जारी गर्ने, मिसिल झिकाउने सबै अभ्यास अहिले पनि भइरहेकै हुन् । लिखित जवाफ र प्रमाणका अतिरिक्त अहिले थपिएको चाहीँ इजलासमा उपस्थित भएर बहस पैरवी गर्ने सुविधा हो ।

‘अहिले पो हामीसँग ठाउँ छैन त । अब अदालतकै संरचना भएपछि त कुनै पक्ष (विवादका पक्षहरु)ले वकिल राखेर बहस गर्न चाहे भने हामी उनीहरुलाई वकिल राखेर बहस गर्ने सुविधा पनि दिन्छौँ’, सुवेदीले भने ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म चाहीँ यसरी वकिल नै राखेर बहस पैरवी गर्ने चलन छैन । अहिले कर्मचारी स्तरबाट छानबिन, अनुसन्धान हुन्छ । अङ्ग (प्रमाण र प्रक्रिया लगायत) नपुगेको निवेदनलाई ‘अङ्ग पुर्याउन’ आदेश हुन्छ । अङ्ग पुगेपछि फैसला हुन्छ ।

यस्ता छलफलहरु अहिले सञ्चालक समितिमा मात्रै छलफल भएर निर्णय वा फैसला हुँदै आएको थियो । प्रतिद्वन्द्वीले सबल रुपमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने मौका पाइरहेका थिएनन् । यस्तो अवस्थाबाट धेरै हदसम्म बिमितहरु ‘मर्कामा पर्ने गरेको’ गुनासो आइरहेको थियो ।

बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना वकिल राख्ने र बलियो प्रमाण जुटाएर मुद्दामा भाग लिने भए पनि बिमित पक्षले कानून व्यवसायीको सेवा लिन नपाउँदा उनीहरुको पक्ष निर्बल पर्ने गरेको भनेर लामो समयदेखि प्राधिकरणमा गुनासा आइरहेका थिए ।

अब बीमित र बिमकले दुबै पक्षले ‘चाहेको अवस्थामा’ आफ्नो कानूनी प्रतिनिधी तोकेर बहस पैरवी गर्ने सुविधा हुने भएको छ । यसबाट न्याय निरुपण अझ बढी सबल, पारदर्शि र वस्तुपरक हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

डिजिटल पुर्वाधार कस्तो बन्दै छ ?

प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार अहिले सर्वोच्च अदालतले बनाएजस्तै वेवसाइटमा मुद्दाका विवरणहरु प्रविष्ट गर्ने गरी डिजिटल पूर्वाधार तयार पार्न लागिएको छ ।

त्यसमा साप्ताहिक ‘कज लिस्ट’, फैसला, आदेश लगायतका विवरणहरु प्रकाशन हुने छ । डिजिटल संरचना निर्माण गरेर सर्वसाधारणलाई पुरा जानकारी दिने योजनामा प्राधिकरणले काम थालेको छ ।