बीमा क्षेत्रको विकासमा प्राधिकरण के गर्दै छ ? अध्यक्ष ओझाका १० प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको ५७ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । विहीबार साँझ एक औपचारिक समारोह गरेर प्राधिकरणले उत्सव मनाएको हो ।
प्राधिकरण नेपालको समग्र बीमा बजारको नियामक हो । सरकारले भिन्न संयन्त्रबाट सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थाहरुले चलाइरहेको स्वास्थ्य सम्बद्ध ‘नागरिक सुरक्षा योजना’हरु बाहेक अधिकतर बीमा क्षेत्रको नियामक प्राधिकरण हो ।
५७ वर्ष अघि अर्थ मन्त्रालयको एक शाखाको रुपमा स्थापना भएको यो निकाय अहिले १६० भन्दा धेरै कर्मचारी सहित सुविधासम्पन्न हालतमा पुगिसकेको छ ।
बीमा कम्पनीहरु एकातिर झण्डै आधा जनसंख्यामा पुगिसकेका छन् भने अर्कातिर यी संस्थाहरु नै नेपालको संस्थागत लगानीकर्ताका रुपमा उदाइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षमा दुई ओटा पुनर्बीमा कम्पनीहरु समेत खुलेपछि यसले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत आफ्नो पकड जमाउन थालिसकेको छ ।
यस परिस्थितिमा बीमा क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण, सुधार, पहूँच र दिगो विकासका सन्दर्भमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझाले १० बूँदामा आफ्ना प्रतिबद्धताहरु जनाएका छन् । ती बूँदाको सम्पादित अंश यहाँ प्रकाशित गरिएको छ ।
१. जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण
बीमा क्षेत्रको विकासका लागि बीमा कम्पनीका गतिविधिहरूमा पारदर्शिता बढाउने । समय सापेक्ष नियमन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने । त्यसलाई प्रविधिसँग जोड्दै कार्यान्वयन गरिने।
उच्च जोखिम भएका बीमकहरुमा सुपरिवेक्षकीय निगरानी बढाउने । न्यून जोखिम भएका बीमकहरुका हकमा लक्षित क्षेत्रमा मात्र बढी केन्द्रीत हुने । ताकी, सुपरिवेक्षकीय स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग सकियोस् ।
२. एकिकृत निर्देशन
बीमा क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि रहेका कानूनी अस्पष्टता हटेर बीमा ऐन, २०७९ र बीमा नियमावली, २०८१ लागू भएसँगै एक बलियो कानूनी आधार सिर्जना भएको छ । बीमा ऐन, नियमावलीका व्यवस्थाहरु कार्यन्वयन गर्न प्राधिकरणले विभिन्न विनियम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शन, निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसरी छरिएर रहेका निर्देशनहरूलाई एकिकृत गरी बीमा क्षेत्रको नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भैरहेको छ।
३. वृत्ति विकास
प्राधिकरणको नियामकीय भूमिका तथा संस्थागत सुधारका लागि कर्मचारीको दक्षता अभिबृद्धिका कार्यक्रम भइरहेको । प्राधिकरणको हालको संगठन संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ गरी पुनरावलोकन गरिने । कर्मचारीको क्षमता विस्तारका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तालिमका अतिरिक्त तालिम सम्बन्धी काम गर्न एउटा छुट्टै एकाइ स्थापना गरी कामको प्रकृति अनुसार तालिम दिने तयारी अघि बढेको । सम्बन्धी म्यानुअल र कन्टेन्ट बनाउने कार्य अघि बढाईएको ।
त्यस्तै कार्यालय व्यवस्थापनलाई पेपरलेस बनाई विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य प्रारम्भ भइसकेको । प्राधिकरण तथा बीमकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिस भएको । यसबाट कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवामा पारदर्शिता, लागत न्यूनीकरण तथा प्रभावकारिता बढ्ने ।
४. विवाद निरूपण
बीमा सम्बन्धी विवादको निरूपणमा उजुरी फर्छौटको गति बढाईएको । विवादलाई वैकल्पिक विधि र प्रक्रियाबाट पक्षहरुबीच आपसी सहमती वा मेलमिलाप मार्फत समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईएको छ। विवादका पक्षहरुबीच मेलमिलाप तथा आपसी सहमति र मध्यस्थता सम्बन्धी कार्यको गति बढाउन छुट्टै शाखा स्थापना गरिएको ।
५. नीति तथा विश्लेषण
बीमा क्षेत्रमा अध्ययन/अनुसन्धानको कार्य अघि बढाउन प्राधिकरणको अनुसन्धान शाखालाई बलियो बनाउने र प्रत्येक महिना अनुसन्धान शाखाले विष्लेषणात्मक समाग्री प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको । यस्ता अनुसन्धानले बीमा सम्बन्धी नीति निर्माण, बीमालेखको विकास तथा समग्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि उपयोगी हुने ।
प्राधिकरणले अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षदेखी बीमा सम्बन्धी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने योजनामा काम भइरहेको ।
६. ग्राहक शिक्षा
प्राधिकरणमा दर्ता हुने गुनासाहरुमा बीमितले बीमालेखका शर्त तथा सुविधा बारे पर्याप्त जानकारी प्राप्त नगरेको कारण विवाद सिर्जना हुने गरेको देखिएको छ । बीमालेखका शर्त तथा बन्देज बारे सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरल भाषामा बीमितले प्राप्त गर्नु उपभोक्ता अधिकारको विषय पनि हो । तसर्थ वित्तीय ग्राहक शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने । हाल प्रचलनमा रहेका बीमालेखका शर्तहरुको सहज जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्ने ।
७. बीमा सूचना केन्द्र र उपभोक्ता कोष
बीमा सम्बन्धी सूचनाको संकलन तथा भण्डारण गर्न बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाको कार्य अघि बढीरहेको । यसबाट बीमालेख निर्माण, बीमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने तथा बीमा ठगी, जालसाजी, किर्ते लगायत बीमा कसुरको अनुसन्धान एवम् निगरानी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा ।
बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको । बीमकको सम्पत्तिबाट दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा वा देशको कुनै भू–भाग वा क्षेत्रमा महाविपत्ति लगायतका अन्य सङ्कट आइपरेको अवस्थामा बीमित हित सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन सो कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने।
आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बीमाको पहूँच पुऱ्याई बीमाको माध्यमबाट नागरिकको हित संरक्षण गर्न बीमा विकास कोष स्थापना र संचालनको कार्य अघि बढाइने । उक्त कोष नेपालमा बीमा प्रवर्धन, ग्राहक संरक्षण, बीमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान लगायतका नियमावलीले तोकेका क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने ।
८. सेवा प्रवाह र पहूँच विस्तार
प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयहरुको क्षमता विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने । स्थानीय तहसम्म शाखा विस्तार गरी बीमा सेवाको पहूँच बढाउन बीमकहरुलाई प्रोत्साहन गरिने । साथै बैकल्पिक वितरण प्रणाली मार्फत बीमा सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने । बीमा अभिकर्ताको क्षमता विकास, पुर्नताजगी तालिम कार्यक्रमहरु संचालन गरिने ।
९. व्यावसायिक विस्तार
गएको चैत मसान्तसम्म कूल जनसङ्ख्याको ४४.६४ प्रतिशत (वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख समेत) बीमाको दायरामा आएको देखिन्छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा बीमाशुल्क सङ्कलनको अनुपात ३.६२ प्रतिशत रहेको छ । आगामी दिनमा यी दुबै अनुपातहरु बृद्धि गर्ने ।
१०. समन्वय
बीमाको पहूँच बढाउन, बीमा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बीमा क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न, बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता बढाउन, पूँजीगत आधार बलियो बनाउन, संस्थागत सुशासन कायम गर्न, बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ एवम् पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
(नेपाल बीमा प्राधिकरण ५७ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा अध्यक्ष ओझाले दिएको वक्तव्यको मूल अंश)
